दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, जेठ २ गते । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भई बगेको काली नदीलाई सीमा स्वीकारे पनि नेपालको नक्सामा किन त्यो समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट देखाइएको छ । यद्यपि २०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा किन समेटिएन ? नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नक्सा तयार पार्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रको सीमामा द्विविधा देखियो । लिपुलेक र कालापानी मात्र राख्ने कि लिम्पियाधुरासमेत नक्सामा समेट्ने ?
उहाँका अनुसार लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा पनि तयार पारियो । लिपुलेक र कालापानी मात्रै समेटिएको नक्सा पनि तयार गरी ‘माथिल्लो’ निकायमा प्रस्तुत गरियो । त्यो बेला ‘माथिल्लो’ निकायका रूपमा दरबारमा दुवै खालको नक्सा बुझाइएको सीमाविद् श्रेष्ठ स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँ प्राप्त आदेश अनुसार लिम्पियाधुरा बिनाको नेपालको नक्सा तयार पारी सार्वजनिक गरियो भन्नुहुन्छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले सुरुका दिनमा भारतमा छापिएका नक्सा नै नेपालका सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने गरेको स्मरण गर्दै ती नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभागमा पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नापी विभागबाट तयार पारिएको नक्सामा किन लिम्पियाधुरा समेटिएन भन्ने जिज्ञासामा कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेकाले कहाँसम्म नक्सामा समेट्ने भन्ने समस्या भयो । समस्या नदेखिएको ठाउँ मात्र नक्सामा समेटिएको हो भन्नुभयो ।
उहाँले २०१६ सालमा चीनसँगको सीमा नापीको समयमा निक्र्योल भएको सीमालाई नै नक्सामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि भारतसँगका सीमा वार्तामा सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुरा माथिको नेपालको दाबीलाई सधैँ प्रस्तुत गरिँदै आएको पूर्वमहानिर्देशक ओलीले बताउनुभयो ।
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक नक्सा मानिनुपर्छ । सो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई नै सीमा मानिएको छ ।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण इस्ट इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा नै हुन् । सुगौली सन्धि हुनु दुई महिनाअघि सन् १८१६ जनवरी २ मा प्रकाशित ब्रिटिस सम्राट्का हाइड्रोग्राफरले तयार पारेको नक्सामा कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।
भण्डारीका अनुसार नक्सामा काली नदीको दक्षिणी भागमा ‘गोग्रा आर’ लेखिएको छ । नक्साको बीचमा महाकालीलाई ‘काली आर अर वेस्टर्न ब्रान्च अफ द गोग्रा अफ सर्जु’ लेखिनुका साथै कालीलाई गोग्रा वा सर्जु नदीको पश्चिम शाखा भनिएको छ ।
त्यस्तै सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सर्भे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई ‘काली आर’ भनिएको छ । विज्ञ भण्डारीका अनुसार सन् १८२६ मा क्याप्टेन जेडी हेर्वर्टले तयार पारेको नक्सामा समेत महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सीमाविद् श्रेष्ठले लन्डनस्थित ब्रिटिस पुस्तकालयबाट सङ्कलन गर्नुभएको कुमाउँ, गढवालको विवरण सहितको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली आर’ उल्लेख गरिएको छ । यो नक्सा ब्रिटिस संसद्द्वारा पारित ऐन अनुसार सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले आफ्नै हाइड्रोग्राफरद्वारा तयार पार्न लगाएको जानकारी सीमाविद् श्रेष्ठले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुगौली सन्धि भएको ४० वर्षपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सर्भेयर जनरल अफिसबाट सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘काली आर’ भनिएको छ । जङ्गबहादुर राणाको हाते नक्साको विवरण सङ्कलन गरी यो नक्सा तयार पारिएको जनाइएको छ । यो दुवै देशका सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणित नक्सासमेत हो । २०३० सालमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिमा उल्लेख कालापानी कुन हो ? र कहाँसम्म नेपालको सीमा पर्छ भन्ने विषयमा एउटा अध्ययनसमेत गरेको थियो । सन् १९३१ मा प्रकाशित नक्सासहित स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीलाई भारतीय सेनाले ‘तथाकथित कालापानी’बाट अगाडि बढ्न नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय सेनाको चेकपोस्टका अफिसर राजेन्द्रप्रसाद सिंहले नजिकैको सानो खोल्सोलाई ‘काली नदी यही हो’ भनेर जानकारी दिएको गृह र परराष्ट्रको २०३० सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा भारतीय सेना बसेको स्थान नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
लेखक रतन भण्डारीको ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रह ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ मा सङ्ग्रहित कालापानी अतिक्रमणबारे दार्चुलाका तत्कालीन प्रजिअ द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले २०३८ सालमा केन्द्र सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनले समेत स्पष्ट रूपमा कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणलाई उल्लेख गरेको छ ।
भारत सरकारले आठौँ संस्करणका रूपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि लिम्पियाधुराको विषयमा राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यसपछि सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य नरोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नक्साको प्रश्न संविधानसँग पनि जोडिन्छ । संविधानको प्रतीक चिह्नमा जुन नक्सा प्रयोग गरेका छौँ, त्यहाँसम्म पनि यो विषय पुग्छ भन्नुभयो ।
