नारद गौतम
काठमाडौँ,भदौ २२ गते । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर जनसेवामा समर्पित छन् ।
प्रत्येक लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न निजामती सेवाको गठन गरेको हुन्छ । विपद्को बेलामा झन् जनताले बढी खोज्ने भनेको स्थायी सरकारलाई नै हो । देशमा करिब ८९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी निजामती सेवामा क्रियाशील छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी निरौला भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गरिदिन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनताको सबैभन्दा नजिक बसेर कार्य गर्ने नै स्थायी सरकारले हो ।” सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडा तहसम्म अहिले स्थायी सरकार पुगेको छ । तीन तहमा कर्मचारीको समायोजन भएकाले पनि सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ ।
स्थानीय सरकार गठन हुनु र वडा तहसम्म स्थायी सरकारको संरचना पुग्नुले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा निकै सजिलो भएको अनुभव सहसचिव निरौलाको छ । त्यसैले कोरोनाविरुद्ध व्यवस्थापन राम्रो छ, वडा तहसम्म व्यवस्थापन नगरेको भए अहिले जति नियन्त्रणमा छ, त्योभन्दा धेरै भयावह हुन्थ्यो, निरौलाको भनाइ छ ।
उता रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रादेवी शर्माको विचारमा समय–समयमा विपद् आउँछ तर विश्वभरि एकैपटक यस्तो महामारी आयो, जसको कुनै तयारी थिएन, तैपनि स्थायी सरकारले सोचेभन्दा राम्रो क्रियाशीलता देखाएको छ । जनतालाई रोग र भोकबाट एकसाथ जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको काँधमा आएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानिसको ज्यान कसरी बचाउने भन्ने प्रमुख सवाल छ, सधैँ घरभित्रै बस भनेर बन्दाबन्दीले मात्रै समाधान निस्कँदैन, बाँच्नका लागि खानु पनि प¥यो, त्यसका लागि कमाउनु पनि प¥यो । निराशा, तनाव र भोकमरीको जोखिम छ ।” तराई–मधेसका जिल्लामा छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने मानिसका कारण कोरोना जोखिमको व्यवस्थापन गर्न स्थायी सरकारलाई धौ–धौ परेको छ ।
निजामती प्रशासन, प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी सबै नै अग्रपङ्क्तिमा खटेर कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छन् । कतिपय सङ्क्रमित भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ७७ जिल्लाका मानिस बस्छन् । महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका हुन्छ नै, त्यसमा पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । भक्तपुरका प्रजिअ हुमकला पाण्डे कर्मचारीले अरू बेला पनि खटेर नै काम गर्दथे, अहिले त झन् अग्रपङ्क्तिमै रहेर काम गरेको बताउनुहुन्छ ।
अग्रपङ्क्तिमा रही जनताको सेवामा रहँदा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भन्दै प्रजिअ पाण्डे अहिले वडामै रहेर जनताका समस्या थाहा पाउने र सेवा दिने कार्य भएको छ, यो लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हो भन्नुहुन्छ ।
रूपान्तरणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र
राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रबीचको भूमिका र उत्तरदायित्व अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । राजनीतिक तहबाट नीति बनाउने हो, कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो र प्राविधिक पक्षमा जानकारी दिने कार्य स्थायी सरकारको भएको भनाइ सहसचिव निरौलाको छ । एकले अर्कोको अधिकारको हस्तक्षेप गरेको पनि पाइन्छ । यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्ने उहाँको सुुझाव छ ।
दलको चस्मा पर राखौँ
संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सरकारको बुझाइमा जनप्रतिनिधिमा पनि सुधार जरुरी छ । हरेक काममा राजनीतिक दलको चस्माले हेर्ने र मेरो पक्षको मत घट्छ कि भन्ने सोचाइले काम हुने गरेको छ । कुनै दलबाट निर्वाचित भए पनि ऊ सबै जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने बुझाइको समस्या छ, त्यसैले दलको चस्मा पर राख्नुपर्ने अनुुभव प्रशासकको छ ।
एक जना प्रजिअको अनुभव छ, यसपटकको कोरोना महामारीमा क्वारेन्टाइनमा राख्न र राहत दिँदा पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो दल वा अरू दलको हो भनेर सोध्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले भन्ने बेलामा ‘हामी स्थानीय सरकार हौँ, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराएको छ’ भन्ने तर सामूहिक जिम्मेवारी लिने बेलामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कहाँ सहयोग ग¥यो भनेर पन्छिने गरेको अनुभव पनि कर्मचारीसँग ताझै छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा स्थानीय सरकारलाई माथि राखिएकाले पत्राचार गर्दा निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्दा पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने भाषा प्रयोग गर्ने गरिएको अनुभव प्रजिअहरूको छ । रामेछापका प्रजिअ शर्मा भन्नुहुन्छ, “यो महामारीमा केन्द्र सरकार मात्रै भएको भए कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा कठिन हुन्थ्यो, पालिका र वडा तहसम्मले केन्द्र र अन्य प्रदेशबाट आएका मानिसलाई व्यवस्थापन गरेर एकदम सकारात्मक कार्य गरेका छन् ।”
