logo
२०८१ बैशाख १५ शनिवार



हर्षको वर्ष–२०७८ !

नेपालमा राज्यको भूमिका देखिइरहेको छ । राज्य छ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।

विचार/दृष्टिकोण |


हर्षको वर्ष–२०७८ !


कृष्णमुरारी भण्डारी

दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु हुनु दश दिन अघि (सन् १९३९ अगस्ट २३) जर्मनीले सोभियत रुससँग अनाक्रमण सन्धि ग-यो । दुई देशले एकअर्काविरुद्ध दश वर्षसम्म कुनै सैन्य आक्रमण नगर्ने सन्धि थियो त्यो । तर २२ जुन १९४१ मा जर्मनीले मध्यरातमा रुसीहरुमाथि आक्रमण ग-यो । हजारौं ट्याँक, सयौं लडाकु बिमान र तीन लाख सेनाले गरेको त्यो आक्रमणबाट एकैदिन जर्मनीको सेना सयौँ किलोमिटर रुसी क्षेत्रभित्र घुस्यो । जर्मनीले आक्रमण गर्दैन भनेर मोर्चाको बंकरमा ढुक्कसँग सुतिरहेका रुसी सिपाहीले बिहान उठ्नु अघि नै आफू सुतेको बंकरमाथिबाटै जर्मन फौजले मार्च गरेको थाहा पाए । अगाडि बढिसकेको जर्मन फौजमाथि पछाडिबाट रुसी सेना प्रत्याक्रमण गर्न बाध्य भयो भनिन्छ ।
यो ऐतिहासिक प्रसंगको स्मरण किन गरिएको हो भने २०७७ साल शुरु हुनु २० दिन अघि (११ चैत, २०७६) देखि लकडाउन सामना गरेपछि नयाँवर्ष २०७७ शुरु भएको थियो । भर्खरै बिदा भएको २०७७ सालतिर फर्केर हेर्ने हो भने सोभियत रुसलाई जर्मनीले आक्रमण गरेजस्तै कोभिडले नेपाललाई आक्रमण गरिसकेपछि यो विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध नेपालले जसरी प्रत्याक्रमण ग-यो, त्यो आफैँमा चमत्कारी थियो । जर्मनीलाई हराउने चमत्कारिक रुसीजस्तै । कहलिएका सम्पन्न मुलुकहरु कोभिडबाट जतिखेर थङ्गथिलो बनिरहेका थिए, त्यतिबेलै आर्थिक रुपमा विपन्न, भारतसँग तीनतिर खुला सिमाना भएको र संसारकै प्रतिव्यक्ति कम आम्दानी भएको देशले नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्दै कसरी कोभिडमाथि प्रत्याक्रमण ग-यो र मुलुकलाई सहज रुपमा अवतरण गराउने सफलता पायो ? यो सबैलाई छक्क पार्ने उदाहरण बनेको छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, अनेक बाधा अवरोध हुँदाहुँदै पनि गएको वर्षमा भएका सफलता र प्राप्त उपलब्धिहरुले २०७७ साल असफलताको होइन, सफलताको जग हाल्ने उल्लेख्य वर्ष साबित भएको छ ।

के के भए ०७७ मा ?
मेलम्चीको पानी
पानी नै जीवन हो भनिन्छ । त्यस्तो पानी मेलम्ची नदीबाट २६ किलोमिटरको सुरुंग छिचोल्दै राजधानी काठमाडौंमा आइपुग्यो र २०७७ सालमै वितरण हुनथालेको छ । खानेपानीको अभावमा वर्षौंदेखि काकाकुल बनिरहेको काठमाडौंका धाराहरुबाट हिमाली नदीको पानी झर्न थाल्यो । मेलम्ची योजना पूरै सम्पन्न भएपछि राजधानी उपत्यकामा वर्षौंवर्षका लागि पानी पर्याप्त हुनेछ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश नक्सा
नेपालको भौगोलिक सार्वभौम–अखण्डताको क्षेत्रमा यो नक्सा ऐतिहासिक महत्वको छ । यो नक्सा नेपालले आफ्नो भएको दाबी मात्र गरेको होइन, संसद्बाट सर्वसम्मतिका साथ पारित पनि गरेको छ । आधा शताब्दीदेखि भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा जमाइरहेको यो भूभागलाई नेपालले आफ्नो संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा समावेश गरी सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधिहरुको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्बाट एकमतले पारित ग-यो । अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भयो । नेपाली राष्ट्र्यिताको जागरण एकपलमा सर्वत्र कम्पन भयो ।

सशस्त्र विद्रोहीहरू शान्तिपूर्ण मार्गमा
सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा विप्लव समूह २०७७ सालमै सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अवतरण गर्न सहमत भयो । यसले यतिखेर दक्षिण एसियामा नेपालमात्र त्यस्तो देश भएको छ, जसमा विखण्डनवादी तथा सशस्त्र द्वन्द्वरत हिंसात्मक समूह छैनन् । यसले नेपाललाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गरायो । नेपाल प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने सावित भएको छ ।

