जुनारबाबु बस्नेत
मुलुक फेरि कोरोनाको नयाँ लहरमा प्रवेश गरेको छ । दिनमै हजारौँ हजार कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन् । विद्यालय माघ १५ सम्म बिदा भएका छन् । त्यसपछि पनि भौतिक कक्षाको तत्कालै छेकछन्द नदेखेका विद्यालयले त्यसअघि नै विकल्पतिर जान थालेका छन् । सुविधासम्पन्न ठाउँमा त अब विद्यालय घरबाटै चल्नेछन् । बाँकी विद्यालय र विद्यार्थीको अध्ययन अवरुद्ध हुने नै छ । असमान प्रविधिको पहुँचले समान शैक्षिक उपलब्धि खोज्न सकिन्न । कतिपय विश्वविद्यालयका अध्ययन अब छोटो जाडो बिदातिर गए । कोरोनाले विद्यालय मात्र होइन, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाली जनताको चुलो अब जटिल अवस्थातिर गएको छ । महँगी ह्वात्तै बढेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ भने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा कोरोना पनि थपिएपछि सरकारलाई मूल्य सन्तुलनमा राख्न चुनौती थपिएको छ । मूल्य सन्तुलनका अनेक रणनीतितिर गहन ध्यान जानैपर्ने अवस्था बाध्यात्मक रूपमा सिर्जना भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाका मूलभूत आर्थिक परिसूचकको अवस्था हालै सार्वजनिक गरेको छ । धेरै परिसूचक उत्साहजनक देखिएका छैनन् । त्यसमा पनि महँगीको चाप बढ्दै गएको देखिएको छ । यो तथ्याङ्क मङ्सिरसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सार्वजनिक भएको हो । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार मङ्सिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा भन्दा यस्तो मुद्रास्फीति असाध्य उच्च पाइएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा दुई दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र मुद्रास्फीति रहेको थियो । त्यतिबेला महँगीको चाप असाध्य न्यून मात्र थियो ।
मुद्रास्फीति भनेको नै महँगीको चाप हो । तथ्याङ्कको व्यावहारिक विश्लेषण गर्ने हो भने गत वर्ष कुनै वस्तुको मूल्य औसतमा दुई रुपियाँ ९२ पैसाले मात्र बढेको थियो । त्यस अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै तीन रुपियाँले मात्र महँगी बढ्नु सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अनुपातमै उपभोक्ताको आय पनि बढेको हुन्छ तर पछिल्लो मुद्रास्फीति सात दशमलव ११ प्रतिशत छ, यो उच्च नै हो । अब महँगीको मारले डस्दै लाने खतरा भएको छ । यो औसत मूल्यवृद्धि मात्र हो तर कतिपय वस्तु तथा सेवाको अझ उच्च मूल्यवृद्धि देखिएको छ । सर्वसाधारणको भान्सामा नभइनहुने घिउ तथा तेलमा २८.५२ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । सर्वसाधारणको भान्सा असाध्य महँगो हुँदै गएको सङ्केत हो यो । डाढ सेक्ने नै महँगी हो यो ।
भान्सा मात्र महँगो भएको छैन, यातायात क्षेत्र पनि उस्तै महँगो हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मङ्सिर मसान्त पार हुँदा यातायात क्षेत्रमा १६.२५ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । यातायात क्षेत्रको महँगी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्छ । आपूर्ति सञ्जाललाई महँगो बनाउँदै लैजान्छ । दाल, गेडागुडीदेखि विद्यालयको शिक्षाको खर्चसम्म यो बीचमा बढी देखिएको छ । यी उपसमूहमा दोहोरो अङ्कको महँगी बढ्नु भनेको सर्वसाधारण महँगीको मारमा बिस्तारै पर्दै जानु हो ।
महँगीविरुद्ध सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अझ यो वर्ष निर्वाचन वर्ष पनि हो । अहिले बढ्ने महँगी आउँदा तीन तहकै निर्वाचनमा सजिलो हुने छैन । मतदातामाझ विषयवस्तु उठान हुने छ । महँगी त बढ्यो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देखाइसकेको छ । औसतमा हेर्दा यो पाँच महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच दशमलव ९१ प्रतिशतले महँगी बढेको देखिएको छ । काठमाडौँभन्दा तराईमा अझ बढी महँगी छ । तराईमा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा सात दशमलव ५२ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । पाकेको धान बाली बाढी र झरीले सखाप पारेपछि धानको उत्पादन नै घट्यो । त्यसैको प्रभावले पनि हुनुपर्छ, तराईमा बढी महँगीको चाप परेको छ । यसैगरी पहाडमा छ दशमलव ९५ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । बरु हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिउँको प्रभावले कृषि उपजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले हुनुपर्छ, कम महँगी देखिएको छ । त्यस क्षेत्रमा चार दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र महँगी देखिएको छ । सबै क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चार प्रतिशतभन्दा न्यून मूल्यवृद्धि थियो ।
