नारद गौतम
काठमाडौँ, माघ १९ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसको पक्ष वा विरोधमा राजनीतिक दलहरू वडा स्तरसम्म पुगेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दल दर्ताको आह्वान गर्न लागेको हो ।
आयोगका एकजना अधिकारीका अनुसार दल दर्ताका लागि सूचना छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ । घटीमा एक सातादेखि बढीमा १५ दिनको अवधि दल दर्ताका लागि दलहरूलाई मिल्नेछ । कति दिन समय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय चाहिँ आयोग बैठकले नै तय गर्नेछ । आवश्यक कागजातसहित आयोगमा आइपुग्ने सुविधाजनक समय दिइने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैगरी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । उहाँले मिति भने आयोगले तय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद कायमै छ, कसरी दल दर्ता हुन्छ
त ? भन्ने आम चासो जनमानसमा कायमै छ । तर आयोगका एक अधिकारी भन्छन्,
‘‘आयोगलाई कुनै समस्या छैन, त्यससम्बन्धी जे समस्या थियो, त्यससम्बन्धी आयोगले निर्णय दिइसकेको अवस्था छ, आयोगको त्यो निर्णयलाई कुन रूपमा र कसरी लिने भन्ने उहाँहरू (नेकपाका दुवै पक्ष) को कुरा हो । दल दर्ता गर्न आउँदा आफ्नो विधानबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्छ ।’’
आयोगले दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा राखेका प्रावधानअनुसार आउनुपर्ने भनाइ पनि आयोगको छ । ‘‘नेकपाका नेताहरूले मात्र होइन सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसरी आएको दल दर्ता हुन्छ, विधान र विधिसम्मत आउँदैनन् भने दर्ताका लागि योग्य हुँदैनन् र दल दर्ता हुँदैन’’, ती अधिकारीको भनाइ छ ।
नेकपाको हकमा सो पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका कागजपत्र मात्रै आयोगलाई मान्य हुनेछ । आयोगका अनुसार उहाँहरू दुवैको संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर नआएकाले नै यसअघि आयोगमा दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजातलाई आयोगले मान्यता नदिएको हो । आयोगले नेकपालाई एउटै देख्छ तर व्यवहारमा नेकपा दुवै पक्षको विवाद झाँगिँदै गएको छ । दल दर्ताको आह्वान भएमा कसरी नेकपा आयोगमा दर्ता हुन्छ भन्ने अन्योल यथावत् छ ।
निर्वाचन कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा आयोग जुटेको छ । मतदाता नामावली र मतदान स्थलको पुनरवलोकन जारी रहँदा नै आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगको तयारीलाई आकलन गर्दा फागुनको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन कार्यतालिका आउने सम्भावना छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घटीमा १५ दिन र बढीमा एक महिना प्रचारप्रसारको अवधि हुने छ । कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रसारको कार्यक्रम छोटो हुनुपर्ने तर्क पनि अगाडि सारेका छन् । त्यसको मुख्य कारण भनेको निर्वाचन प्रसारका क्रममा कार्यकर्ताबाट हुने बढी खर्चलाई धान्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै घरदैलो कार्यक्रमको अवधि छोटो नै हुनुपर्ने भनाइ कतिपय राजनीतिक दलले आयोगसमक्ष राखेको पाइएको छ ।
तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रसार गर्न समय बढी लाग्ने भएकाले एक महिनाको हाराहारीमा निर्वाचन प्रसारको अवधि रहने अनुमान छ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको र मतदानको ४८ घण्टाको मौन अवधि अगाडिको अवधिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय मानिने जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो ।
आचारसंहितामा दलको परामर्श
आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको छ । तयार गरिएको मस्यौदालाई आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने तयारीमा जुटेको छ । दलहरूको परामर्शपछि आचारसंहितालाई टुङ्गो लगाएर आयोगले चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन आचारसंंहिता लागू गर्दै जाने रणनीति बनाएको छ । आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, उम्मेदवारदेखि अन्य निर्वाचन सरोकारवालाका लागि चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ ।
आचारसंहिताकै तयारीका क्रममा आयोगले सामाजिक सञ्जाल नीतिलाई पनि पारित गरेको छ । तर कुन कुन विषय आचारसंहितामा राख्ने र कुनकुन विषय नराख्ने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हुने विकृतिलाई रोक्नका लागि आचारसंहितामा केही न केही व्यवस्था हुने जानकारी आयोगले दिएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसहितको बैठक बसेर निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउने सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो ।
आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्री बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने सामग्री के कति हुन्, परिमाण र लागतको अनुमान गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।
कागज, मसी, स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प प्याड, मतपेटिका बन्द गर्न चाहिने सामानलगायतका निर्वाचन सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, आयोगले कसरी निर्वाचन गराउँछ त भन्ने गोरखापत्रको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्नुभयो,
‘‘विद्यमान खरिद ऐनको पालना गर्दा समयले नभ्याउँदा उपयुक्त आधार र कारण खोलेर सामान खरिद गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था छ, हामीले सम्भव भएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको व्यवस्था गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहन्छ । त्यसैका लागि आयोगले एक खालको तयारी पनि गरेको छ ।’’ कुनै कारणले खरिद ऐनको पालना गरेर ल्याउन सम्भव भएन भने आयोगले विशेष
व्यवस्था गरेर भए पनि सामग्रीको व्यवस्थापन गरिने छ । यस व्यवस्थाबाट छोटो अवधिमा र छिटो प्रक्रियाबाट निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन हुन्छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधिलाई पारित गर्ने क्रममा आयोग अगाडि बढेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त्यसका आधारमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने छ । यसमा अझै टुङ्गिइसकेको छैन, घटबढ भइरहेको छ ।
यस निर्वाचनमा छ अर्बभन्दा माथि अर्थात् करिब सात अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने आयोगको पूर्वअनुमान छ । यसअघि आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार मानेर करिब आठ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
