दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका केही मुलुकबाट भदौ १६ गतेदेखि नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउने भएको छ । पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुक मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन तथा हङ्कङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट यात्रु ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सरकारले यसअघि नै दैनिक पाँच सयभन्दा यात्रु नबढ्ने गरी नियमित तथा उद्धार (चार्टर) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान तालिका प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान सुरु गर्न लागिएको हो ।
मन्त्री खतिवडाका अनुसार पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन पाइने छैन । नियमित उडानबाट आउने यात्रुले जहाज चढ्नु ७२ घन्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै कम्तीमा सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।
नियमित उडानबाट आउने यात्रुको सात दिने होटल क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत टिकट बुक गर्दाकै बेला सम्बन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । होटल क्वारेन्टाइनको खर्च भुक्तानी गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित एयरलाइन्सले गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पीसीआर परीक्षण नगराएका, होटल बुकिङ नगरेका वा अन्य सर्त पूरा नगरेका कुनै यात्रु नियमित उडानबाट ल्याइएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गरिने समेत जनाइएको छ ।
सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा प्रवक्ता डा. खतिवडाले सम्भाव्य सङ्क्रमित व्यक्ति, समूह, समुदाय, क्षेत्र तथा स्थानमा पीसीआर परीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुुभयो । विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षलाई खेर जान नदिन वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रमदेखि पूर्वाधार तयारीमा समेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको आयात ढुवानीमा सीमा क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने बताउनुभयो ।
करिब १२ अर्ब खर्च
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका क्रममा साउन मसान्तसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार तीनवटै तहबाट २०७७ साउन मसान्तसम्म ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घीय सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको खर्च एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख ४५ हजार रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहबाट स्रोत व्यवस्थापनमा भएको खर्च छ अर्ब दुई करोड ८१ लाख १७ हजार रुपियाँ रहेको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्च नभएको बजेटसमेत सरकारको कोभिड–१९ कोषमा जम्मा भइरहेकाले केही सहज भएको जानकारी दिनुभयो ।
उपत्यकामा आइसोलेसन
सरकारले कोरोना जोखिम बढ्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा छ हजार आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारी, निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा आइसोलेसन थप गरिँदै जाने योजना सरकारको छ ।
यस्तै अन्य जिल्लामा पनि जोखिम विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेड सङ्ख्या बढाउँदै लगिने भएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
निजी अस्पतालमा उपचार
सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि निजी क्षेत्रको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार तोक्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्नेमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने गरिनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल,
सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।
उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टाइन
सरकारले काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिलाई एकीकृत क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । सो क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी)को सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टाइनमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला रहनेछन् । समितिको संयोजक गृह मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टाइनमा बस्नेको खर्च डीसीएमसीको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहले बेहोर्नेछ । सो रकम कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
घरमा पनि आइसोलेसन
सरकारले कोरोनाको लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएकालाई होम आइसोलेसनको समेत प्रबन्ध गरेको छ । त्यसरी होम आइसोलेसनमा बस्न चाहनेले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा एकाइले अनुमति दिनुपर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ । होम आइसोलेसनमा बस्नेको अनुगमन स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्नेछ । होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण भएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
