जुनारबाबु बस्नेत
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अर्थतन्त्रका मूलभूत परिसूचक भर्खरै सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे यी ताजा परिसूचकको विश्लेषण वाञ्छनीय छ । देशमा महँगीको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, विपे्रषणका अवस्थाको विश्लेषण त महìवपूर्ण हुने नै भए । त्यसका साथसाथै सरकारी खर्च र खासगरी पुँजीगत खर्चको विश्लेषण अझ जरुरी छ । मुुलुकमा लगानी, रोजगारी, उत्पादन, तरलता आदि विषयवस्तु अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा यो विश्लेषणबाट अब अर्थतन्त्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा जान सजिलो हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको कमजोरी केलाउन पनि यो विश्लेषण आवश्यक पर्छ । हुन पनि रोग निक्र्योल नगरी उपचार गर्न सकिन्न ।
केन्द्रीय बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको विश्लेषणमा महँगी अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखाएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । मुद्रास्फीति भन्नु महँगी हो । गत सालको भन्दा यो वर्षमा उही वस्तु किन्न उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने भयो । यो अवधिमा घिउ तथा तेलको भाउ असाध्य बढेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले नै २९.११ प्रतिशतको मूल्य बढेको निष्कर्ष निकाल्यो । जनसाधारणको दैनिक भान्छामा चाहिने घिउ–तेलका बजारभाउ अचाक्ली किन बढ्यो ? सरकारका निकाय चनाखो हुनैपर्छ । कालोबजारी पो भएको हो कि स्रोतमै ती वस्तुको मोल बढेको हो । अब पनि सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्छ ।
यो अवधिमा यातायात महँगो नै भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ महँगो भयो भन्दै नेपाल आयल निगमले यातायात क्षेत्रमा १२.३६ प्रतिशतले भाडा बढायो । विश्व अर्थतन्त्रमा अघिल्लो महिना ओमिक्रोन आएपछि पेट्रोलियमका भाउ घटेको छ तर नेपालमा भाउ घटाउने सुरसार छैन । पहिलेकै घाटा पुरताल नभएको आयल निगमको तर्क छ । यसैगरी माछा तथा मासु, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको पनि मूल्यवृद्धि दोहोरो अङ्कमा भएको छ । यी आवश्यक वस्तुको उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी किन बढ्यो भन्ने अध्ययन पनि सरकारका सम्बद्ध निकायले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि भाउ बढिरहेको वस्तुमा बढी उत्पादन गर्न लगानी गर्नुपर्छ । यसले एकातिर उनीहरूको नाफा बढ्छ भने अर्कातिर बजार सन्तुलनमा ल्याउनसमेत सहयोग गर्छ ।
अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई वैदेशिक व्यापारले समेत निर्धारण गर्छ । व्यापारको प्रवृत्ति कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई गहन ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर पाँच खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड पुगेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १२.५ प्रतिशतले घटेको थियो । अहिले व्यापार घाटा ५६.८ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटा बढ्नु भनेको मुुलुकको धन बाहिर जानु हो । आयात धेरै बढ्न थालेकाले नै व्यापार घाटा चुलिएको हो । यसरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण होला ?
साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महिनामा कुल वस्तु आयात छ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुगेको रहेछ । गत आर्थिक वर्षको सही अवधिको तुलना ६१.६ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १०.६ प्रतिशतले घटेको पो रहेछ । अझ आश्चर्य त के छ भने चीन, भारत तथा तेस्रो मुुलुकबाट गरिने आयातमा दोहोरो उच्च अङ्कले बढेको छ । भारतसँगको आयात ४६.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै चीनसँग ५६.९ प्रतिशतले आयात बढेको छ । भारत र चीनबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट भएको आयातसमेत तीन अङ्कले बढेको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार तेस्रो मुलुकका साउनदेखि कात्तिकसम्म ११७.२ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ । यसले हामी कतातिर गइरहेका छौँ ?