क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा सक्रिय
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको कारण हल न चलको अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो । सार्क अध्यक्षको नाताले कोभिडकै समयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय माध्यमबाट क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यसैगरी ०७७ मा सम्पन्न बंगालको खाडीको उपक्षेत्रीय संगठन (बिमस्टेक) बैठकमा नेपालको प्रस्तुति र अडानले परराष्ट्र नीतिलाई अझ स्पष्टसँग प्रस्तुत गरेको छ ।

विदेशको सीप, स्वदेशमा उद्यमशीलता
संसारभर खास गरेर युरोप, उत्तर र दक्षिण अमेरिका कोभिडको जबर्जस्त प्रहारबाट त्राहिमाम् बनिरहेको समय आयातमुखी अर्थतन्त्र रहँदा रहँदै पनि नेपालका तथ्य तथ्यांकहरुले निकासीमा केही सुधार गरिरहेको देखाएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको मार्गमा रहेको मात्र होइन कि बढ्दो आयातको ट्रेण्डलाई घटाउन पनि सक्छ भन्ने सकारात्मक अवस्थाको संकेत पनि प्रदर्शन गरेको छ । यस कुरालाई केले पनि प्रमाणित गर्छ भने २०७७ सालमै नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा समावेश हुनपुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेक्षणहरु अनुसार यही वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुशी मुलुकहरुको सूचीमा पनि दर्ता भएको छ ।

सङ्कटमा सरकारको सक्रियता
कोभिडका कारण बन्दाबन्दी, आवतजावतमा रोक लगायतका समस्या र चुनौतीका बाबजुद नेपाली जीवन कहिल्यै ठप्पै भने भएन । यसलाई जीवन्त राख्न सरकारी, निजी, सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रले लकडाउनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रतिरोध गर्ने काममा जुन अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न ०७७ सालमै सफलता प्राप्त गरे सो आफैंमा दिब्य छ । धेरैजसो पक्की सडक, भवन तथा जलविद्युत् आयोजनाहरु यही वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सरकारी पहलमा कोभिडविरुद्धको खोप ल्याएर १८ लाख नागरिकलाई दिइसकियो । खोप दिने क्रम जारी छ । यसले नेपालको सशक्तता (भाइब्रेसन)लाई पुष्टि गर्छ । यसअर्थमा ०७७ सालको यो सफलता उल्लेख्य मानिएको हो ।

नेपाली मस्तिष्कको सदुपयोग
अनेक उतारचढाव र चुनौतीहरु सामना गर्ने क्रममा नेपालले नेपाली मूलका विदेशीहरु तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान, बुद्धि र क्षमतालाई नेपालको हितमा लगाउने अग्रसरता परराष्ट्र मन्त्रालयले लियो, त्यो आफैँमा नेपालीहरु संसारको जुन कुनामा रहे पनि उनीहरुको ज्ञान, बुद्धि, सीप र क्षमता नेपाल राष्ट्रलाई प्राप्त हुनसक्छ भन्ने सकारात्मक र आशावादी गराउने शुरुवात पनि २०७७ सालमै हुनु अर्को सुखद संयोग हो । यसले मस्तिष्क पलायन विकासोन्मुख मुलुकहरुको समस्या भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा अर्को पाटो हुन्छ भन्ने प्रदर्शन गरेको छ अर्थात ‘ब्रेनड्रेन’ लाई ‘ब्रेनगेन’ मा बदल्न सकिन्छ भन्ने सक्रियता पनि सरकारले लिएको छ ।

राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा
कोभिडले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव र आन्तरिक राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि सरकारले अग्रगामी रुपमा प्रस्तुत हुँदै वर्षौंदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरुलाई परिपूर्ण बनाउने दृढ निर्णय ग-यो । यसले कार्यकारीको क्षमता र कर्तव्यलाई स्थापित गरेको छ । यो सशक्तताले राज्यका संवैधानिक अंगहरुको पहलकदमीलाई पुनर्जीवित गराइदिएको छ । भनाइ नै छ, राज्य जति अघि बढ्छ, राज्यप्रति जनताको विश्वास र आशा बढ्दै जान्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण
राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानी र उतारचढाव पनि ०७७ सालमा शिखरमा पुग्यो । खास गरेर सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसभित्रको विवादले सीमालाई नाघ्दानाघ्दै पनि सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई को कति राजनीतिक निर्णय र नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिदियो । यो विषय जगजाहेर छ, व्याख्या गर्नैपर्दैन । को कति पानीमा भन्ने पनि देखियो ।

