दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, जेठ १ गते । भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र त्यसलाई वार्ता र कूूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले दृढ अभिमत प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजना गर्नुभएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमाग हो भन्ने दृढ अभिमत प्रकट भएको छ । कालापानीका विषयमा सरकारले राखेका अडान र कदमलाई सबैले समर्थन गर्नुभएको छ । ”
उहाँले अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले चाल्ने हरेक प्रयासमा साथ रहने वचन र विश्वाससमेत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञवालीका अनुसार नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न र त्यसका लागि जनतालाई साथ लिनसमेत नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो । जनताको एकता र साथबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाओस् भन्ने सुझाव नेताहरूले दिनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पुुर्खाले लडेर बनाएको र बचाएको नेपाललाई अहिले अडेर बचाउनुपर्छ’ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हामीले थप लड्नु जरुरी छैन । विगतमा प्राप्त गरेका उपलब्धिमा दृढतापूर्वक कायम रहनुपर्छ । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रसहित सीमा विवाद समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त
गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौँ तर त्यसका लागि नेपालको भूभाग र राष्ट्रिय हितको रक्षाचाहिँ सर्वोपरि हुन्छ । ”
उहाँले कालापानी समस्या समाधानका लागि कूूटनीतिक पहल र वार्ता नै एक मात्र प्रभावकारी माध्यम भएको र त्यसका लागि अविलम्ब वार्ता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूको अभूतपूर्व एकतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्राप्त भएको एकतालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै एकता निरन्तर कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्दै आएको चर्चा गर्दै कोरोना (कोभिड–१९)को कारण देखाउँदै वार्ताका लागि भारत सरकारले आलटाल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतले समेत नापी नटुङ्गिएको भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा सडक बनाएको थाहा पाएलगत्तै प्रतिवाद पनि गरेका छौँ । त्यसपछिको जवाफको पर्खाइमा छाँैं । ” उहाँले सीमा नापी नटुङ्गिएको ठाउँमा एकतर्फी ढङ्गले कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत दुवै पक्ष जुन तहमा सहमत हुन्छन्, त्यो तहमा वार्ता गर्न तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, औपचारिक, अनौपचारिक सबै तहबाट छिटो वार्ता गर्न चाहन्छाँै । यो समस्यालाई धेरै पर सार्न हुन्न । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्छ । ”
उहाँले कालापानी क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक उपस्थिति सुरु गरेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरिएको छ । बाटो निर्माणको काम पनि सुरु गरेका छौँ । विभिन्न समयमा भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका ठाउँमा नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन तर वार्ताबाट समस्या टुङ्गिएपछि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति पनि गराउँछाँै । ”
उहाँले थप्नुभयो, “समस्या समाधानपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्दै आएका जनता कता जान चाहन्छन्, त्यो उहाँहरूको रोजाइको कुरा हो तर भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । ” उहाँले सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेको र यस सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्य र प्रमाणहरू आफूसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘रिभर एन्ड पिल्लर’ गाड्न भारतलाई दिइएको विषय आफूलाई समेत उचित नलागेको भन्दै त्यसमाथि पुनरवलोकन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत भू–भाग नेपालको भएको बताउनुभयो । उहाँले अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सिमाना नदी महाकाली पूर्वका नेपाली भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसको पूर्ण साथ रहने बताउनुभयो । उहाँले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नसमेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले एससीसीसमेत पारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा समस्या थपिने बत(ाउनुभयो ।
