दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी अध्यादेश पार्टी वा कसैप्रति लक्षित नभएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अभ्यास अन्तर्गत नै सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर अध्यादेश ल्याएको चर्चा गर्नुहुँदै अनावश्यक विवाद, टिप्पणी र शङ्का–उपशङ्का नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार सरकारद्वारा जारी अध्यादेश, कोरोना भाइरसको अभियान र पार्टीका आगामी कार्यभारबारे सङ्घीय सांसदसँग बुधबार गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् चलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधिबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विकल्प रहेकोसमेत चर्चा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सरकारले कसैलाई टुटफुट गराउन नभई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर नियमित सरकारको कामका रूपमा अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त रहँदा सरकारको काममाथि नै प्रश्न उठेकाले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अत्यावश्यक भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भएका व्यवस्थापन र सरकारको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । छलफलमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका नेकपाबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रदेशस्तरीय छलफल थाल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग बुधबार छलफल गर्नुभएको हो । उहाँले बिहीबार प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका सांसदसँग छलफल गर्नुहुने जनाइएको छ ।
छलफलमा सहभागी सांसद शेरबहादुर कुँवरले जारी अध्यादेशको औचित्य र कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद कुँवरले भन्नुभयो, “पार्टी फुटाउने उद्देश्य बोकेर अध्यादेश ल्याइएको होइन । यो सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रैको विषय हो । ”
छलफलमा सांसद भीम रावलले समेत छोटो धारणा राख्दै विधेयकको विषयमा बृहत् बहस र छलफलको माग राख्नुभएको थियो । यस्तै सांसद हरिबोल गजुरेलले जारी अध्यादेश सरकारको नियमित कार्य अनुसार नै ल्याएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको बताउनुभयो ।
