जुनारबाबु बस्नेत
भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गरेको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव यो सात महिनाको तथ्याङ्कले समेट्दैन । दुई साताअघि रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपाली भान्छा र उपभोक्तासम्म आइपुगेको छ । त्यसअघि सात महिनाको तथ्याङ्कले नै नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिरलाई गम्भीर बनाउँछ । सरकारले केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्था देखाउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित रहनुभएको पछिल्लो सक्रियताले देखाएको छ । सरोकार निकायका अधिकारीसित उहाँले संवाद अगाडि बढाउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले क्रियाशीलता देखाइरहे पनि सुधारका दिशामा अपेक्षित नतिजा भने आउन सकेको देखिएको छैन ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा महँगी बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा मुद्रास्फीति दर दुई दशमलव सात प्रतिशत थियो । गत माघ महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ९७ प्रतिशत देखाइएको छ । मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा महँगीको तस्बिर देखाउँछ । औसतमा छ प्रतिशतभन्दा कम महँगी बढेको देखिए पनि माघ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा अति धेरै महँगी बढेको छ । यो समूहमा २०.६८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी तरकारीमा १४.७ प्रतिशत महँगी बढेको छ । त्यस्तै दाल तथा गेडागुडीमा नौ दशमलव ३६ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । उपभोक्ताको भान्सामा चाहिने वस्तुको महँगी बढेपछि उपभोक्ता दैनिक रूपमा मारमा परेका छन् । यताको दिनमा खाने तेलको मूल्य वृद्धिले झनै समस्यामा पारेको छ ।
यो सात महिनाको तथ्याङ्कले यातायात, शिक्षा र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्रीसमेत महँगा भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा १५.८७ ले मूल्य बढेको छ । खासगरी पेट्रोलियमका अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउले यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने अन्य क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । माघ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० डलरको हाराहारीमा रहेको थियो । त्यतिखेर नै यातायात क्षेत्रमा मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । छ सात महिनाअघि प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ६४ अमेरिकी डलरको हाराहारी मात्र थियो भने अहिले दोब्बर पुग्ने दिशामा छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना अर्थात् कोभिड–१९ केही महिनामै फैलिन थालेपछि त्यसको अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव प¥यो । सबैभन्दा बढी त यातायात र उद्योग क्षेत्रमा प¥यो । बन्दाबन्दीको असर विश्वभर प¥यो । यात्रा प्रतिबन्ध लागे र पेट्रोलियमको खपत व्यापक रूपमा घटेर गयो । प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ३७ अमेरिकी डलरसम्म झ¥यो । फलस्वरूप तेल उत्पादक राष्ट्रले तेल उत्पादनमा व्यापक रूपमा कटौती गरे । ठूलो समस्या र सङ्कट विश्व अर्थतन्त्रमा देखियो । समाधान नहुने समस्यालाई अध्येताहरूले समस्या नै मान्दैनन् । कोरोनाले प्रभाव पारेदेखि नै त्यसविरुद्ध खोपको प्रयास सुरु भयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले त्यसमा प्रोत्साहन ग¥यो । गत वर्ष आरम्भ हुँदा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप प्रचलन बढ्न थालेको थियो । नेपालमा समेत गत वर्षको माघ महिनामा खोप आइपुग्यो ।
वर्तमान सरकार बनेपछि गत साउनयता खोपको नेपालमा प्रसार व्यापक भएको हामीलाई जानकारीमै छ । खोपको सकारात्मक प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा प¥यो । नेपालमा समेत यो सात–आठ महिनामा कोरोना प्रभाव अति न्यून हँुदै गएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान त भएको छ तर उत्पादन बढ्न नसक्दा महँगीको मार परेको छ ।
खोपको प्रसारसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा आएको चलायमान अवस्थाले पेट्रोलियमको माग बढ्दै गयो । तेल उत्पादनमा कटौती गरेका मुलुकहरूले मागअनुरूप उत्पादन बढाएनन् । फलस्वरूप पेट्रोलियमको भाउ बढ्दै गयो । त्यसको असर भारत हुँदै नेपाल नआउने कुरा भएन । छ सात महिनायता प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजेलमा ३० देखि ४० रुपियाँको फरक परिसकेको छ । माघ महिनासम्म महँगीमा आएको प्रभावका धेरै कारणमध्ये मूल कारण पेट्रोलियम पदार्थ नै हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सबैतिर मूल्य बढेको छ । त्यसमा पनि यातायातले बढी प्रभाव रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कले देखाएको छ ।
