काठमाडौँ, फागुन १७ गते । अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि पनि कतिपयबाट सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा भ्रम उत्पन्न गर्ने क्रम जारी छ । तर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा खरिद गरिने सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
“निर्माणका क्रममा प्राप्त हुने भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिदेखि कागजपत्र र कम्प्युुटरसम्म सबै नेपालकै हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीले कुनै पनि जग्गा खरिद गर्दैन । एमसीए नेपाल विकास समितिले किनेका कुनै पनि भौतिक वस्तुको अधिकार एमसीसीको हुँदैन । त्यो नेपाल सरकारको विकास समितिअन्तर्गत रहन्छ । ”
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायजस्तै विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा जान्छ । एमसीसीको नाउँमा एउटा कम्प्युुटर पनि किन्दैनौँ । “सबै सम्पत्ति, कागजपत्र, बौद्धिक सम्पत्तिदेखि त्यहाँ भएका कम्प्युुटरसम्म सबै नेपाल सरकारका हुन्छन्,” कार्यकारी निर्देशक विष्टले थप्नुुभयो ।
अमेरिकी सेना आउने, जमिन पनि एमसीसीकै हुने भन्ने कुराचाहिँ के हो भन्ने अर्को जिज्ञासामा विष्टले भन्नुभयो, “यो पूरै झुुट र असत्य हो, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैन र एमसीसी कम्प्याक्टमा सेना प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । ”
कम्पनी र कामदार छनोट
विष्टका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गरिन्छ । काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति (दक्ष वा अदक्ष) नेपालकै हुन्छन् । निर्माण कार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कुनै जनशक्ति नेपालमा प्राप्त हुन सकेन भने मात्र निर्माण कम्पनीले जुनसुकै देशबाट पनि ल्याउन सक्छ । काम सम्पन्न भएपछि ती जनशक्ति फिर्ता जान्छन् । अहिले एमसीए नेपालमा ५२ जना कार्यरत रहेकामा एक जना मात्रै विदेशी रहेको उहाँले बताउनुभयो । शतप्रतिशत त नभनौँ, ९९ प्रतिशत जनशक्ति नेपालकै हुन्छ ।
उहाँका अनुसार चार सय किलो भोल्टको प्रसारण लाइन निर्माणको अनुुभव नेपालसँग त्यति छैन । तीन हजार किलोभन्दा बढी भोल्टको प्रसारण लाइन बोक्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ । यस्तो क्षमता भएको छोटो लाइन मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै छ । अरू बनेका छैनन् । यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ३१५ किलोमिटर लामो हुन्छ ।
बजेट प्राप्ति र खर्च
विष्टका अनुसार एमसीसीबाट आउने अनुदान सोझै खर्च पनि हुँदैन । नेपाल सरकारको रातो किताबमा परेपछि बजेट प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७८÷७९) मा बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट व्यवस्थापन हुनेछ । एमसीसीबाट हरेक तीन महिनामा बजेट प्राप्त हुन्छ । अब बजेटको समस्या हुँदैन ।
त्यसका लागि नेपालबाट कुन–कुन कार्यका लागि कति बजेट चाहिने हो, त्यसअनुसारको तालिका बनाएर अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ र सोहीअनुसार बजेट प्राप्त हुने जानकारी कार्यकारी निर्देशक विष्टले दिनुुभयो । उदाहरणका लागि तीन महिनामा ३० लाख डलर आवश्यक पर्ने भयो भने त्यो रकम एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशकबाट खर्च गर्न पाउने गरी प्राप्त हुने प्रावधान छ । अमेरिकाले कति रकम पठायो भन्ने कुरा नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पनि
जानकारी हुन्छ ।
निर्माण प्रक्रिया
यो अमेरिकी अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न पाँचवटा सर्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो, यो प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यो घोषणाा भइसकेको छ । दोस्रो, एमसीसीले ठूलो आयोजनालाई कम्प्याक्ट भन्छ, एउटा सानो आयोजना छ, त्यसलाई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु थियो, त्यो पनि पूरा भएको छ ।
तेस्रो, भारतको सीमासम्म हाम्रो प्रसारण लाइन पुुग्छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग समझदारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि पूरा भएको छ । यसबाट नेपालमा खपत हुन नसकेको बिजुली भारतलाई बेच्न सजिलो भएको छ ।
चौथो, संसद्बाट एमसीसीलाई अनुुमोदन गर्नु थियो । त्यो फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुुमोदन गरेको छ । पाँचौँ, प्रसारण लाइनको स्टेसनसम्म पुुग्ने पहुुँच मार्ग बनाउने हो । यो सडक नै भनेको होइन । प्रसारण लाइन लैजान जग्गा चाहियो, वन क्षेत्र परेमा वनका रुख हटाउनुुपर्ने हुन सक्छ । त्यहाँ टावर बनाउनुु पर्छ । प्रसारण लाइन लानका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसलाई निर्माण क्षेत्रको पहुँच भनिन्छ । त्यो काम भने बाँकी छ ।
नुवाकोट जिल्लाको बेलकोट नगरपालिकाको रातमाटेमा करिब चार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य सकिएको छ । त्यहाँ प्रसारण लाइनको सबस्टेसन बन्छ । अन्यत्र भने बाँकी छ । त्यो जग्गा प्राप्तिको काम अहिलेसम्म पूरा भइसक्ने थियो । कोभिड–१९ ले काम पूरा हुन सकेन । प्रसारण लाइन जाने जङ्गलको रुख गणना गर्न बाँकी छ । त्यसको विवरण तयार भएपछि वन कार्यालय, वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले अनुुमति प्रदान गरेपछि कार्य सुरु हुन्छ । यो काम बाँकी छ ।
पाँच वर्षको निर्माण अवधि कहिलेबाट सुरु हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक विष्टले भन्नुभयो, “पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन्, जग्गा प्राप्तिको काम सकिएपछि निर्माण अवधिको घोषणा हुन्छ । त्यो घोषणा त अब हामी एक डेढ महिनामा गर्छौं, त्यो घोषणा भएको मितिले पाँच वर्षभित्रै यो प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नैपर्छ । सकिएन भने नेपाल सरकार आफैँले पैसा लगानी गरेर सक्नुुपर्छ । ” पूूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डलाई नयाँ प्रविधि ल्याएर कालोपत्रे गर्ने रहेको बताउँदै उहाँले त्यो जटिल कार्यमा नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अन्य काम के सकिए ?
उहाँका अनुसार हामीले डिजाइन सकियो, वातावरणीय पूर्वाधार मूूल्याङ्कन (ईआईए)को कार्य सकिएको छ । त्यसैगरी प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन गर्ने कार्य पूरा भएको छ । प्रसारण लाइन लैजान ठाउँ–ठाउँमा जग निर्माण गर्नका लागि जग्गामा किला ठोकेर ठाउँ तय भएको छ । यी यावत् काम सकिएका छन् । प्रसारण लाइन (तार) मुनिको जग्गाको भोगाधिकार एमसीए नेपालले लिन्छ र टावरका लागि चाहिने जग्गाचाहिँ किनिन्छ ।
