विकासका लागि सहमति

राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा बिना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत र विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिका तथा आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक रूपले विकसित मुलुक स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, जर्मन डेनमार्क, पोल्यान्ड, सिङ्गापुर, सबैतिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले...

अनौपचारिक बैङ्किङको जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशन जारी गरी त्यस्ता प्रक्रिया सुरु गराएपछि २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म कुल २३९ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति...

कर्णालीमा विकासको अवसर

देशकै ठूलो भूभाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशको कर्णाली क्षेत्रको विकास र त्यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्न राज्यद्वारा सञ्चालन हुने विकास योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु नै मूल समस्या हो । त्यसो त योजना तर्जुमा गर्न भूगोलको विज्ञता आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सेवाग्राहीसंगको अन्तरसंवादबाट बनाएको योजना बढी प्रभावकारी हुन्छ । सही नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गर्ने हो भने कर्णा

प्रभावकारी स्वास्थ्य मापदण्ड (सम्पादकीय)

विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड– १९) को यो सातामा नेपालमा अति उच्च प्रसार हुन थालेको छ । चिकित्सकहरूको भनाइ मान्ने हो भने कोरोनाको अमिक्रोन भेरियन्ट अति तीव्र गतिमा फैलिने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले होला नेपालमा दैनिक ११ हजार हाराहारीसम्म कोरोना सङ्क्रमित देखिन थालिएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त पछिल्लो सङ्क्रमणबाट २१ देखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहका युवा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या...

स्थानीय तह निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको छ । यो निर्वाचन समयमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत दलहरूसँंग स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेका छलफल एवं अन्तक्र्रिया थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न तह, तप्काबाट आआफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैले संविधान र ऐन बाझिएको कुरा उठाएका छन् । त्यसैगरी, कतिपयले २०७९ मङ्सिरसम्म...