विश्वसनीय न्यायपालिका

अर्जुनकुमार खड्का
छिटोछरितो न्याय आजको मूल आवश्यकता हो । ढिलो गरी न्याय दिनु, न्याय दिन इन्कार गर्नुसरह हो । आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रमुख चुनौती शीघ्र न्याय सम्पादन हो । तर न्याय शीघ्र भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय स्वच्छ पनि हुनुपर्छ । स्वच्छ, निष्कलङ्कित र निष्पक्ष न्याय नै सबैको चाहना हो । छिटो न्याय दिँदा न्याय पार्नका लागि सजग हुनुपर्छ । यसैले शीघ्र र स्वच्छ न्यायबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै मूल न्याय हो । विशेषतः सबै देशमा न्यायपालिकाबाट नै न्याय सम्पादन गरिने हुँदा न्यायिक प्रक्रियाहरू मिल्दाजुल्दा नै हुन्छन् ।
न्यायपालिका भन्नाले सामान्य अर्थमा सम्बन्धित देशमा व्यवस्था भएका अदालतहरूको संरचना भन्ने बुझिन्छ । तर संवैधानिक कानुनका सन्दर्भमा न्यायपालिकाले राज्यका अदालतहरूको व्यवस्था, तह, गठनविधि, न्यायाधीशहरूको सेवा–सर्त, मुद्दाको सुनुवाइको कार्यविधि तथा अदालतको क्षेत्राधिकार समेतलाई समेट्छ । अझ यसलाई व्यापक अर्थमा लिने हो भने केही न्यायविद्का अनुसार न्यायपालिकाले उल्लिखित कुराका अतिरिक्त बार, कानुन व्यवसायीको स्थिति र कानुन पद्धतिलाई पनि समेट्न सक्छ । तर यो न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिए पनि न्यायपालिकाको परिभाषा यति व्यापक छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्न । वास्तवमा न्यायपालिका कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिकरण र शासन व्यवस्थासँग गाँसिएको हुन्छ । त्यही देशको न्यायपालिका अरूेक्षाकृत बढी सक्षम, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनसक्छ । ती देशमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास वास्तविक अर्थमा भएको छ । गैरप्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था भएको देशका भने न्यायपालिका हात्तीको देखाउने दाँत शिवाय केही हुँदैन ।
नेपाललगायत सार्क क्षेत्रका देश मात्र होइन, संसारका अधिकांश देशमा पनि अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने धारणामा विश्वास राख्ने गरेको पाइन्छ । हुन त यस्तो विश्वास फैलाउने श्रेय बेलायत र यसको उपनिवेश भएर बसेका देशहरूलाई जान्छ । बेलायतमा सन् १४८७ मा ‘स्टार च्याम्बर एक्ट’ निर्माण गरेपश्चात् नै अदालत खुला रूपमा बस्ने, सर्वसाधारण जनताले पनि निर्णयका आधारहरू सुन्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको थियो । धेरै कानुनविद्ले उक्त व्यवस्थालाई न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको धारणाको प्रारम्भिक अवस्था मानेका छन् ।
सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तर संसार कहीँ पनि र कहिल्यै पनि समाप्त हुन सकेको छैन । प्रश्न यति मात्रै हो, यो अन्तर अपेक्षाकृत कहाँ कम छ र कहाँ बढी छ भन्ने कुरा मात्र हो । न्यायिक निष्पक्षता र मानव अधिकार त्यस्ता वाक्यांश हुन्, जुन जहिले पनि शासनमा बस्नेहरूका लागि सधैँ असहज नै हुन जान्छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका राम्रा–राम्रा प्रावधान संविधान वा कानुनमा समावेश गर्नु जति सहज हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कायम राख्न त्यति नै कठिन हुन सक्छ । निष्पक्ष न्यायिक परम्पराको परीक्षण सुरु हुनासाथ कतिपय अवस्थामा यसको समाप्ति पनि हुन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्षमा त्यति लामो अनुभव नभएको हुनाले समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति भएका देशको अनुभवबाट नै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको