logo
२०७९ असार १८ शनिवार



अर्थतन्त्रको कठोर मार्ग

विचार/दृष्टिकोण |


अर्थतन्त्रको कठोर मार्ग


जुनारबाबु बस्नेत

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले असजिलोको चौबाटोमा छ । चुनौती बग्रेल्ती छन् । आयात बढेर उरुङ लागेको छ । निर्यात सुकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँको आयात हुँदा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँको मात्र निर्यात हुन सक्यो । बढ्दो आयातले भुक्तानी असन्तुलन बढाएको छ । अब सात महिनालाई वस्तु आयात गर्न सक्ने मात्र विदेशी मुद्रा छ । विदेशी मुद्राको अभाव बढेको छ । पर्यटन खस्किएपछि त्यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा त घट्यो नै, साथसाथै विदेशी लगानीको अवस्थासमेत राम्रो छैन । विदेशमा गएका नेपालीले पठाउने विप्रेषण आय २०/२२ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिनामै घटेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्थाले अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन । यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायले सही दिशामा ल्याउन सकिएन भने स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य सपना मात्र हुने जोखिम बढ्दै छ तर त्यसका लागि कठोर मार्ग अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

आयात किन बढिरहेको छ ? यो पक्षलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो संरचनागत कमजोरी प्रस्टै देख्न सकिन्छ । सरकारलाई राज्य चलाउन स्रोत र साधन अवश्यक पर्छ । त्यो स्रोत करबाट प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था राम्रो छैन । अर्थतन्त्रको उत्पादन र सेवा क्षेत्र बलियो नभएपछि राजस्व प्राप्त हुने भनेको आयातमा आधारित भएर नै हो । भन्सार राजस्व पनि आयातमा आधारित भएर नै प्राप्त हुने हो । बाहिरबाट आएका वस्तुहरूको गतिशीलताबाट राजस्व बढाउने लक्ष्यमा संरचनागत ध्यान गएको छ । यो अर्थतन्त्रको गम्भीर त्रुटि हो ।

आयातमा आधारित राजस्व संरचनाले तत्कालका लागि राजस्व त सङ्कलन हुन्छ तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको आधार तयार हुँदैन, बरु आधार भत्कन्छ । आधार भत्केर गएकै हो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना हुँदैन । राजस्वका लागि आयात बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रमले देशभित्रका उद्योगधन्दा कमजोर हुँदै जान्छन् र गइरहेका पनि छन् । एक सय वर्षअघि हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा ९० प्रतिशत निर्यात र आयात १० प्रतिशत मात्र थियो । आजका दिनमा हामी विकास गरेको भन्छौँ तर कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदै छ भने निर्यात कुल व्यापारको १० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो असहज सत्य हो ।

सरकारको संरचनागत नीति मात्र दोषी छैन । मुलुकका उद्यम गर्नेहरू देशभित्र उत्पादन गरेर त्यसबाट बढी मुनाफा कमाउँला भन्नेतिर लाग्न छोडेका छन् । आयातमा आधारित व्यापारबाट बढी नाफा आर्जन गर्न सकिने सजिलो बाटोतिर लागेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई कर्जामा अनेक झन्झट दिने गरेका छन् । सरकारको आयातमा आधारित हुँदै राजस्व र करमुखी नीतिले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक रोजगारी दिने उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न समस्या परेको छ । जोखिम ठान्छन् त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू । सजिलो बाटो क्षणिक हुन सक्छ । अर्थतन्त्रले त्यस्तै सङ्केत गर्दै छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रकृति र प्रवृत्तिले पनि अर्थतन्त्रको जोखिमलाई बढाइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यो दक्षिण एसियाली मुुलुकहरूमै उच्च हो । यति बढी कर्जा प्रवाह अनुपातले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको आधार बढाउन सकेकोे छैन । लगानीको माग अझ उच्च भएका कारण तरलताको अभाव भोगिरहेको छ अर्थतन्त्रले । किन यसो भइरहेको छ ? गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

लगानी उच्च हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । किन ? विस्तृत कुरा त सरकार तथा निजी क्षेत्रले गर्ने अध्ययनले नै बताउने छ तर सामान्य रूपमा हेर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । वस्तु आयात गर्नका लागि व्यापारमा ऋण प्रवाह भइरहेको छ । घरजग्गा तथा सेयर कर्जामा लगानी भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य जसरी बढिरहेको छ, त्यसले स्वस्थ अर्थतन्त्रको सङ्केत गर्दैन । खेतीयोग्य जमिनको मूल्य बढेको छैन । मूल्य बढेको छ त खेतीयोग्य जमिनलाई घरघडेरीमा टुक्र्याएर बेच्ने कार्यको । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यतैतिर लगानी गरिरहेका छन् ।

