युरोपमा वर्षापछिको विनाश

रामप्रसाद आचार्य

यस पटक नेपालमा जस्तै युरोपमा पनि मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै अचानक भीषण वर्षा भयो र अकल्पनीय बाढी आयो । शताब्दीयताकै ठूलो वर्षा र बाढीले दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने सयौँ बेपत्ता छन् । जर्मनी र बेल्जियम जनधनको बढी क्षति भएको छ । स्विजरल्यान्ड, लक्जमवर्ग र नेदरल्यान्डमा पनि भीषण वर्षा भएको छ । नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले देशको एउटा दक्षिणी प्रान्तमा राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्नुभएको छ ।
जर्मनीमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएका राष्ट्रपति फ्राँक–भाल्टर स्टाइनमायरले क्षतिका कारण आफू स्तब्ध भएको बताउनुभयो । बाढीबाट नर्थ राइन वेस्टफेलिया, राइनलन्ड पालाटिनेट र सारलेन्ड वर्षाका कारण सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । राइनलन्ड पालाटिनेटको आरभाइलर जिल्लाका अधिकारीले बाढीमा सयौँ मानिस हराइरहेको बताएका छन् ।
आरभाइलरको एउटा गाउँका बासिन्दाले कारहरू बगेका र युद्धभूमि जस्तै गरी घरहरू क्षतविक्षत भएको उल्लेख गरेका छन् । वर्षा र बाढीले टेलिफोन सञ्जालहरू बन्द भए, सडकहरू नराम्ररी भत्किए, एक लाखभन्दा धेरै घरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भयो । जसले गर्दा जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्यो । हजारौँ मानिस घरबारविहीन बने । बेल्जियममा देशका दशमध्ये चार वटा प्रान्तमा खोज तथा उद्धारका लागि सेना परिचालन गरिएको छ । यहाँका प्रधानमन्त्रीले जुलाई २० मा राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्नुभयो । यसलाई हालसम्मकै खराब विपत् भनिएको छ । लिएस सहरमा अकस्मात् आएको बाढी नियन्त्रणका लागि फ्रान्स, इटाली र अस्ट्रियाबाट उद्धारकर्ताहरू खटिएका थिए ।
नेदरल्यान्डको लिम्बर्ग प्रान्तका विभिन्न सहरमा पानीको सतह बढ्दा डुबान निम्तिएपछि ज्यान बचाउन हजारौँ मानिस घरबाट भागेका थिए । त्यहाँ एउटा तटबन्ध पनि भत्किएको छ । स्विजरल्यान्डमा भीषण वर्षापछि ताल र नदीहरूमा पानीको सतह एक्कासि बढेको छ । राजधानी बर्नमा बग्ने एउटा नदीको तट भत्केको छ । लुसेर्न तालका कारण नगर डुबानमा परेको छ र बाजलमा बस्ने मानिसलाई नदीबाट परै बस्न भनिएको छ ।
युरोपेली सङ्घका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो खराब विपत् निम्तिएको दाबी गरेका छन् । वैज्ञानिकहरूले खराब मौसमी गतिविधिको वास्तविक पूर्वानुमानका लागि आफूहरूलाई अब अझै शक्तिशाली कम्प्युटर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् । औद्योगिक युग सुरु भएयता पृथ्वीको तापक्रम करिब १.२ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । यसैको असर सर्वत्र परेको छ । यही कारण यसपटक क्यानडामा तापक्रम ४९ दशमलव २ डिग्री पुग्दा दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । अमेरिकामा अत्यधिक गर्मीका कारण आगलागी भएर लाखौँ हेक्टर जङ्गल नष्ट भयो । चीनमा पनि मुसलधारे वर्षा र बाढीले विनाश मच्चाएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर हो यो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै धेरै देशले अहिले पेरिस सम्झौताअनुरूप जलवायु नीति बनाउँदै छन् । सन् २०१५ मा १९६ देशले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता सन् २०२० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर सन् २०१७ मा अमेरिका यो सम्झौताबाट अलग भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हचुवाका भरमा यो सम्झौताबाट अलग्गिनुभयो । त्यसपछि विश्वमा ठूलो अन्योल सिर्जना भयो । राष्ट्रपति जोए बाइडेन सत्तामा आएसँगै उहाँले अमेरिका पुनः यो सम्झौतामा फर्केको घोषणा गर्नुभएको छ । अब यो सम्झौतालाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरी विश्वको बढ्दो तापमानलाई प्राकृतिक अवस्थामा फर्काएर मानव जीवन सुरक्षित बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । नत्र अमानवीय व्यवहारका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिले विनाश मात्र निम्त्याउनेछ ।
पृथ्वीमा बढ्दै गएको तापक्रम घटाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नेलगायतका पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न सबै इमानदार हुनैपर्छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउन वैकल्पिक ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड दिनुपर्ने तथा वनजङ्गलको दिगो संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन । विभिन्न वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै यन्त्र, उपकरण, मेसिन र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम सकेसम्म १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्म राख्न नसके पनि २ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक युग (सन् १८५० देखि १९०० सम्म) अघिको जस्तै हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी रूपमा नेपालको कार्बन उत्सर्जन हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत छ । अरू देशले गरेको उत्सर्जनको मारमा नेपालजस्ता मुलुक परेका छन् । पेरिस सम्झौतामा विकसित तथा धनी राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीलगायतका बाध्यकारी नियम बनाइए पनि नेपालजस्ता साना अल्पविकसित राष्ट्रलाई अनिवार्य भने गरिएको छैन ।