स्पष्ट पार्छ ।
आयातको प्रवृत्तिसमेतका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । सिमेन्टको आयात घटेको छ । देशभित्रै उत्पादन भएर आयात प्रतिस्थापन भएको हुनसक्छ तर रासायनिक मलको आयातसमेत घट्दा कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । यो चार महिनामा निर्यात पनि नबढेको त होइन तर अति सानो आकारले र यसले अर्थतन्त्रमा असाध्य न्यून असर मात्र देखिएको छ । चार महिनामा भएको निर्यात एक अर्ब रुपियाँसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चार महिनामा ८२ अर्ब १२ करोड रुपियाँको निर्यात भएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुटका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यसमा कतिपय वस्तु सामान्य मूल्य अभिवृद्धि गरेर फेरि निर्यात हुनेमा पनि पर्छन् । पाम तेल सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गरिन्छ । यो आयात गरेकै वस्तु हो । चिया, अलैँची, तार, जस्तापाता, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । चियाको निर्यात किन घटेको हो ? अलैँचीको समेत घटेकै देखियो । नेपाली कृषि उपजमा आधारित वस्तुको निर्यात घट्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा असर पर्छ । किसानलाई सहुलियत नपुगेर हो वा किन सरकारका सम्बद्ध निकायले हेर्नुपर्ने छ ।
निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा के कस्ता वस्तु रहेछन् भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणअनुसार यो चार कुल निर्यातमा मध्यवर्ती वस्तुको निर्यात ४४.१३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ५५.८५ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको अनुपात शून्य दशमलव ०२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पुँजीगत वस्तु अति नगन्य निर्यात हुनु अर्थतन्त्रको राम्रो सङ्केत होइन । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भएको कुल पुँजीगत वस्तुको निर्यातमा ६६.५३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यति उच्च अवस्थाबाट किने तल झ¥यो ? अर्थ मन्त्रालयले यसमा गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । झन्डै ५० लाख नेपाली विश्वभर छरिएर रहेका छन् । उनीहरूले रगत पसिनासँग साँटेको पैसा नेपाल आउँछ र त्यसैबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ । यो चार महिनामा तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विप्रेषण आएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको रहेछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव विप्रेषण आयमा पर्नुपर्ने हो तर अमेरिकी डलरको विप्रेषण आप्रवाहमा सात दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यो चार महिनामा विदेश जानेको सङ्ख्यामा भने वृद्धि आएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या वृद्धि भई ९६ हजार ३८२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ९५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यासमेत बढेकै छ । यो चार महिनामा त्यस्तो स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २४९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ हजार ७२३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ७८.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रका तमाम परिसूचक अनुकूल हुन नसक्नुमा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी गर्न नसक्नु रहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । चार महिनामा २० अर्ब ७९ करोड रुपियाँमा पुँजीगत खर्च भएको छ तर यो अवधिमा साधारण खर्च भने दुई खर्ब ३३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । साधारण खर्च भनेको तलबभत्तामा गरिने नियमित खर्च हो । यसको बढोत्तरीलाई अर्थतन्त्रमा अनावश्यक बोझका रूपमा लिइन्छ । पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणमा लगाइने खर्च हो । सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउनतिर गएको देखिन सकेको छैन । चार महिनामा मात्र होइन, आर्थिक वर्षको छ महिनामा लाग्दा पनि पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी आउन सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना गराउँछ । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव पनि सरकारले पुँजीगत खर्च न्यून गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो भन्ने कतिपय अर्थविद्को भनाइ छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका अनुसार सरकारले एक खर्ब रुपियाँ विकास निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसको चार गुणा बढी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनिन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चले निजी क्षेत्रका उत्पादन सिमेन्ट, डण्डी, कृषिउपजको प्रयोग आउँछ । जनशक्तिले काम पाउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन त निर्देशन दिनुभएको छ तर पुँजीगत खर्च गर्न के कस्ता बाधा अवरोध छन् भन्ने निक्र्योल भने बाहिर आएको छैन । आउनु जरुरी छ ।