स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम अब वाञ्छनीय छ । त्यसो गर्नका लागि आयातित वस्तु तथा सेवा देशभित्रको उत्पादनभन्दा महँगो पर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात हुन्छ । सरकारले देशभर सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने त्यसले मानिसलाई निजी सवारीसाधनको प्रयोगमा कमी ल्याउन सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक सवारी आवागमनलाई सस्तो, दिगो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय पनि बनाउनुपर्छ । शीघ्र पनि हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सस्तो, दिगो, शीघ्र, भरपर्दो, नियमित र प्रभावकारी हुन सक्यो भने त्यसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ तर हामी उल्टो बाटो हिँडेका छौँ ।

सार्वजनिक यातायात सस्तो र प्रभावकारी बनाउन सक्दा निजी सवारीसाधन ल्याउन बढी कडाइ गर्न सकिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ । सडक गुणस्तरीय हुनुपर्छ । सवारीसाधन भनेको गति हो र त्यसले स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँछ । सार्वजनिक सवारी प्रभावकारी हुन सकेको मुलुक स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्न सकेको अनेक उदाहरण छन् । अब काठमाडौँ, विराटगनर, चितवन, बुटवलजस्ता सहरमा मेट्रो रेलको अवधारणा अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुन्न । अब बस, ट्याक्सी तथा निजी सवारीसाधनको सहरी जीवन चल्दैन । अहिलेको ट्राफिक चापबाट नसक्ने हो र ? भूमिगत मेट्रो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सरकारी नीति, लगानीका लागि योजना अब जरुरी छ । यसमा ढिला गर्नुहुन्न ।

विद्युत् आपूर्तिमा यो हिउँदमा केही समस्या भए पनि अब बढ्छ । निजी क्षेत्रका योजनाहरू अगाडि बढ्दैछन् । बिजुली निर्यात गरेर धनी होइन्छ भन्ने अवधारणाबाट सरकार र नीतिनिर्माता बाहिर आउनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई अधिकतम देशभित्रै खपत गरेर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ । बिजुलीबाट मेट्रो रेल चलाउने सपना साकार पार्नुपर्छ । पूर्वपश्चिम रेल र विद्युतीय रेलको योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगका लागि सस्तो मोलमा उपलब्ध गराएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।

घरजग्गामा लगानी यो देशका नीतिनिर्मातादेखि उद्यमी, व्यापारी सबैको छ । यो तितो सत्यलाई निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्दै अब आवास योजनालाई व्यवस्थित र सस्तो बनाउनुपर्छ । मानिसले बस्ने घरकै लागि जीवनभर सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् । विदेशमा ३० वर्षसम्मका कर्जा योजनाले बस्ने घर उपलब्ध हुन्छ । घरजग्गालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र भन्दा मानिसको अति आवश्यकीय वस्तुका रूपमा सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरूको बढी प्रयोग गरेर आवास योजना अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ । घरको तनाव कम हुनु भनेको त्यो साधन, स्रोत र क्षमता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनु हो । अध्ययन गर्ने हो भने अहिले त नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा देशभर घडेरीको टुक्रा सङ्ख्या बढी हुन गइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसरी हुँदैन । यसमा तत्कालै अध्ययन गरेर सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो सजिलो हुँदैन । स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो असजिलो र कठोर हुन्छ । तत्काल बढी कर प्राप्त हुन सक्दैन । व्यवसायीहरूले आयात गरेर कमाउने अकूत नाफा कमाउन सक्दैनन् तर सरकारले कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका मार्ग तय गर्न ढिला गरे भोलि समय हुँदैन । आयातलाई कुनै पनि हालतमा निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ । विदेश जनशक्ति निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक धनी हुन सक्दैन, भएका छैनन् ।

कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक सम्पन्न बन्न सक्दैन । बाह्य लगानी ल्याएर देशभित्रै उद्यम गर्ने वातावरणले मात्र हाम्रो रोजगारी बढ्छ । अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । हाम्रो कृषिलाई अब निर्वाहमुखी होइन, नाफामुखी बनाउने गरी उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्छ । बिचौलिया पोस्ने अहिलेको आपूर्ति संरचनालाई किसानसँग जोडर आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ । कृषिलाई उद्यम र सेवाक्षेत्रसित जोडेर अगाडि बढाउने दिशा अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया नै जरुरी छ । शल्यक्रिया सहज होइन तर रोगबाट मुक्ति पाउन शल्यक्रियाको विकल्प पनि हुँदैन ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?