सुषुप्त क्षमता जागरण
कोभिडका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको लाखौंको संख्यालाई विदेशबाट हवाईजहाजमार्फत नेपाल ल्याउन जुन सफलता प्राप्त भयो त्यसले नेपाल राज्यको सुषुप्त रहेको क्षमताको प्रदर्शन भएको छ । त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएपछि विदेशमा सिकेको सीपलाई उपयोग गरेर उत्पादनमूलक काम गरिरहेका छन् त्यो आफैंमा दिव्य छ । किनभने यसले नेपालीले गरेको उद्यमशीलतालाई उजागर गरेको छ । व्यक्तिगत प्रयत्नमा ठाउँठाउँमा भएका सानासाना स्वरोजगारमूलक प्रयत्नहरुले मुलुकलाई नै आत्मनिर्भर बनाएर बाह्य दबाबबाट मुक्त राख्न सहयोग गर्नसक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।

 

नयाँ वर्ष–२०७८ मा के गर्ने ?
भर्खरै बिदा भएको २०७७ सालले कायम गरेका उपरोक्त दश मानकहरुले नेपाली जनता र नेपाल राज्यलाई जस्तोसुकै कठोर समयमा पनि आफूलाई जीवन्त र सशक्त राख्नुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ साललाई गएको वर्षले सुम्पिएका कति कामहरु गर्नैपर्ने छन् ? नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिनुपर्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

राज्यको बढ्दो भूमिका
नेपालमा राज्यको भूमिका देखिइरहेको छ । राज्य छ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । चाहे त्यो बाह्य होस् वा राष्ट्रिय रुपमा यसले सर्वव्यापकता पाएको छ । विगतमा राज्यको भूमिका न्यून पारिँदा सबैतिर अविश्वास, अराजकता र असंवेदनशीलता प्रकट भैरहेको थियो । राज्यको भूमिका कमजोर हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा जुन भयावहता देखिन्थ्यो राज्यको भूमिका सुदृढ हुने क्रमसँगै राज्यप्रतिको विश्वास पनि बढिरहेछ । कोभिडको जबर्जस्त सकारात्मक प्रभाव के भने, राज्यको भूमिका कमजोर होइन, यसलाई अझ बढाउनुपर्ने रहेछ । राज्य संयन्त्रले गएको वर्ष जुन पहलकदमी देखाउन सक्यो त्यसका पछाडिको प्रमुख कारण नै राज्यको देखिँदो भूमिका हो ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन
राज्यले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरुलाई तमासे बनेर हेरिरहन मिल्दैन । सशक्त बनेर नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको भूगोल, बनोट र प्राकृतिक विविधतालाई सम्मान गरेर मात्र हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको माखेसांग्लोमा होइन, समुदाय, निजी र सरकारी सहभागितामा मात्र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । चुरे तथा खोलानालाहरुको दोहनलाई व्यवस्थित र रेगुलेट गरेर मात्र यो सम्भव छ ।
नेपालको विदेशनीति राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकले भने, नेपालको विदेशनीतिलाई निरंकुशकालमा झैं कहिले चीनतिर कहिले भारततिर गरेर चल्न सकिँदैन । विदेशनीतिलाई अझ सन्तुलित बनाउनैपर्छ । प्राध्यापक भन्छन्, अमेरिकी एमसीसी होस् वा चीनको बीआरआई, नेपालले आफ्नो दृष्टिकोणलाई अझ प्रष्टताका साथ अभिव्यक्त गरिरहनैपर्छ । अन्तर्राष्ट्र्यि कूटनीतिको विश्वव्यापी मान्यता नै हो– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जति बढ्छ त्यति नै राज्यको प्रभाव पनि बढ्छ । विदेशनीतिमा ओली डक्ट्रिनका व्याख्याता अश्विन पुडासैनी भन्नुहुन्छ, नेपालले एमसीसी र बीआरआई दुवैबाट लाभ लिनुपर्छ । सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीति स्पष्ट पार्दै सबै फोरमहरुमा सम्भव भएसम्म उपस्थित देखाउनुपर्छ ।

द्वन्द्वको अवशेषलाई सम्बोधन
द्वन्द्वका अवशेषहरु समाजमा रहुन्जेल द्वन्द्व समाधान हुँदैन । अन्तरिमकालीन न्याय (ट्रान्जिसनल जस्टिस), सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत शान्तिप्रक्रियामा अधुरा रहेका विषयलाई निक्र्यौल गर्नुपर्छ । थप जटिलता पैदा हुन दिनु हुँदैन । समाजको विकास सँगसँगै यस्ता विषयहरुको पनि तार्किक निष्कर्ष (लजिकल इण्ड) मा पु-याउनु पर्छ । २०७८ लाई हर्षको वर्ष बनाउनुपर्छ ।
कृष्णमुरारी भण्डारी

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?