दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, असार ६ गते । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित भई खर्च हुन नसकेको बाँकी बजेट स्थानीय स्तरमा रहेको कोभिड–१९
सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्दै विनियोजित भएर खर्च हुन नसकेको बजेट कोभिड–१९ कोषमा राखेर कोरोना उपचार र नियन्त्रणमा खर्च गर्न बाटो खोलेको हो । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विनियोजित बजेट खर्च नभई वचत हुन गएमा स्थानीय कोषका संयोजकले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी स्थानीय तहमा रहेको कोभिड नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा गरिने रकम २०७७ असार १५ गतेसम्म जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो कोषलाई सांसद विकास कोषका रूपमा चिनिन्छ ।
सुरुङ मार्गमा क्षतिपूर्ति
सरकारले कलङ्की–थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग (२.६ किलोमिटर) आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने तत्कालीन श्री ५ को वायु गुठीका मोहीहरूलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका तर मालपोत÷नापी कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता फिल्ड बुकमा जनाउ रहेको आधारमा जग्गाधनी मोहीहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
अभिलेखालय नसर्ने
सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई हाल रहेकै स्थानमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि स्थान अपुग भएकाले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दै सो जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय यसअघि भएको थियो ।
अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक र राजनीतिक महìवका दुर्लभ र अति संवेदनशील सामग्रीहरू जोगाउनका साथै अन्यत्र उपयुक्त जग्गा प्राप्त हुन नसकेकाले सो जग्गा पुनः अभिलेखालयको नाममा कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि नपुग जग्गा साविकको क्याभलरीको भवनभन्दा पूर्वको चण्डीदल गणको ३५ मिटर (ड्रइङअनुसार) जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै, चण्डीदल गणको अस्थायी टहरा बनाउने प्रयोजनका लागि सो परिसरको वरिपरिबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
सहायता स्वीकार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रूपमा प्रस्तावित करिब १२ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो ऋण सहायता रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका साथै कार्यकुशलता अभिवृद्धिमा खर्च गरिने छ ।
यस्तै स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब दुई करोड ४० लाख रुपियाँ अनुदान सहायत स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो रकम साना सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ ।
मरिच आयात खुला
सरकारले मरिच आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गरेको छ । चैत ११ गतेबाट सुरु भएको बन्दाबन्दीसँगै सरकारले मरिच आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपत प्रवृत्तिका आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिणाम बमोजिम सम्बन्धित उद्योग आफैले आयात गर्नसक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नियुक्ति
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तै बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा फुपु छेम्बे शेर्पा (खेन्पो गेसे थुप्तेन जिक्डोल) लाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै समितिको कार्यकारी निर्देशकमा होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
स्वीकृत
नेपाल भू–उपग्रह नीति, २०७७ र विभूषण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