सन् २०१७ को जुलाइमा फ्रान्सले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई सन् २०४० सम्म प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि सन् २०२२ सम्म विद्युतीय उत्पादनलाई बढाएर लैजाने जनाएको छ । यस्तै नर्वेले सन् २०२५ सम्म र नेदरल्यान्डले सन् २०३० सम्म पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य पक्षका रूपमा कार्बनको व्यवस्थापन पहिलो मुद्दाका रूपमा छ । मुख्य प्रदूषक मानिएका कार्बन आर्थिक रूपमा सम्पन्न धनी राष्ट्रले अझै पनि यसको व्यवस्थापनमा पर्याप्त काम गरेका छैनन् । यस शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन तटस्थतालाई पेरिस सम्झौता बमोजिम निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने भनी गरिएको घोषणाअनुरूप काम भएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार हाल कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन विश्वभर ३३ अर्ब टन छ । यो परिमाणको उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने चुनौती छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि बालेको इन्धनबाट उत्पादित कार्बनलाई हावाबाट थिग्राउनु अथवा त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर भण्डारण गर्न सकिए वातावरण स्वच्छ हुनसक्छ । फ्रान्सका पूर्वअर्थमन्त्री एवं युरोपेली कार्बन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्ष एडमन्ड अल्फान्डेरीको भनाइमा हाल उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी कार्बन सङ्ग्रह गरी भण्डारण गर्न प्रति टन १०० अमेरिकी डलर लाग्नेछ । जस अनुसार हालको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई पूरै हटाउन ३३ खर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ । अर्थशास्त्रीका दृष्टिमा यसको समाधानका लागि एउटा स्वाभाविक विकल्प प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त हो । हरेक मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा उत्सर्जन भएको कार्बनडाइअक्साइडका लागि प्रतिटन १०० डलर लागत तोक्नु वा त्यस बराबर कर लगाउनुपर्दछ । तर यो तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन खासगरी आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रमा कठिन छ । अल्फान्डेरीको भनाइमा आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका समुदाय र राष्ट्रले यस्तो भुक्तानी तत्कालै गरिहाल्ने सम्भावना छैन तर यही समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबाट सर्वाधिक पीडित भइरहेका छन् ।
युरोपेली राष्ट्रहरूले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०३० भित्रमा कार्बन उत्सर्जन ५५ प्रतिशतले कमी ल्याउने बताएका छन् । डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, स्विडेनलगायतले कानुनी रूपमा नै यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
जापान र दक्षिण कोरियादेखि न्युजिल्यान्ड र बेलायतले शून्य–उत्सर्जन लक्ष्य घोषणा गरेका छन् । चीनले सन् २०६० भित्र कार्बन तटस्थताको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । जनसङ्ख्या एवं अर्थतन्त्रको आकारका दृष्टिले यो निकै महŒवपूर्ण कदम हो । चीनले अहिले पनि युरोप र अमेरिकाले उत्सर्जन गरे बराबर एक्लै कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । चीनले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई प्रति एकाइ कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, प्राथमिक ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जा एक चौथाइ बनाउने तथा वायु र सौर्य ऊर्जामा कुल क्षमता एक अर्ब २० करोड किलोवाट बनाउने बताएको छ । यसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउनेछ भने अमेरिका र युरोपेली मुलुकमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
विश्वका तीन अग्रणी प्रदूषकहरू– युरोप, अमेरिका र चीनबीच कार्बनको मूल्य तोक्नेबारे संयुक्त अभियान सञ्चालन गरिए त्यसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई नाटकीय रूपमा सबलीकृत गर्न सकिन्छ । कार्बनको मूल्य निर्धारण नै कार्बन–तटस्थताका प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक हुन्छ । पेरिस सम्झौताको एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको यस विश्वसनीय विश्वव्यापी संरचनालाई अझ यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन सके विश्वका सामुन्ने जटिल समस्याका रूपमा देखापरेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन
गर्न सकिन्छ ।
पृथ्वी तातेकै कारण उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवका विशाल हिमखण्डहरू पग्लन थालेका छन् । समुद्रसतह माथि उठ्दै गएको छ । असामान्य मौसमी उतारचढाव देखिएको छ । तापमानमा लगातार वृद्धि हुँदै गएको छ । ओजोन सतहमा क्षयीकरण भएको भएको छ । अनपेक्षित आगलागी, डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटनाक्रम बढेका छन् । यसले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनाएको छ । अब मानव अस्तित्व रक्षाका लागि अमानवीय व्यवहार सुधार गरी प्राकृतिक अवस्थामा फर्कनुको विकल्प छैन । जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको यथार्थ हो । यसलाई सम्बोधन नगरिए विश्वजगत्मा समस्या सिर्जना हुने र मानवको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पैदा हुनेछ ।