लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता
गोरखापत्र अनलाइन
श्रावण १३, २०७८ बुधबार
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७८ असार २९ गते गरिएको फैसलाले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन भएको छ । साथै राष्ट्रप्रमुखबाट गरिएका काम कारबाहीको समेत न्यायालयमा प्रश्न उठाउन सकिने व्याख्या गर्दै विधिको शासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा इटा थप्ने ऐतिहासिक कदम भएको छ । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ देखि २०६३ सालसम्मका संविधान कतिपय अवस्थामा आमजनताबाट नभई राष्ट्रप्रमुख,...