चर्चा गर्दा उल्लेखनीय केही उदाहरण राख्न उपयुक्त देखिन्छ । सन् १९८३ मा श्रीलङ्कामा तोकिएको समयमा पुनः शपथग्रहण नगरेको कारणबाट रातारात न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पाकिस्तानमा भुट्टोको फैसला कार्यान्वयनपछि सर्वाेच्च अदातलतका न्यायाधीशहरूलाई पुनः शपथग्रहण गराइएको थियो । तर केही न्यायाधीशले विरोध गरेको कारणबाट अवकाश दिइयो । यसैगरी सन् १९८० को दशकमा भारतमा न्यायपालिकाको स्वच्छतामा ह्रास आउने कार्य भएको थियो भन्ने कुरा भारतीय न्यायालयले नै स्वीकार गरेको पाइन्छ । अमेरिकमा सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका विभिन्न राज्यजस्तै जर्जिया, पेन्सिलभेनियालगायतका राज्यमा व्यापक धाँधली भयो भनी अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतमा दिएको चुनौतीपूर्ण निवदेनलाई उक्त अदालतले कुनै पनि सुनुवाइ नगरी खारेज गरिदिएको थियो । अर्काेतर्फ न्यायिक सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा बेलायतमा न्यायिक स्वतन्त्रता नभई संसद्को सर्वाेच्चता रहेको छ । यसैले संसद्ले बनाएका कानुनलाई अवैध भन्न सक्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई छैन । केवल संसद्ले बनाएका कानुनअन्तर्गत कार्यपालिकाले बनाएका कानुन अर्थात् नियमावलीलाई मात्र अवैध गर्न सक्ने अधिकार बेलायतको सर्वाेच्च अदालतमा रहन्छ । तर भारत, पाकिस्तान तथा अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले संसद्बाट बनाएका कानुनलाई अवैध अर्थात् अल्ट्राभाइरस गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतमा सुरक्षित छ । यसैगरी फ्रान्सको सर्वाेच्च अदालतलाई पनि केही हदसम्म यस्तो अधिकार रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा कहीँ कतै बाजेको पालामा परेका मुद्दा नातिका पालामा पनि फैसला नहुने हुनाले अनन्त समयसम्म मुद्दा खेपिरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा हक–अधिकारका लागि तत्काल उपभोग गर्न मुद्दामार्फत उपचार खोजिन्छ । तर समयमा त्यस्तो उपचार नपाएमा उपचारको महìव नै रहँदैन । अर्थात् समयमा मुद्दा फैसला नभएमा कानुन र संविधानद्वारा प्रदत्त हक–अधिकारहरू निरर्थक हुन जान्छन् । जसरी प्रकृतिमा सूर्याेदय, सूर्यास्त आदि कार्य ठीक–ठीक समयमा हुन्छ । जुन कार्यवधि समाप्त भएपछि त्यसको उपयोगिता रहँदैन । उदाहरणका लागि मौसम अनुकूल फलेका फल समयमै उपयोग नभएमा त्यसबाट भरपुर स्वाद लिन सकिँदैन । यसैअनुरूप समयमै मुद्दा मामिलाको निरुपण नभएमा त्यसबाट सम्बन्धित पक्षले कुनै राहत महसुस गर्न सक्दैन । समयमै मानाचामल तथा ज्याला मजदुरीसँग जोडिएका मुद्दाको छिनोफानो अर्थात् फैसला हुन नसकेमा त्यसबाट मुद्दाका पीडित पक्षले राहतको अनुभव गर्न सक्दैन ।
न्याय भनेको नै निष्पक्षता र स्वच्छता हो । पक्षपातपूर्ण र अस्वच्छ न्याय वास्तवमा न्याय होइन । स्वच्छता एवं निष्पक्षता नै सत्यता हो । सत्यमा कुनै प्रकारको मिसावट हुन सक्दैन । यसर्थ, न्यायको गुणात्मक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । न्याय प्रशासनमा सम्बद्ध सबैको योग्यता, अनुभव आदि तोक्नुको मतलव सक्षम र शुद्ध न्याय प्रशासनका लागि हो । न्याय प्रशासनको कार्यलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि न्यायाधीशद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायाधीशसमक्ष मुद्दा प्रस्तुत गर्नु अगाडि मुद्दाको निपटाराको स्थितिमा पु¥याउने वा अङ्ग पु-याउने र न्यायाधीशबाट भएको फैसलापश्चात्का कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने तहसिलको कार्य न्यायपालिकाका कर्मचारीद्वारा गरिने कार्य हो । फैसला गर्नुअघिको कार्यलाई न्याय प्रशासन र पछिको कार्यलाई फैसला कार्यान्वयन तहसिलसम्बन्धी कार्य गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ । यसरी दुई भागमा विभाजन गर्नुको उद्देश्य विशिष्टीकरण र छिटोछरितो तथा सक्षम बनाउन गरिने कार्य हो ।
वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको आवश्यकता अमेरिकाको अदालतमा चरित्रका रूपमा अनुभव गरिएको छैन । बरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने व्यक्तिका अधिकारको अङ्गको रूपमा महसुस गरिएको छ । यसैले त्यहाँ कुनै व्यक्तिले खुला, छिटो र निष्पक्ष अदालतबाट न्याय पाउने अधिकारलाई संविधानमा समावेश गरिएको छ । बेलायतमा न्यायिक संस्कारको संस्थागत विकासले गर्दा अदालतको निष्पक्षताको विवाद कमै उठ्ने गरेको पाइन्छ । कम विवाद उठ्नुमा न्यायाधीशको चयनका सम्बन्धमा कम विवादस्पद व्यवस्था गर्नु हो । जुन कुरा सन् १७०१ को ‘एक्ट अरू सेटल्मेण्ट’ बाट न्यायाधीशको स्वच्छ चयन प्रक्रियालाई सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैगरी धेरै हदसम्म बेलायतमा भएको उच्चतम न्यायसम्बन्धी व्यवस्था नै भारतीय संविधानमा आवश्यक परिवर्तनका साथ राखिएको छ । यसले भारतमा अदालतका फैसला कमै विवाद रहने हुनाले स्वच्छ न्याय प्रणाली रहेको देशका रूपमा भारतलाई पनि लिने गरिन्छ । अर्काेतर्फ कानुनबमोजिमको शासन कायम राख्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो । हुन त कानुनबमोजिमको शासन भनेको कानुनका अगाडि सबै समान संरक्षण, कानुनको अक्षरशः पालना, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र कानुनद्वारा निर्धारित अधिकारमा सीमित रहेर सरकारले शासन चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले कानुनबमोजिमको कार्य गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा न्यायिक सुनुवाइमार्फत न्यायपालिकाले नै परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको हुन्छ । यसैले प्रजातान्त्रिक देशमा कानुनबमोजिमको शासन कायम राख्ने अधिकार न्यायपालिकासँग रहन्छ ।
न्याय प्रशासन र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध पक्ष तथा न्यायपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरू पनि सम्बद्ध रहन्छन् । कर्मचारीको भूमिका छिटोछरितो न्याय प्रशासन र फैसला कार्यान्वयनमा विशेष महìव रहन्छ । न्यायाधीशको काम फैसला गरेपछि समाप्त हुन्छ । तर कर्मचारीको काम उक्त फैसलालाई कार्यान्वित गरेपछि मात्र समाप्त हुन्छ । यी दुवै मुद्दाको अङ्ग पु-याउने र फैसला कार्यान्वित गर्र्ने कार्यमा तदारुकता र छिटोछरितोपना नआएमा असल फैसलाको पनि कुनै महìव रहँदैन । फैसला भएका मुद्दाको छिटोछरितो कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी फैसलासँग सम्बद्ध सबैको रहन्छ । यस कुरालाई नेपालको संविधानको धारा १२६ ले समेत स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
सीप विकास र भौतिक सुविधाले मात्र छिटोछरितो र स्वच्छ न्याय हुन सक्दैन । न्यायशील गुण सर्वाधिक महत्त्वको तत्त्व हुन्छ, किनकि कानुनमा सुधार, भौतिक सुविधा र सीपमा सुधार भए पनि मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेमा न्याय सहज रूपमा विकास भएको मान्न सकिँदैन । घाउ भएर अस्पतालमा आउनेलाई तुरुन्त शीतल मल्हम लगाएझँै न्याय प्राप्तिका लागि अन्यायको पीडाबाट छटपटिएर आएकालाई अनावश्यक रूपमा झुलाइरहेको जस्तो हुन्छ । अतः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेझै सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाले विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाउने कार्यलाई बढाव दिँदै जानु सबैका लागि हितकर हुन जान्छ ।