जुनारबाबु बस्नेत
रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वभर त्यसको असर परेको छ । युद्ध आफँैमा अमानवीय हो । विश्वका दुईवटा महायुद्ध भोगिसकेको मानव संसार शान्ति चाहन्छ तर युद्धले संसार छोडेको छैन । गएको बिहीबार रुसले युक्रेनको हवाई अड्डा, सैनिक मुख्यालयलगायत स्थानमा हमला गरेपछि विश्वबजारमा कच्चा तेलको भाउ एक सय डलरभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसै पनि कोरोना महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रमा कच्चा तेलको भाउ माथि चढ्दा विश्व अर्थतन्त्रले महँगीको सामना गर्नु परेको थियो । पेट्रोलियमको भाउ माथि जाँदा विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी थला पर्ने सम्भावना छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि त्यसको असर महँगो पर्ने छ । यो खुनी युद्धको मार न्यून गर्न नेपालले रणनीतिक र कार्यनीतिक उपाय तत्काल खोज्नु पर्नेछ ।
युक्रेन कुनै बेला सोभियत सङ्घकै हिस्सा थियो तर रुसको होइन । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पूर्व सोभियत सङ्घ फर्काउने सपना हो भने त्यो सम्भव छैन । त्यो ठूलो मूल्य चुकाउने भविष्य बन्न सक्छ । सन् १९९१ को डिसेम्बर २५ मा मिखाइल गोर्भाचोभले राष्ट्रपति पद धान्न सकेनन् । राजीनामा दिए । सोभियत सङ्घले लिएको गलत अर्थनीतिका कारण मानिसलाई पाउरोटी किन्न घन्टौँ बिताउनुपर्ने भयो । बजार हाहाकार थियो । सन् १९५० देखि अन्तरिक्ष होडबाजीमा राज्यको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा त्यसतर्फ खर्च भयो । शीतयुद्धले अमेरिकासँगको होडबाजीमा आणविक अस्त्रमा व्यापक स्रोत लगानी भएपछि सोभियत सङ्घले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न सकेन ।
गोर्भाचोभ ग्लास्नोस्तक र पेरेस्त्रोइकाका समर्थक थिए । त्यसले खुलापनलाई मान्यता दिन्थ्यो । लेनिनले सन् १९१७ मा बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फत जबर्जस्ती जोडेको सोभियत सङ्घ आफ्नै भारले थिचिएको थियो । गोर्भाचोभको राजीनामा सोही कारण हो र त्यसपछि भोलिपल्टै सोभियत संसद्ले १५ वटा स्वतन्त्र राज्यलाई स्वतन्त्रताको मान्यता दियो । क्रेमलिन ढल्यो । सोभियत सङ्घको अस्तित्व समाप्त भएसँगै युक्रेनलगायत १५ वटा गणराज्य स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उदय भयो । तिनैमध्येको रुस एउटा देश हो र युक्रनेसमेत उस्तै देश हो । दुवैमा सार्वभैमिक समानता छ । रुसको यो आक्रमण अमानवीय छ ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको मुख्य भूमि रुसमा विगत २० वर्षभन्दा बढीदेखि पुटिन सत्तामा छन् । सोभियत सङ्घको गुप्तचर निकाय केजीबीको प्रमुख पुटिनसँग सूचनाको पहुँचले राज्यशक्ति आफ्नो काइदामा चलाउने ल्याकत भएरै हुनुपर्छ, निरङ्कुश र अनवरत नेतृत्व छ पुटिनको । विरोध गर्ने विपक्षीलाई राज्यसत्ताले सम्पूर्ण रूपमा सिध्याउन लाग्छ तर पनि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको विरोधमा रुसी सडकमा ठूलो विरोध भइरहेको छ । मानवीय आवाज बुलन्द हुँदै छन् । रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी सुरु भइसकेको छ । शुक्रबार बिहानै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरे ।
त्यसक्रममा रुसलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट तत्कालै हटाइयो । दुई देशमा फैलिएको स्विफ्टको सञ्जालमा एघार हजारभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सदस्य छन् । यो वित्तीय प्रणालीलाई संसारभर जोड्ने द्रुत र भरपर्दो माध्यम हो । अब रुसका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बाँकी मुलुकका बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध हुन समस्या पर्नेछ । लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । अमेरिकाले इलेक्ट्रोनिक्स, हवाई स्पेयरपार्ट, सेमिकन्डक्टर लगायतको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसलाई पक्कै पनि मार पर्नेछ ।
युद्ध सधैँ मानव संसारका निम्ति महँगो हुन्छ । युक्रेनमा आक्रमणसँगै विश्व पुँजी बजारमा ठूलो तहल्का मच्चिएको छ । सेयरका भाउ तल झरेका छन् । अर्बपतिहरूको सेयर बजारमा पुँजी तल झरेको छ । झट्ट हेर्दा धनीलाई मात्र प्रभाव परेको होला भन्ने कतिपयले अनुमान गर्न सक्छन् तर त्यसो होइन । सेयरका भाउ घट्नु भनेको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रतिर जानु हो । सुनको भाउ बढिरहेको छ । सुनले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष उत्पादन गर्दैन । पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा जानु भनेको लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो । त्यो प्रतिकूल प्रभावसम्म आइपुग्ने छ । नेपाली भान्छासम्म प्रभाव पर्नेछ । पेट्रोलियमको प्रभावबाट अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने महँगीको सास्ती त छँदै छ, खाने तेलको कच्चा पदार्थसम्म युक्रेनबाट आउने हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनै प्रभावित हुनेछ । त्यसै पनि यताको महिनामा खाने तेलमा अचाक्ली महँगी बढाएका व्यापारीलाई नेपाली उपभोक्ताको दोहोलो काढ्न अझै सहज भएको छ । उपभोक्ताका थाप्लामा थप महँगी पर्नेछ ।