सो बैङ्कका अनुसार माघमा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच दशमलव ४७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ भने तराईमा छ दशमलव पाँच प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । पहाडमा पाँच दशमलव ३२ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा पाँच दशमलव ९७ प्रतिशतले मात्र मूल्य बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघमा बढेको यो मूल्यवृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनाभन्दा धेरै बढी देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको माघसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामा दुई दशमलव १२, तराईमा दुई दशमलव ७८, पहाडमा तीन दशमलव तीन र हिमाली क्षेत्रमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र मूल्य वृद्धि भएको थियो ।
माघ महिनासम्म केन्द्रीय बैङ्कले गरेको अध्ययनले नै महँगी वृद्धि धेरै बढेको देखाउँछ । फागुन महिना लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि दुई साताअघि गरेको आक्रमणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित भएको छ । कच्चा पेट्रोलियमको मूल्यमा व्यापक वृद्धि हुन थालेको छ । प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य एक सय अमेरिकी डलरभन्दा तल रहेकोमा यताका दिनमा प्रतिब्यारेल १३९ अमेरिकी डलरसम्म पुगेर उचारचढावमा छ । पेट्रोलियम उत्पादक मुलुकहरूले कोरोना कालमा गुमाएको मुनाफा यो अवधिमा असुल गर्ने राम्रो मौका पएका छन् भने बाँकी विश्वमा भने मूल्य वृद्धिको चाप उच्च पर्ने देखिएको छ । रोयटर्सको विश्लेषणअनुसार युद्धको समाधान चाँडै हुन सकेन भने विश्वले १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर बढिरहेको छ तर नेपाल आयल निगमले यो बढेको मूल्यमा समेत निरन्तर घाटा देखाइरहेको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलियमको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपियाँ पुगे पनि १६ रुपियाँ १९ पैसा घाटा छ । पेट्रोल, डिलेजदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास सबैमा व्यापक घाटा छ । प्रतिब्यारेल ९० अमेरिकी डलर बराबरको कच्चा तेलको मूल्य हुँदाको यो मूल्य कायम रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य कायम भएपछि कति मूल्य वृद्धि हुने हो ? छिमेकी भारतमै प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १९२ रुपियाँसम्म पुग्ने आकलन भएको दी इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियमको भाउ महँगो छ । सीमा नाकामा चोरी निकासीको ठूलो समस्या देखिएकै छ र त्यसको मार हाम्रो बजारमा परेको छ ।
पेट्रोलियमको भाउ वृद्धिसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । सेयरका भाउहरू घटेका छन् । सुनको मूल्य वृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेपछि लगानीकर्ता अकैतिर मोडिन्छन् । अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगानी केन्द्रित हुन थाल्छन् । यताको दुई सातामा प्रतिऔँस सुनको मूल्यमा एक सय डलरभन्दा बढी फरक परिसकेको छ । नेपाली बजारमा समेत प्रतितोला ९२ हजार रुपियाँ हाराहारीमा रहेको सुनको मूल्य अहिले एक लाख रुपियाँबाट उकालो लागेको छ र सो मूल्यमा पनि कारोबार बढिरहेकै छ ।
बढ्दो महँगीलाई रोक्न देशभित्र उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यापार घाटा नै बढेर १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी उकालो लागेको छ । यही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चयमा समस्या देखिएको छ भने विदेशी मुद्रा आपूर्ति भइरहेको क्षेत्र विप्रेषण आयसमेत घटेको छ । सबैभन्दा कठिन कुरा त यो सात महिनामा पुँजीगत खर्च ६० अर्ब हाराहारीभन्दा माथि जान सकेको छैन । पुँजीगत बजेट चाँडो खर्च गर्दा त्यसबाट लगानी प्रवद्र्धन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । काम पाएपछि आम्दानी हुन थाल्छ । महँगीसित लड्न सजिलो हुन्छ । आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउँदा उत्पादन बढ्न गई बजेटले लिएको लक्ष्य सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सहयोग पुग्छ ।
माघ महिनाभन्दा फागुन महिना महँगीनिम्ति अझ कष्टकर बन्दै छ । पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धि हुँदै छ, अब पनि पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका खासै विकल्प देखिन सकेको छैन । आयआर्जन, उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन गरी मूल्यवृद्धिप्रति सामना गर्न सक्ने गरी पुँजीगत खर्च यो फागुन महिनामा समेत खासै प्रगति हुन सकेन । आर्थिक वर्षका लागि अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो बीचमा अब नयाँ बजेटको समेत तयारी सुरु भएको छ । नयाँ बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रमा आएका समस्यालाई अझ बढी सम्बोधन गरी महँगीविरुद्ध खास रणनीति तयार गर्नु जरुरी छ । सँगसँगै महँगीमा पेट्रोलियमको सकसलाई न्यूनीकरण गर्न चाँडो ध्यानसमेत
दिनु पर्नेछ ।
