नयाँ सरकारको कार्यदिशा

देशले अकर्मण्य र हठी सरकारबाट मुक्ति पाएको छ । १६५ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाएका छन् । सर्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाबाट जनादेश प्राप्त यो सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु हुँदैन ।

सामाजिक न्यायपूर्ण राज्य प्रणाली

समानता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । विश्वको राजनीतिक र सामाजिक विकासको क्रममा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि यससम्बन्धी विचार र धारणाले प्रधानता पाएको छ । राजनीतिक समानता, स्वतन्त्रता तथा सबैको समान अधिकार र अवसरका विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणबाट यसको चौतर्फी अर्थ र महìव रहेको छ । समानतामा मूलतः चार कुरा हुन्छन् । पहिलो– स्वतन्त्र समाजको मूल्यअनुसार राज्यले सबैलाई समान व्यवहार...

आर्थिक सुधारीकरणका बाध्यात्मक अवस्था

नयाँ सरकारको गठनपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू प्रकाशित भएका छन् । जसअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात बढेर १५ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ र निर्यात बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसरी गएको कोभिड–१९ को महामारी कालमा पनि आयात २८ प्रतिशत र निर्यात ४४ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात ४४ प्रतिशतले बढे पनि व्यापारघाटा आज पनि १४ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । निर्यातको वृद्धिले पनि नेपालको आर्थिक भविष्यलाई...

आयातमा निर्भर कृषि प्रधानता

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तुको खरिद गरिएको छ । यस वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च परिमाणमा खाद्य सामग्री आयात गरिएको छ, जुन यसभन्दा अघिल्लो वर्षको आयभन्दा एक तिहाईले बढी हो । यसमध्ये हाम्रो मुख्य खाना चामलको आयात मात्रै रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबरको छ भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ अर्ब ५० करोड, फलफूल...

अपरिहार्य विद्युतीय सुशासन (सम्पादकीय)

बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै वेबपोर्टल, नागरिक एप, अनलाइन भुक्तानीलगायतका माध्यमबाट घरमै बसेर सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन, तिर्नुपर्ने कर, शुल्कलगायतको विवरण हेर्न र सेवा लिन सक्छन् ।