दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, साउन २३ गते । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा केही दिनयता कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमित बढे पनि पुरानै स्वरूपको बन्दाबन्दी तत्काल नहुुने भएको छ । आर्थिक गतिविधि जारी राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दी समाधान नभएकाले पुरानो स्वरूपको पूर्ण बन्दाबन्दीमा तत्काल जाने योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासनले निश्चित क्षेत्र, जिल्लामा बन्दाबन्दी र खुला गर्दै जानसक्ने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले परिस्थितिको समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्णय तत्कालै गर्नेसमेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अत्यावश्यक सेवाबाहेक सार्वजनिक सेवा लिन केही दिन हतार नगर्नसमेत नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिसकेको छ । त्यस्तै रातिको समयमा उपत्यकामा आवतज(ावत गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा हुने जमघट, भेला, सभा र समारोह नगर्न, अनिवार्य मास्क लगाएर हिँड्न, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय गर्न गराउनसमेत सरकारले कडाइ गरिरहेको छ । उहाँले अहिले पनि दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा बन्दाबन्दी छ । सङ्क्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासनले बन्दाबन्दी गर्नसक्छन् भन्नुभयो ।
टनेल ‘नम्र्स’ स्वीकृत
सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको ‘नम्र्स’ स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाले सरकारले हाइड्रो र सिँचाइसम्बन्धी आयोजनामा ‘टनेल’ प्रविधिको प्रयोग गरेको भए पनि यसको लागत अनुमान गर्ने
‘नम्र्स’ परिमार्जित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक महसुस गरिएको बताउनुभयो ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सनसमेत टनेल प्रविधिबाट निर्माण गरिँदैछ । सामान्य रूपमा टनेल प्रविधि प्रयोग गरिने आयोजनाको डिजाइनको लागत कसरी अनुमान गर्ने ? भन्ने विषयमा यो ‘नम्र्स’ ले सहयोग पु¥याउनेछ ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार सुनकोसी डाइभर्सनका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र तत्कालै ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा जान तयारी रहेकाले
‘नम्र्स’ ल्याइएको हो । त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माणसम्बन्धी संहितासमेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ र प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
अस्थायी दरबन्दी
सरकारले वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न विभिन्न २१ वटा सेवा एकद्वारबाट दिनेभएको छ । सो प्रयोजनका लागि सात राजपत्राङ्कित अस्थाथी पदको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन गर्न राजपत्राङ्कित पदका २९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि ४२ राजपत्राङ्कित अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
आयोजनाको म्याद थप
नेपाल–भारतबीच साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौताको अवधि सन् २०२३ अगस्ट ५ सम्म थप गरिएको छ । सो सम्झौता प्रथम पटक सन् २००८ अगस्ट ६ मा भएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ मङ्सिर १४ यताका चारवटा निर्णय अनुसार कायम गरिएका शर्त र आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा कायम रहने गरी सो सम्झौताको म्याद थप गरिएको प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
नियुक्ति
बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै बेरुजु फस्र्योट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गरिएको जनाइएको छ ।
