नारद गौतम
काठमाडौँ, साउन २४ गते । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले कोभिड–१९ को समस्या पनि छ, त्यसैले मङ्सिरमा गरौँ भनेर पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउनुुभयो ।
महामन्त्री कोइरालाले भन्नुुहुुन्छ, ‘‘साउन २८ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुनेछ, स्वाभाविक नै छ, त्यस बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।’’ क्रियाशील सदस्यको विवाद मिलाउने कुरा पनि त्यतिबेला टुुङ्गिने विश्वास व्यक्त गर्दै महामन्त्री कोइरालाले भन्नुुभयो, ‘‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पूरै अधिवेशन गराउँछौँ ।’’
स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका भदौ १६ गतेबाट हो । यस विषयमा उहाँले भदौ १६ मा सम्पन्न गर्न कठिन छ, कोरोना झन् बढ्दै छ, त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ कार्यतालिकाका विषयमा निर्णय गर्ने
जानकारी दिनुुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवाले भने भदौ १६ मै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्न चाहेको धारणा राख्दै आउनुुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो भएको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा महामन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै एक/दुुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
संविधान र कानुुनले कोरोनालाई चिन्दैन । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा थप व्याख्या गरिएको छ । पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र पनि दलको अधिवेशन हुन नसकेमा ५० हजार जरिवाना तिरेर अरू छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्नुुहुन्छ, ‘‘नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा भएको विषयलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख गरेर तदनुुरूप कार्यान्यवन गर्नु सम्बन्धित दलको कर्तव्य हुन्छ । आयोगमा पठाएका विवरण हेर्ने र अभिलेखीकरण गर्नेसम्मको कार्य आयोगको हो, त्यसमा आयोग सबैप्रति सकारात्मक र समान व्यवहार गर्दछ ।’’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा सङ्घीय र प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
आयोग कुनै पनि राजनीतिक दललाई अनाहकमा जरिवाना गर्ने पक्षमा छैन । त्यसरी निर्देशन दिने पक्षमा पनि आयोग देखिँदैन । कानुनमा रहेको यो व्यवस्था संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल छ भनेर कसैले सर्वोच्चमा उजुरी ग¥यो भने सर्वोच्चले फरक ढङ्गले व्याख्या गरेमा आयोगले त्यस अवस्थामा दलको सुरक्षा गर्न सक्दैन । तसर्थ, दलले आफ्नो विधानमा रहेको व्यवस्थालाई संविधानको प्रतिकूल बनाएर जान सक्ने अवस्था छैन ।
अधिवेशनको विषय आयोगले थप्ने होइन, दलहरूले नै अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने हो । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दललाई दलको अधिवेशन संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार समयमै गर्न दुुई–दुुई पटक पत्राचार गरेको र एक पटक गोरखापत्रमा सूचना पनि प्रकाशित गरेर स्मरण गराएको छ ।
विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई, त्यस्तो अवधि पूूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काँग्रेसको महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष छ महिना भदौ २३ गते पूरा हुँदै छ । कोभिडका कारण र आन्तरिक तयारीका कारण अब समय निकै छोटो हुँदै गएको छ ।
