नारद गौतम
काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ र सरकारले त्यसमा कुुनै अवरोध नगरेको स्पष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक भएकाले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्नु आवश्यक रहेको अख्तियारको भनाइ छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मङ्गलबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ भन्नु नै आग्रहपूर्ण छ, कम्बोडियामा २०–२५ वर्षदेखि एउटै शासक छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, म्यानमारमा सैनिक शासन छ तर नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलेको मुलुकमा त्यसै पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।”
‘भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो तर यसलाई अङ्कका आधारमा मापन गर्ने’ कुरामा आयोगको विमति रहेको उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले निरन्तर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारबाट कहीँ कतै अवरोध भएको छैन भन्दै प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्तो सरकारले अवरोध ग¥यो वा प्रभावमा पा¥यो भन्ने केही छैन ।”
प्रवक्ता अधिकारीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “यो दलीय आँखाले हेर्ने कुरा पनि होइन, नेपाल राज्यको अस्मितासँग सम्बन्धित विषय हो, एउटा आईएनजीओ वा एनजीओले पाँच सय/हजार मानिससँग सोधेर यस्तो भयो र उस्तो भयो भनेर धारणा बनाउने काम भएको छ, त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया नै जनाउनु पर्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन ।”
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन तथ्यगत नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई एसियामै भ्रष्ट भनिएको छ, त्यो आग्रहपूर्ण हो, तथ्यगत होइन र यसले नेपालको छविलाई राम्रो बनाउँदैन भन्दै आयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ वा एनजीओ)ले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनका विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया दिनु नै आवश्यक हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको जनाएको छ । सो प्रतिवेदन केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो र त्यसमा उल्लिखित विवरणप्रति नेपाल सरकारले अस्वीकार जनाइसकेको छ ।
दक्षिण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा रहेका मुलुकमा भ्रष्टाचार भएकै कारणले विकास नभएको हो । “ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्तो एसियाकै नम्बर एक, म्यानमार र कम्बोडियाभन्दा अगाडि नेपाल छ भन्ने कुुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन,” प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
उजुरी बढेको देखिँदैन : प्रवक्ता
आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम अहिले पनि विगतमा जस्तै छ । सरदर २४–२५ हजारको सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेका छन् । प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम विगत तीन वर्षमा उस्तै उस्तै रहेको छ । उल्लेख गर्नलायक ढङ्गले उजुरी बढेको देखिँदैन ।” संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढेको हो कि भन्ने एक जिज्ञासामा उहाँले नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भनेर यसको विपक्षमा तर्क गर्न त सकिँदैन, नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूकै सूचीमा पर्छ, यो विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न अनलाइन सेवा सुरु गरिएको, मौलिक हक अन्तर्गतका कानुनहरू बनाउने, सडक पूर्वाधार विकास बढ्दै गएको र सेवा प्रवाह तथा सुशासन दिने काम सरकारको तर्फबाट हुँदै आएका छन् । उहाँले अख्तियार त संवैधानिक निकाय भयो, यसले आफ्नो काम मात्रै हेर्ने हो, हामीले सरकारको जति नै नुनिलो नुन खाए पनि भ्रष्टाचार छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभयो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी नै छन् । आयोगले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा ४० जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी १४ जना छन् । यस्तै शाखा अधिकृत, इन्जिनियर वा सोसरहका १३ जनाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पादित कार्यहरूको विवरणमा घुस लिनेमा नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । घुस र रिसवत कारबाहीमा परेका २७७ व्यक्तिमध्ये कर्मचारी २०८ जना छन् । जसमा दुई विशिष्ट श्रेणी र २०७ जना अन्य कर्मचारी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ६९ जना त नायब सुब्बा वा सोसरह भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको फन्दामा ५५ जना बिचौलिया पनि परेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आर्थिक गतिविधि त्यहाँ बढ्न थालेसँगै निर्वाचित तथा मनोनीत १४ जना पदाधिकारी कारबाहीमा परे । कारबाहीमा मालपोत, स्थानीय तह, सडक विभाग, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायतका कर्मचारी बढी देखिन्छन् । त्यसो त समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका इन्जिनियर पनि अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।
आयोगले गएको वर्ष ४४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । एक करोडभन्दा बढी रकम बिगो दाबी गरिएका मुद्दा २८ वटा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध आयोगले १८ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ । आयोगले २०५ वटा स्टिङ अपरेसन गरेर अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता अधिकारीले दिनुभयो ।
आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा ११० जनालाई प्रतिवादी र सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एक, पूर्वमन्त्री दुई जनासहित निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी गरी जम्मा ७२ जना छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका १८ मुद्दामा जम्मा बिगो एक अर्ब नौ करोड ६१ लाख ९४ हजार ७१ रुपियाँ माग दाबी गरिएको छ । जसमा एउटै मुद्दामा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
