दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी)लाई जेठ ५ गतेसम्म निरन्तरता दिँदै कृषि, पशुपक्षी, औषधि, खाद्यान्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २६ गतेदेखि निश्चित मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार साँझ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा सहरी विकास आयोजनालाई स्वास्थ्य सजगतासहित निश्चित मापदण्ड अपनाएर खुलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानसहित सीमा क्षेत्रको आवागमनमा लगाउँदै आएको रोकलाई जेठ १८ गते मध्यरातसम्मका लागि थप गरेको छ । यद्यपि, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात खुला राखिएको छ ।
सरकारले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि तथा पशुपक्षी, औषधि, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्नेसहित ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यस्ता उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड, सामाजिक दूरी लगायत सुरक्षा अनिवार्य अपनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी स्थानीय कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम व्यवस्थापन केन्द्रले सोको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा श्रमिक र कार्यरत अन्य जनशक्ति अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक, पुल, सरकारी भवन निर्माण तथा प्रवलीकरणजस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।
यस्तै एक स्थानमा एकपटकमा अधिकतम १० जनासम्म कामदार रहने गरी सञ्चालन गरिने अन्य सहरी पूर्वाधारका आयोजनासमेत सुरु गरिने भएको छ । यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा श्रमिकको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्नैपर्ने र यसको व्यवस्था सम्बन्धित आयोजनाले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा श्रमिकका लागि एउटै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी श्रमिकलाई कार्यस्थलमा नै खाना, खाजा र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । आवासका लागि स्थान अभाव भएमा स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यावसायीले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी कार्य गर्नसमेत सरकारले खुला गरेको छ । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगको खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक चुन ढुङ्गा, कोइला, क्लिङ्करको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर नदी नियन्त्रणको कार्य गर्नसमेत सरकारले खुला गरेको छ । उद्योग खुला गरिएका क्षेत्रको कुनै पनि भूभागमा सङ्क्रमणको जोखिम देखिएमा वा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण विस्तार भएमा सो क्षेत्र वा जिल्लाभर निश्चित अवधिका लागि स्थानीय प्रशासनले सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवासस्थलदेखि कार्यस्थलसम्म श्रमिकको सुरक्षित आवत जावतका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायीले पारवहनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले परिवहन पासको व्यवस्था मिलाउने छ ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सेवातर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बीमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाको आवश्यक कार्यलाई समेत खुला गरेको छ । यस्ता संस्थाले अतिआवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक कर्मचारीमध्ये एक तिहाइ कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा आवश्यक कर्मचारीको आलोपालो मिलाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि उपत्यकाभित्रका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले पासको व्यवस्था गर्नेछ ।
यस्तै बैठकले स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएका बाहेक सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी र १२ वर्ष मुनिका बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, बिरामी, ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिक, गर्भवती महिलाको आवतजावत गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
खुला गरिने उद्योग/व्यवसाय
औषधि/स्वास्थ्य सामग्री उद्योग, दुग्ध प्रशोधन, खाद्यान्न, खानेपानी, पशुपक्षी दाना, खाने तेल तथा घ्यू, चिनी, चिया प्रशोधन, कफी, एलपी ग्यास, प्याकेज सामग्री, पाउरोटी, बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चाउचाउ, मसला, दाल, अलैँची, अदुवा प्रशोधन, पशुपक्षीपालन, धान, चामल, चिउरा, पशु औषधि, खनिजजन्य उद्योग, बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल, पेन्टिङ, जीआई र प्लास्टिक पाइप, फिटिङ, विद्युतीय सामग्री, जुस तथा हल्का पेय पदार्थ, प्लाइउड र भेनिर, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणसम्बन्धी उद्योग, जस्तापाता, हेभी मेसिन औजार मर्मत, फलाम, खरी, चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, सःमिल, काष्ठ उद्योग, आल्मुनियम, ग्रिल, फोहोरमैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, ढुवानी तथा कार्गो सेवा, मेसिन पार्टपुर्जा वर्कसप, मोटर ग्यारेज वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेससम्बन्धी उद्योग, लघु तथा घरेलु, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबै उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रका
सबै उद्योग ।
बन्द रहने उद्योग/व्यवसाय
विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय लगायत शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक महल तथा स्टोर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्क लगायतका सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थल (मन्दिर, गुम्बा, मिस्जद, चर्च)मा हुने भेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, रङ्गशाला, खेलकुद स्थल, फुटसल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, शारीरिक सुगठन, ब्युटीपार्लर, सैलुन, होटल, बार, रेस्टुराँ, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक हवाई उडान, केबलकार, रेल सेवा ।
