नारद गौतम
विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको पाँचदलीय संयुुक्त सरकारले कात्तिक ३ गते एक सय दिन पूरा गरेको छ । २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा संयुुक्त सरकार गठन भएको हो । यो नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल संलग्न रहेको पाँचदलीय संयुुक्त सरकार हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारबाहिर रहेर समर्थन गरेको छ ।
संवैधानिक, कानुनी र दलीय राजनीतिक आकार स्पष्ट नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ८८ दिन लाग्यो । यति हुँदाहुँदै पनि यस अवधिमा संसद्को निरन्तरता, संविधानलाई मूूल मार्गमा ल्याउन र कोरोनाको महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्न सरकार सफल भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा असार २९ गते गर्नुभएको अन्तिम सम्बोधनमा कोरोनाविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाउने नेपालीको सङ्ख्या २६ लाख ११ हजार ८०७ र दोस्रो मात्रा खोप लगाउने नौ लाख ३२ हजार ८६८ गरी जम्मा ३५ लाख ४४ हजार ६७५ थियो ।
खोपमा उत्साह
प्रधानमन्त्रीमा नियुुक्त भएसँगै देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हो, त्यसका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही अठोट अनुसार सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दा खोप लगाउने नेपालीको सङ्ख्या झण्डै डेढ करोड पुुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २०७८ कात्तिक १ गतेसम्म कोरोनाको खोप लगाउने सङ्ख्या एक करोड ४८ लाख ८५ हजार २६२ पुुगेको हो । जसमा पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ८४ लाख १५ हजार ६७ र दोस्रो खोप लगाउनेको सङ्ख्या ६४ लाख ७० हजार १९५ पुुगेको छ । प्रतिशतका हिसाबले यो क्रमशः ३८ दशमल्लव ७ र २९ दशमलव ७ हो । दुवै मात्रा खोप लगाउनेको कुल प्रतिशत ३४ दशमलव २ हुन आउँछ । यो उत्साहजनक प्रगति हो । सरकारले असोज मसान्तसम्म १८ वर्षमाथिका एकतिहाइ नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा त्यसमा सरकार पूूर्ण सफल भएको छ । २०७८ असोज १ गतेसम्म ३४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले खोप लगाएका छन् ।
सरकारको उठान
झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुस्किलले साढे तीन वर्षको यात्रा पूरा ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका राजनीतिक दलले सत्ताबाहिर बसेर पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै आए तर ओली सरकारको पालामा वैदेशिक लगानी घटेर गयो, कोरोना महामारीका कारण जनजीवन भयावह बन्यो । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र चौपट बनेको बेलामा बहुुतमतको सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यसको रिस प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने कार्य भयो । छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको विश्वासलाई पनि अपेक्षितरूपमा अगाडि बढाउन सकेन । जसका कारण आफ्नै दलभित्र लागेको आगो निभाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रा बालुुवाटारबाट बालकोट पुुग्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने, संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखि उहाँको विपक्षमा भनाइ राख्ने नेताहरूलाई व्यवहारबाटै निमिट्यान्न पार्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा ओली सरकार सत्ताबाट बाहिरियो । त्यति मात्र होइन निर्वाचनका बेलामा बनेको दलीय मोर्चा र त्यसपछि एकीकृत भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत अलग भयो । घटनाक्रम अझ अगाडि बढ्यो, नेकपा (एमाले) मै विभाजित हुनुपुुग्यो र नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भयो । यसरी विशेष अवस्थामा मात्रै देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकारले सिंहदरबारको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको हो ।
देश स्थिरताको बाटोमा : यादव
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार, यो सरकार बन्नुभन्दा सय दिन अगाडि मुलुक अन्योल, अनिश्चितता र दिशाहीनतातर्फ गइसकेको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतले स्थापित गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई सही मार्गमा ल्याउन सरकार बनेको हो । यो सरकारको पहिलो उपलब्धि भनेकै लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीलगायतको रक्षा गर्ने काम भएको छ । राजनीतिक रुपमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । प्रतिकूल परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देश जाँदैछ भने सर्वत्र चिन्ता थियो, त्यो समाप्त भएर लोकतान्त्रिक स्थिरताको बाटोमा देश अगाडि बढेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अलिकति ढिलो भयो । यो कोरोना महामारी र चाडपर्वको बीचमा ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल नभए तापनि आर्थिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउने पाइला चालिएका छन्, पुराना योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । शान्ति, स्थिरता, जनताको अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भएको विचार अध्यक्ष यादवको छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार केही कमीकमजोरी पनि छन् । दैनिक प्रशासन छिटोछरितो बनाउनुपर्ने, जनताका गुनासोको शीघ्र सुनुुवाइ हुनुुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । अब सरकारले सुशासन, सदाचारका साथै कोरोनाविरुद्धको खोपजस्तै गरी जनताले राहत महसुस गर्ने खालको ठूला काम हुन सकोस् । अघिल्ला सरकारको जस्तो कमीकमजोरीलाई रोक्नुप¥यो र जनगुनासोलाई यो सरकारले शीघ्र सम्बोधन गर्नुप¥यो ।
संविधान बच्यो : पाण्डे
नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्नुुहुुन्छ, ‘‘कुनै एक पार्टीको यो सरकार होइन, अहिलेको सरकारको लक्ष्य मुख्य लक्ष्य नै संविधान, समावेशी र सङ्घीयता बचाउने हो । यस लक्ष्यमा हामी सफल भएको छौँ । दोस्रो कुरा, सरकार बनाउन केही समय लाग्यो । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, प्राविधिक हिसाबले पनि समय लाग्यो । एमालेबाट विद्रोह गरेर बाहिर नआएसम्म यो सरकार बनेन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन २०७८ अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुसार नयाँँ दल गठन भएर यो सरकार बनेको हो ।’’
उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइमा कुल १७४ सिटको नेकपा (एमाले) को सरकार थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनि रिसको झोँकमा पार्टीका र अन्य नेतालाई समाप्त पार्ने योजनाका साथ संविधान, सङ्घीयता र समावेशीलाई कुल्चने, बिनाकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । धेरै काम गरेका छौँ भन्ने अनि फेरि साथीहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने ? पाँच वर्षको जनादेश पाएकोमा ओलीले पटक पटक संसद् विघटन गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेको आरोप छ, ‘‘अध्यक्ष ओलीले सङ्घीयता विरोधी कुरा पटक÷पटक बोलेका छन् । हिन्दु धर्मको आधार बनाएर धार्मिक राजनीति गर्न चाहन्छन् । कहिले मन्दिर नजानेले पशुुपतिमा जलहरी हाल्नु भनेर झण्डै अर्ब खर्च गर्ने काम भयो । कहिले मन्दिर नटेकेका मान्छेले रामजन्मभूमि चितवनको माडीमा हो भनेर पर्यटन मन्त्रीलाई निधारमा खरानी धस्न लगाएर पठाए । यो सबै पारिपट्टिको सिको गरेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने कोसिस भयो ।’’
संसद्को निरन्तरता : केसी
यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका विचारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्नै नहुने बेलामा पटक–पटक विघटन गर्नुभयो । उहाँले साथीहरूको सल्लाह र सुझाव मान्नुभएन अनि सांसदको आवाज पनि सुन्नुभएन ।
यो पाँच दलले संयुक्तरुपमा कार्यगत एकता नगरेको भए बेमौसममा नै मुलुक चुनावमा जानुपर्ने अवस्था थियो । संसद्को निरन्तरता नै यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो, संसद् जोगिएको छ । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको रक्षा भएको छ । अब जनतालाई सेवा सुविधा दिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन दिनेजस्ता धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।
राहतको प्याकेज घोषणा
वर्तमान सरकारले जनचाहन र राष्ट्रको हित अनुकूलका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । कोभिड महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई क्रमशः सहज बनाएको छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिएको छ भने राष्ट्रियहितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ । यसैगरी, अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित भएका देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत प्याकेजको प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने क्रम अगाडि बढेको छ ।
यस्तै, सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णयले गरिब र असहायमा सरकारमाथि विश्वास बढाएको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा यो सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मललगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायातजस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थान गर्ने कार्यक्रम आइसकेको छ । यसले उद्यमी तथा व्यवसायीले केही मात्रामा भए पनि सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राणाकालीन ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्ने तत्परता देखाएको छ भने ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमसमेत घोषणा हुनुु निश्चय नै राम्रो सुरुवात हो ।
लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनुपर्छ । यो सरकारले महŒवपूर्ण निकायमा दक्ष, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर असल परम्पराको थालनी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति यसका उदाहरण हुन् । यो सरकार गठन भएसँगै नेपालको उत्तर–दक्षिण सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुदृढ बनाउनेतर्फ लागिपरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेर ती देशसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुभएको छ । साथै बेलायतको ग्लासगौमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२६ मा सहभागी हुनुहुने तय भएको छ । भारत र चीनबाट अनुदानमा आउने र नेपालले खरिद गरेका खोप ल्याउन सफलता मिलेको छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अमेरिकी सरकारको परियोजना (एमसीसी) लाई अगाडि बढाउने पहल पनि भएको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्मान अभिवृद्धि
अघिल्लो सरकारका पालामा जस्तो मध्यरातमा गैर संवैधानिक निर्णय गर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई कार्यान्वयन गर्न लगाएर विवादमा तान्ने कार्य यो सरकारबाट नहुँदा स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्मान र उचाइ अभिवृद्धि भएको छ । संविधानको प्रमुख रक्षक राष्ट्रपतिको सम्मान अभिवृद्धि हुनु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको श्रीवृद्धि हुनु पनि हो । यसबाट २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट परास्त भएको शक्ति जुरुमुराउने जुन दृश्य देखिएको थियो त्यो पनि अब सेलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना गर्नुस् भनेर नेपाली पत्रकारिता जगत्लाई स्वस्थ आलोचनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’ बाट हटाएका छन् । अब ती देशमा जाने नेपालीका लागि भिसा खुला भएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा जस्तो अहिलेसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति दिएर जनताको करबाट उठेको राजस्वको दुरुपयोग गर्ने कार्य यो सरकारबाट भएको छैन । जसले गर्दा फजुल खर्च र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजान सरकार प्रतिबद्ध भन्ने देखिन्छ ।
