धानले पाएको धोका

जुनारबाबु बस्नेत

नेपालले आगामी पाँच वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष महŒवपूर्ण आधार वर्ष हुन सक्ने थियो । नेपालमा १३ लाख ७१ हजार हेक्टरमा मात्र धान खेती लगाउन सम्भव छ, यसपटक १३ लाख ४९ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती लगाइयो, लगभग ९८ प्रतिशत खेतमा धान । सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबीअनुसार यस्तो विगतमा भएको थिएन ।
गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ९५ हजार हेक्टरमा मात्र धान लगाउन सम्भव भएको थियो । पोहोरको भन्दा यो वर्ष ५४ हजार हेक्टरमा बढी धान खेती लगाउन पाइयो । समयमै, बढी क्षेत्रफलमा धान लगाइएकाले कति धान उत्पादन होला भन्ने अनुमान गर्न अधिकारीहरू अघिल्लै महिनातिर आतुर थिए । यो वर्ष समयमै पानी प¥यो । आकाशेखेतीमा भर पर्ने हाम्रा लागि यो अब्बल समय थियो । जनशक्ति पनि कोरोना छल्न सहर बजारबाट गाउँगाउँ पुगेको थियो । त्यसैले पनि विगतको तुलनामा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती भएपछि बढी उत्पादनको आशा राख्नु स्वाभाविक नै हो ।
नेपाल इतिहासमा कुनै बेला धानमा आत्मनिर्भर भए पनि धेरै वर्षयता नपुगेको धान–चामल आयातमा भर पर्नुपरेकोे छ । देशलाई लगभग ६६ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक हुन्छ । तर, देशभित्र त्यति उत्पादन हुँदैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी हुँदै आएको धान उत्पादन यो वर्षको ६० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान थियो । धानमा आत्मनिर्भरतातिरको यो साँच्चै महŒवपूर्ण सङ्केत थियो । तर, साउनतिर सजाएको सपनामा भदौ अन्तिमतिर आइनपुग्दै तातोपानी पोखिन थालेको छ– उत्पादन कस्तो पो होला !
किसानका अनुसार धान रोपेपछि दुईपटक युरिया छर्नुपर्छ । कृषि वैज्ञानिक यसलाई नाइट्रोजन आपूर्ति भन्छन् । एकपटक गाबो सरेकोलगत्तै लिएको मलले मज्जाले रोपोले गाँज हाल्छ । जति बढी गाँज उति बढी उत्पादन । अर्कोपटक फूल निस्कनुु अर्थात् पसाउनुअगावैको मलले धानको बाला लामो बनाउँछ । पोगटा कम गर्छ । धान रोपेर दङ्ग परेका किसान मल लिन सहकारी डिपोमा पुगेपछि छाँगाबाट खेसेजस्तै भए । सहकारी डिपोहरूमा मल थिएन, थियो त कोरोनाको महाकहरमा मानिसको भीडैभीडमात्रै । किसानहरू दिनभर लाम बस्दा कतिले बढीमा १० किलोसम्म मल पाए त कति रित्तैहात घर फर्कनुप¥यो । धान खेती पहेँलिन थालेको छ । अगुवा धान त त्यस्तै अवस्थामा कचल्टिएर पसाउन थालेको छ । धान पसाएपछि मल लगनपछिको पोतेजस्तै हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँगै साल्ट टे«डिङलाई पनि २१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो । समयमै ल्यायो । अहिले किसान लामबद्ध भइरहेका त्यही मलका लागि हो ।
सरकारले मलको जोहो गर्दै नगर्ने होइन तर आवश्यक मात्रामा नेपालले मल कहिल्यै ल्याउन सकेको थिएन । नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन हाराहारी रासायनिक मलको आवश्यक पर्छ । सरकारले मागको आधा हाराहारीमात्र मल आपूर्ति गर्ने गर्छ । यो वर्ष आधा हाराहारीको त्यो बाध्यतामा केही सुखद खबर पनि आयो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको नेतृत्वमा गत वर्ष घनश्याम भुसाल आएपछि कृषि सुधारको गहन विश्लेषण हुन थालेको थियो । पुस माघतिरै थप मलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरियो । साबिकमा थप एक लाख २१ हजार मेट्रिक टन ल्याउने प्रयास थालियो । त्यसमा ५० हजार डीएपी र बाँकी युरिया हुँदा केही राहत हुने अनुमान थियो ।
