नारद गौतम
काठमाडौँ, फागुन १० गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी आन्तरिक र बाह्य सबै तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचनको तयारीबारे आइतबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले कार्यतालिकाअनुसार नै काम गरिरहेकाले ढिला भएको छैन ।” दलसम्बन्धी विवाद समाधान गरेर तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचनबाट विमुख नगरिने उहाँले बताउनुभयो । दलसम्बन्धी विवाद कायम राखी निर्वाचनमा जान हुँदैन भन्नेमा आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कार्यविधि तयार भएको बताउनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्दा दलसम्बन्धी विवाद पनि सँगसँगै समाधान गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद आयोगमा अहिले पनि विचाराधीन छ । नेकपाको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने टुङ्गो अझै लागेको छैन ।
सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, त्यसमा रहेका त्रुटि हटाउनेजस्ता सबै कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदाता नामावली र मतदान स्थल एवं मतदान केन्द्रको पुनरवलोकन गर्ने कार्य फागुन २१ गते पूरा गर्ने आयोगको कार्यतालिका हो, त्यो कार्यतालिकाअनुसार नै काम भइरहेको छ । मतदानमा चाहिने मतपेटिकाको मर्मतसम्भार र रङरोगन गर्ने कार्य भइरहेको छ । ती सबै सामग्री तयारी हालतमा राखिएको छ । अब निर्वाचनसम्बन्धी अन्य सामग्री खरिद गर्न योजना तयार भई बोलपत्र आह्वानको अन्तिम तयारी हुँदै छ ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउन सुदृढ सुरक्षा प्रबन्ध तयार गर्न आयोगले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सबै सुरक्षाकर्मीसँग छलफल गरिरहेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि सरकारी भवन, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका भवन पनि निर्वाचन प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ । निर्वाचनमा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, सामान्य संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सुरक्षाको व्यवस्था हुनेछ ।
यस निर्वाचनमा कानुनसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्नु नपर्ने भएकाले नयाँ कार्यविधिहरू त्यति धेरै बनाउनु पर्दैन । पुरानै कार्यविधिमा सामान्य संशोधन वा परिवर्तन गरेर निर्वाचन सञ्चालन गर्न सकिनेछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय वातावरणमा गर्न निर्वाचन आचारसंहितासमेत तयार गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन अनुगमन, निर्वाचन पर्यवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि पनि आयोगले तयार गरेको छ भने मतदान तथा मतगणना निर्देशिकालाई पनि आयोगले सामयिक रूपमा परिमार्जन गरिसकेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा बाहिरबाट धेरै सामग्री ल्याउनेमा पक्षमा आयोग छैन । यस पटक दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको मात्रै १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने हुँदा मतपत्र छपाइ गर्न र ढुवानी गर्न ठूलो समस्या नहुने आयोगको बुझाइ छ ।
मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मसीजस्ता वस्तु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै व्यवस्था गर्नेछ भने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि, फाराम पनि केन्द्रमै छापिनेछ । मतदाता नामावली र फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र भने आयोगकै छापाखानाबाट छापिनेछ ।
सञ्चारमाध्यमलाई बजेटआयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाका अनुसार निर्वाचनमा सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । आमसञ्चारका माध्यम परिचालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सात करोड रुपियाँको बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।
सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने जानकारी पनि सहप्रवक्ता धमलाले दिनुभयो । यस निर्वाचनमा ५३ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने आयोगले सूची तयार गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचार सामग्री तयारी गर्ने कार्यलाई आयोगले अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आयोगले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै स्वयंसेवकसमेत परिचालन गर्ने भएको छ । निर्वाचनका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन प्रायः सबै अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाट गरिनेछ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ करिब दुई लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा सुरक्षाकर्मी पर्नेछैनन् ।
