एकजुट विश्वबाटै कोरोना पराजित गर्न सम्भव : प्रम

दीपक श्रेष्ठ

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी, अस्वस्थता र अल्पविकसित अवस्था विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो मानव समुदाय एकै स्थानमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले विद्रोह तथा लडाइँमा संलग्न हुने यो समय नभएको चर्चा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा विश्वव्यापी युद्धविरामका लागि गरिएको अनुरोधलाई समर्थनसमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित एक्सन रूमबाट असंलग्न आन्दोलनको सम्पर्क समूहको अनलाइन शिखर सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्नुहुँदै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अजरबैजानमा आयोजित अनलाइन शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विशेष गरी अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू तथा साना विकासोन्मुख टापु राष्ट्रहरूमा कोभिड–१९ को प्रभाव असीमित रहेको चर्चा गर्नुभयो । “यो सङ्कटले विकासोन्मुख राष्ट्रप्रतिको विद्यमान प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने बहाना कदापि प्रदान गर्नुहुँदैन । ” उहाँले भन्नुभयो, “सम्भावित आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एक बलियो पुनस्र्थापना प्याकेज प्रदान गर्ने कार्यमा असंलग्न राष्ट्रहरूले सहकार्य र वकालत गर्नुपर्छ । ”
प्रधानमन्त्रीले विश्व सामान्य अवस्थामा फर्किने विषय सुनिश्चित गर्न असंलग्न राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वव्यापी एकतालाई सुढृढ गर्न अनुभव साटासाट एवं प्रविधि, औषधिजन्य सामग्री तथा उपकरणहरूको आदानप्रदानको माध्यमबाट दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले असंलग्न आन्दोलनले सदस्य मुलुकहरूका सहयोगी कार्यमा समन्वय गर्नुपर्नेमा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाअनुरूप विश्वभरिका गरिब तथा अति जोखिमयुक्त जनसङ्ख्याको आवाजलाई एकीकृत पार्नुपर्छ । ” उहाँले असंलग्न्न राष्ट्रहरूको कार्यटोली (टास्क फोर्स) गठनको स्वागतसमेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सङ्कटको घडीमा असंलग्न राष्ट्रहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो । “कोभिड–१९ लाई पराजित गर्न तथा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको साझा आकाङ्क्षा प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी सहयोगलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्दै साथै कोभिड–१९ विरुद्धको सामूहिक लडाइँका लागि सम्पर्क समूह स्थापनाको पहललाई स्वागत गर्दै हाम्रा भाग्य एकापसमा कसरी जोडिएको छ भन्ने तथ्यलाई पनि स्मरण गर्नुभयो ।
अहिले मानवता जोखिममा परिरहेको अवस्थामा भाइरसले हाम्रो क्षमताको परीक्षण गरेको तथा हाम्रो निरीहता उदाङ्गो तुल्याएको र यसले विश्व अर्थतन्त्र धराशयी भएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो– मानव जीवनको रक्षा गर्नु र मानवताको संरक्षण गर्नुभन्दा महìवपूर्ण अर्को कुनै काम नभएको बताउनुभयो । रोजगारी गुमेका छन् । शैक्षिक प्रणाली भत्केका छन् र लाखौँ मानिस गरिबीमा धकेलिँदै छन् । जसले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य झन् कठिन बन्दैछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी साझा तर अदृश्य शत्रुसँग लडिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा मानव जीवनको रक्षा गर्नु र मानवताको संरक्षण गर्नुभन्दा महìवपूर्ण अर्को काम केही हुँदैन । यो सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य पनि हो । मानवता जोगिनुपर्छ, भाइरस होइन । त्यसका लागि स्वास्थ्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालमा भइरहेका प्रयासहरूको समेत चर्चा गर्नुभयो । हामीले आफ्नो क्षमताभित्रका सबै राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय र प्राविधिक स्रोतहरू सङ्क्रमण विस्तार हुन नदिनमा लगाएको उहाँको धारणा थियो । उहाँले सबै स्रोत र राज्य संयन्त्र सङ्कटको व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्नमा परिचालन गरिएको समेत बताउनुभयो ।
“सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा बन्ददेखि बन्दाबन्दीसम्म गरेका छौँ । पूरै अर्थतन्त्र ठप्प रहेको छ । ” उहाँले थप्नुभयो– “नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका सङ्कटबारे चर्चा गर्दै साना उद्यम, किसान तथा दैनिक ज्याला कमाउनेहरूलाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ । विप्रेषण र राजस्वका स्रोतहरू घटेको, पर्यटन क्षेत्र घराशयी भएको, विकासको गति र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि प्रभावित भएको छ ।”
कोभिड–१९ को सामना र त्यसले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न मजबुत विश्वव्यापी सम्बोधनको खाँचो पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय प्रयासहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपायहरू परिपूरकका रूपमा रहनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूको अपरिहार्य भूमिकाको आवश्यकता रहेको छ ।”
उहाँले महामारीविरुद्धको सहयोग, सहकार्य तथा विश्वव्यापी प्रतिक्रियाका लागि यी निकायहरूलाई समर्थन गरी मजबुत तुल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो भने मानव इतिहासको यस कठिन घडीमा विश्वलाई एकताबद्ध गर्न असंलग्न आन्दोलनले आफ्नो गणितीय तथा नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको विचार थियो । उहाँले विश्व एकजुट भएर भाइरसविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दै भन्नुयभो, ‘‘कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौती समानका लागि उपायहरू पहिल्याउन र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्क राष्ट्रहरू एकजुट भएका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय पहलहरूलाई विश्वव्यापी प्रयासको स्तम्भका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।”
उहाँले महामारीले आर्थिक प्रणालीमा रहेका अपूर्णता तथा कमजोरी उजागर गरेको चर्चा गर्नुहुँदै सङ्कटको सामना गर्न जनमुखी नीतिहरू प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । आधारभूत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको प्रणाली निर्माण गर्न राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था र स्रोतहरूलाई पुनः निर्देशित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । कोरोना उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एकसाथ हामी पूर्वावस्थामा फर्कने छौँ र अझ राम्ररी फर्कने छौँ । ”
असंलग्न राष्ट्रहरूको अध्यक्ष अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हम अलियेभको अध्यक्षतामा आयोजित अनलाइन सम्मेलनमा असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा कोभिड–१९ बहुराष्ट्रियता र आपसी सद्भाव सहयोगलाई विशेष जोड दिएको थियो । ‘कोभिड–१९ विरुद्ध एकता’ नारासहित सामाजिक र मानवीय आवश्यकता पहिचान र आपसी सहयोग विस्तार गर्न आयोजित सम्मेलनमा बहुराष्ट्रियताको मूल्य मान्यता, आपसी सहयोग र सद्भावको बढ्दो महìवले स्थान पाएको चर्चा वक्ताहरूले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनले महामारीविरुद्ध सहकार्यमा विशेष जोड दिएको छ ।
कोभिड–१९ ले ल्याएको बहुआयामिक समस्याको सम्बोधन र निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोजित सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले कोभिड–१९ का कारण विकासशील राष्ट्रले उपयुक्त सहयोग नपाएको चर्चा गर्दै दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत यसले नराम्ररी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्र्देशक डा. टेड्रोस अधोनम घेराइयसले कोभिड–१९ महामारीले बहुराष्ट्रियता र आपसी सहयोगको महìव अझ बढाएको चर्चा गर्नुभयो । यसैगरी, युरोपियन कमिसनका उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेनले महामारीले विशेषगरी गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई बढी प्रभावित पारेको बताउनुभयो ।
विश्वमा कुनै पनि सैनिक गुटबन्दीमा नलागी पञ्चशीलको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले असंलग्न आन्दोलनको स्थापना १९६१ सेप्टेम्बरमा भएको हो । सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको ऐतिहासिक सम्मेलनपछि नै तेस्रो शक्तिका रूपमा असंलग्न आन्दोलनको जन्म भएको हो । सो आन्दोलनको सदस्य सङ्ख्या १२० पुगेको छ । अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिकमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुभएको थियो । असंलग्न आन्दोलनको नेपाल संस्थापक राष्ट्र हो ।