समय घर्कंदै गर्दा बदमासीहरू सतहमा आउन थाले । किसान मल अभावमा पीडित हुन थाले । कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत दुईवटा कम्पनीले ल्याउनुपर्ने मल आउन भदौ २२ गतेसम्म कुनै छेकछन्द छैन । ढिलोमा पनि भदौ २० सम्म त्यो मल आइपुग्नुपर्ने थियो तर कोलकत्तामा पनि मल आएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनीले दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई उनीहरूकै बोलपत्रअनुसार मल ल्याउने जिम्मा दिएको थियो । शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुुङ इन्टरप्राइजेज, हुमनाथ कोइरालाको होनिका मल्टिपल कम्पनीले मल ल्याउन पाँच महिनाअगावै रकम भुक्तानी लिइसकेका थिए तर तिनले मल ल्याएनन् ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले बङ्गलादेशका समकक्षी शेख हसिना वाजेदसँग ५० हजार मेट्रिक टन पैँचो लिने सहमति गर्नुुभयो । आगामी दिनमा त्यो मल आउला । आलु तथा तरकारी खेतीमा त्यो मल उपयोग हुन सक्नेछ तर योपटकको धानलाई भने समय घर्किनेछ । मलमा धोका दिने कम्पनीलाई कारबाहीको तयारी छ । कम्पनीलाई कानुनी कारबाही भए पनि किसानले पाएको धोकाको भने कुनै क्षतिपूर्ति हुने छैन । उपलब्ध मलको वितरण पनि न्यायिक छैन । बदमासी भइरहेको कुरा आइरहेको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई मल वितरणको जिम्मा दिइएको छ । सहकारीहरू किसानका कम र नेताका खल्तीका बढी छन् । तिनले किसानको माग हेरेर होइन, मुख हेरेर मल दिन्छन् । सहकारीका नाममा भुरे टाकुरे नेताको भकारी भर्न उद्यत सहकारीले किसानलाई न्याय गर्न विरलैमात्र सकेका छन् । मलमा पनि राजनीति भएपछि त्यसको औषधि नै के पो हुन्छ र ?
देशभित्र मल कारखाना छैन तर बर्सेनि रासायनिक मलको माग बढ्दोक्रममा छ । तीन दशकअघि तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले देशभित्रै मल कारखाना नभएसम्म पैसा बाहिर बगिरहने र मल आपूर्तिका नाममा भ्रष्टाचारमात्र मौलाइरहने उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचार भएको भन्दै पदबाट राजीनामा पनि दिनुुभयो । आचार्य बितेको पनि लामो सयम भइसक्यो तर एक निष्कलङ्क राजनीतिज्ञले उठान गरेको मुद्दालाई देशले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मल कारखाना बनाउने योजना कुरामै सीमित छ ।
विगतमा यति साह्रो मलको चर्चा हुने थिएन । बदमासी त विगतमा पनि हुन्थ्यो । तराईकै एकजना नेतासमेत रहेका किसानका अनुसार सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा आएको मलले सीमावर्ती क्षेत्रको धेरै माग धानेको थियो । यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुुँदा चोरीपैठारी पनि हुन सकेन । सीमा विवादका कारण अवस्था पनि फरक प¥यो । मर्मज्ञहरूका अनुसार कतिपय नेताहरूकै संरक्षणमा मल तस्करी हुने गथ्र्यो । त्यही तस्करीलाई मलजल गर्न कृषि मन्त्रालयले कहिल्यै पनि मागअनुसारको मल वैधानिक तवरले ल्याउन दिँदैनथ्यो । मलमा अनुदानको नाटकले किसानलाई कम र भ्रष्टाचार गर्नेलाई बढी पोसेको थियो । समय परिस्थितिले यो वर्ष अवैध मलको खेती हुन नसकेपछि मलको हाहाकार बनाउन थप बल पुु¥यायो ।
धानलगायतको खेतीका लागि रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको नेपालमा चार÷पाँच दशक हुन थाल्यो । जैविक मलमा नेपालको कृषि निर्भर थियो । विकसित अर्थतन्त्रमा सन् १९३० देखि बढी प्रचलनमा आएको रासायनिक मलले आधा शताब्दीअघि नै कृषि क्रान्ति सम्भव तुल्यायो । धेरै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गरायो । तर, रासायनिक मल रोगको घर भन्ने निष्कर्षमा युरोप, जापानलगायतका मुुलुक अहिले पुगिसकेका छन् । उनीहरू जैविकतिर फर्कदै छन् तर हामी दिशाविहीन अवस्थामा मलकै हाहाकारको गीत गाउन बाध्य छौँ । अझै कति वर्ष यस्तै गीत गाइरहन्छौँ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)