महँगी न्यूनीकरण गर्न सरकार र सरोकार निकायले के कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याउने हुन्, त्यो भने महìवपूर्ण छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यस्तो रणनीतिको जनमतनिम्ति अझै उपयोगी हुनेछ । मानिसलाई सबैभन्दा बढी चाप पर्ने भनेको भान्सामा हो । भान्सा सस्तो बनाउने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ । भान्सा नागरिकको पोषणसँग सरोकार राख्छ । भान्सालाई सस्तो बनाउन हिउँदे बालीनाली र तरकारी लगाउन सकेसम्म बढी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । बढी उत्पादनले मात्र बजार सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ । पाकेको बालीनाली क्षति भयो, यो वर्ष गत वर्षको भन्दा धान उत्पादन नै घटेको तथ्याङ्क आइरहेकाले पनि हिउँदे बालीको बढी महìवपूर्ण छ ।
गहुँ खेतीको प्रोत्साहनले किसानलाई उत्पादनमा जोडिन सहयोग हुनसक्छ । तेलहनको मूल्य बढेको बेला तोरीको उत्पादन तीन महिनामै निकाल्न सक्ने विकल्प छ । तरकारीको भाउ उच्च भएको अहिलेको अवस्थामा सागजन्य उत्पादनमा लगानी बढाउँदा किसान मात्र लाभान्वित हुँदैनन्, बजार सन्तुलन पनि कायम हुन्छ । निःशुल्क बीउबिजन वितरणदेखि सिँचाइमा सुविधा दिएर अनि मल उपलब्ध गराएर सरकार र सरोकारवाला निकाय किसानसम्म पुग्छन् । कतिपय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूल बजारसम्म आउन कठिन छ । आपूर्ति व्यवस्थामा नाफाखोर बिचौलियाको बिगबिगी छ । किसानलाई नै ढुवानीमा अनुदान दिएर बजार आपूर्ति सहज बनाउने विकल्पतिर सरकारका सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
मूल्य संयन्त्रको कुरा गर्दा सरकारले गर्ने सरकारी खर्चको विश्लेषण नगरी सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पुस समान्तसम्मको सरकारी खर्चको अद्यावधिक राखिसकेको छ । त्यसअनुसार सरकारी खर्चको आयाम बाहिर आएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा साधारण खर्च चार खर्ब छ अर्ब, पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्थापन ४९ अर्ब चार करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब रहेको थियो । त्यसमध्ये १० खर्ब ६५ अर्ब साधारण खर्च, तीन खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च र एक खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको यो छ महिनामा सबैभन्दा बढी उत्साह साधारण खर्चमा देखिएको छ । साधारण खर्चमा प्रगति ४७ प्रतिशत देखिएको छ । साधारण खर्च भनेको कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्ता, बैठक भत्ता आदि विषयवस्तु पर्छन् । सरकारी कार्यालय चलाउन यस्तो खर्च त गर्नैपर्ने हुन्छ तर साधारण खर्चले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्दैन । मितव्ययी साधारण खर्च जनमुखी सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । अति जरुरी खर्च त गर्नुपर्छ तर साधारण खर्चको आकार ठूलो छ र जति पनि खर्च गर्न थालियो भने अर्थतन्त्र थलिन्छ । उच्च साधारण खर्च देखिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो सङ्केत होइन । बढ्दो साधारण खर्चप्रति गम्भीर हुनैपर्ने अवस्था छ ।
साधारण बजेट उच्च खर्च देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात् पुस अन्तिमसम्म १३.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएर ५० अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको छ । त्यसै पनि बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार असाध्य सानो छ । कुनै बेला नेपालमा पनि ६० प्रतिशत विकास खर्च र ४० प्रतिशत साधारण खर्च हुन्थ्यो तर यताका वर्षहरूमा साधारण खर्च ७० प्रतिशतभन्दा उकालो लागेको छ भने पुँजीगत बजेट विनियोजनमै २० प्रतिशत सेरोफेरामा सीमित भएको छ । त्यो सीमित पुँजीगत बजेट पनि छ महिनाको खर्च प्रतिशत भने १३ प्रतिशतको सानो अंशमा छ ।
न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउँदैन । उत्पादन बढ्न नसकेपछि मूल्य सन्तुलनमा सहयोग पु-याउँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्रले रोजगारीको दायरा बढाउँछ । खर्च गर्ने सरकार भए पनि विकास निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो । सरकारले एक खर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा चार खर्बबराबरका आर्थिक क्रियाशीलता बढ्छ तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा महँगी बढेको छ । बैङ्कमा तरलता अभाव भएको छ । रोजगारी सुकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलो छ महिनामा न्यून पुँजीगत खर्च भए पनि अबको बाँकी छ महिनामा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न अधिकारीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । निर्देशनको कार्यान्वयन अब कसरी हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर अर्थतन्त्रलाई महँगीको मारबाट बचाउन उत्पादन नबढाई सुख छैन । आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाउने, बजार अनुगमन संयन्त्रलाई चाडपर्वमुखी मात्र नबनाई वर्षभरि नै कायम गर्ने आदि काममा सरकारका निकायको क्रियाशीलता आवश्यक छ ।