रुस विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पठाउने तेस्रो ठूलो मुलुक हो । विश्व बजारमा अमेरिका एक्लैको कच्चा तेल (पेट्रोलियम)को हिस्सा २० प्रतिशत रहेकोे छ । त्यसपछि साउदी अरेबिया १२ प्रतिशत हिस्सासहित दोस्रो ठूलो उत्पादक हो भने रुस ११ प्रतिशत हिस्सासहित तेस्रो स्थानमा आउँछ । रुसले युद्धको बाटो रोजेपछिको आर्थिक नाकाबन्दीले कच्चा तेल उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । तीन महिनाअघि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलर भएको अहिले एक सय नाघेको छ । रुसी आक्रमणपछि झनै तीव्रतर बढेको छ । अमेरिकापछि तेल बढी खर्च गर्ने मुुलुकमा चीन र भारत नै हुन् । नेपालको पेट्रोलियम बजार भारतसँग निर्भर छ ।
आफ्नो कच्चा तेलको कोटासमेत भारतलाई दिएर त्यहीँबाट प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एपी ग्यास नेपालले ल्याउँदै आएको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा निर्वाचन चलिरहेकाले भारतले यताका दिनमा पेट्रोलियमका भाउ बढाएको छैन तर पनि नेपालमा निरन्तर पेट्रोलियमको भाउ बढिरहेको छ । भारतमा केही दिनपछि निर्वाचन सकिनासाथ पेट्रोलियमको नयाँ भाउ बजारमा आउँदा त्यसले महँगीको सगरमाथा छुने प्रक्षेपण भइरहेका छन् । प्रतिब्यारेल ८० डलरकै हाराहारीमा खरिद भाउ हुँदाको बजार मूल्य कायम छ तर पनि अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम महँगो छ । नेपालमा अनेक करका कारण पेट्रोलियमको भाउ उच्च छ । खपत बढ्दै छ र अझ महँगो हुन सक्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको सात महिनामा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम खपत भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधि अर्थात् सात महिनामा एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँको मात्र पेट्रोलियम खपत भएको थियो ।
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले विश्व बजार र खासगरी अमेरिकामा यो युद्धले १० प्रतिशतसम्म महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । युक्रेन र रुसले विश्व बजारमा उत्पादन र निर्यात हुने गहुँको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको छ । गहुँको बजार प्रभावित हुनेछ । पश्चिमा संसारमा गहुँबाट बन्ने खाद्यवस्तुमा ठूलो अंश छ । निर्भरता बढी छ । युद्धले मानिसको गाँससम्म प्रतिकूूल असर पार्नेछ भने पेट्रोलियमको भाउ बढ्दा आपूर्ति व्यवस्था महँगो हुनेछ । यातायातका साधनमा बढी लागत पर्नेछ । अर्थतन्त्र महँगीको चपेटामा पर्नेछ । लगानीमा असर पर्नेछ र मूल्य वृद्धि गराउनेछ । मूल्य वृद्धिबाट नेपाल अछुतो रहने छैन । पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले यता केही महिनादेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिको चाप परिरहेको छ । यताका महिनामा घिउतेलमा २१.२२, यातायातमा १४.०७ र गेडागुडीमाम ९.२२ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
गत पुस महिनामा समग्र उपभोक्ता मूल्य पाँच दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्य वृद्धि तीन दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र थियो । बिन्दुगत मूल्य वृद्धि त गत पुुसमा आठ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ । पेट्रोलियमको विकल्पतिर ध्यान जान सकेन भने अर्थतन्त्रले तत्कालीन र दीर्घकालीन असर खेप्नु पर्नेछ । पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनको ठाउँमा विद्युतीय ऊर्जाका सवारीसाधनतिर तत्कालै ध्यान जानुपर्छ । खाना पकाउने ग्यासलाई बिस्तारै विस्थापित गर्न विद्युतीय ऊर्जाका नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत् महसुल सस्तो बनाउने गृहकार्य तल्काल थाल्नुपर्छ ।
सौर्य ऊर्जाका लागि अनुदानका प्याकेज तयार गरिनुपर्छ । खाने तेलको कच्चा पदार्थ युक्रेन र रुसबाट आउने रहेछ । वार्षिक सत्र अर्बको व्यापार त युक्रेनसँगै हुने रहेछ । आयातमा आधारित त्यो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । तोरी उत्पादनमा देशभित्रकै किसानलाई किन सहुलियत नदिने ? खाने तेलसहित आयात गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था नाजुक नै हो । अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर नपार्न पेट्रोलियममा लगाइरहेको मौजदा कर प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नु वाञ्छनीय छ । सङ्घारमा निर्वाचन आइपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणमा महँगीको मार प-यो भने त्यसको असर मतदानमा पर्न सक्छ । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
