logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



ब्याजदर वृद्धिको असर

विचार/दृष्टिकोण |




जुनारबाबु बस्नेत

अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानी नै प्रमुख माध्यम हो । लगानी सहज हुन सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । लगानी बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदै जान्छ । नयाँनयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ । उत्पादन बढाउँछ । उत्पादन वृद्धिले बजार सन्तुलन बनाउन सहयोग पु-याउँछ । उपभोक्ताले सहज मोलमा आफ्ना आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । आय र व्यापारमा तीव्रता आउँछ । मानिसको आम्दानीसँगै खर्च गर्ने क्षमतामा समेत बढोत्तरी आउँछ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । त्यसैले बजारमा वस्तु तथा सेवाका माग र आपूर्तिको सन्तुलन ल्याउन लगानी नै प्रमुख तìव हो । लगानी सुक्दा अर्थतन्त्र सुक्छ र लगानी फुक्दै जाँदा अर्थतन्त्र फराकिलो हुँदै जान्छ ।

लगानीका लागि उद्यमीलाई स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ । उत्पादनका साधनबिना अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । सबै खालका उत्पादनका साधनको मूल तत्त्व भनेको पुँजी नै हो । पुँजीले अरू उत्पादनका साधन खरिद गर्न सकिन्छ । आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीले पुँजी प्राप्त गर्ने संस्थागत थलो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप जुटाउँछन् र कर्जा प्रवाह गर्छन् । कर्जा प्रवाह अर्थतन्त्रमा लगानी नै हो । कर्जाको ठूलो अंश लगानीमै रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाह सरल, सस्तो र बिनाझन्झट हुन सक्दा नै लगानी विस्तार हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा अवरोध हुँदा लगानीमै अवरोध हुन्छ । अर्थतन्त्रले चाहेको क्रियाशीलता हासिल गर्न सक्दैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सङ्कलन गर्छन् । निक्षेप सर्वसाधारण वा संस्थागत हुन्छ । निक्षेपको ब्याज प्रदान गरिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन खर्चलगायत जोडेर बढी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । कर्जा र निक्षेपबीच फरकलाई स्पे्रडदर मानिन्छ । त्यस्तो स्प्रेडदर साँघुरो हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकुशलता उच्च मानिन्छ । न्यून सञ्चालन खर्चलगायतमा कर्जा प्रवाहले न्यून ब्याजदरमा लगानीकर्ताले कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । कम ब्याजदरले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न हौसला प्रदान गर्छ । मुनाफाको सम्भावना बढी हुन्छ । अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । उच्च ब्याजदरले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन् । लगानी खुम्चिन्छ । लगानी खुम्चिँदा अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आय, उत्पादन र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमै प्रतिकूल असर पर्छ ।

लगानी र ब्याजदरको प्रसङ्ग यहाँ किन आयो ? यो हाम्रो अर्थतन्त्रले भोगेको ताजा समस्या भएर यहाँ यो विषयलाई विश्लेषण गर्न खोजिएको हो । लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भोग्दै आएका थिए । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह गर्ने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता हो । यो समस्या समाधान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । फागुन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी वाणिज्य बैङ्कले ब्याजदर बढाएका हुन् । नयाँ ब्याजदरअनुसार वाणिज्य बैङ्कले अधिकतम ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत दिनेछन् । विप्रेषणमा त १२ प्रतिशतसम्मको निक्षेपमा ब्याजदर दिन सक्नेछन् । यो निर्णय नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले गरेको हो ।

सङ्घले फागुन १ गतेदेखि वाणिज्य बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिशत र संस्थागतमा १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुने भनेको थियो । यसैगरी साधारण बचत खातामा व्यक्तिगत मुद्दती खातामा भन्दा पाँच प्रतिशतभन्दा कम र कल निक्षेपमा ३.०१५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यसले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा निक्षेपमा ब्याज बढेको छ । पैसा बैङ्कमा राखेर आम्दानी गर्नेहरूलाई राम्रै भएको छ तर यसको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । लगानी खुम्चने जोखिम छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षयता ब्याजदरलाई खुला बजारमा छोड्न चाहेको थिएन । ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्दा सकारात्मक प्रभाव पर्ने केन्द्रीय बैङ्कको निष्कर्ष थियो तर ब्याजदर कस्ने केन्द्रीय बैङ्कको नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आयो । तरलता समस्या पटकपटक खेप्नु प¥यो । न्यून ब्याजदरले बैङ्क तथण वित्तीय संस्थामा निक्षेप कम जान थाल्यो । अर्थतन्त्रको औपचारिक क्षेत्रबाहिर मिटर ब्याज, सहकारी, घरजग्गा कारोबार आदिमा बढी कारोबार नेपालको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्रजस्तै भएका छन् । करको दायरमा पूरै आउन सकेका छैनन् । लिखत पारितभन्दा निकै ठूलो आकारमा घरजग्गाको कारोबार हुन्छ । लिखतमा भएको मात्र औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ । बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमै कारोबार भइरहन्छ । यो चक्र चलिरहेकै छ । सरकारले चाहेर पनि यसलाई नियमित गर्न सकेको छैन । समस्या सही पहिचान नभई अर्कातिर उपचार खोजिएको छ । यसले स्थिति जटिल हुन सक्छ ।

विकसित देशमा कर्जाको ब्याजदर असाध्यै सस्तो हुन्छ । जापान तथा अमेरिकाजस्ता देशमा केही प्रतिशतमै लगानीका लागि कर्जा प्रवाह हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था असाध्यै ठूला छन् । सञ्चालन खर्च असाध्यै न्यून छ । नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या असाध्यै बढेर गएको छ । एकीकरण र विलयले गति पाउन सकेन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिन बाध्य छन् । अहिले बढाएको ब्याजदर त्यसैको प्रतिफलसमेत हो ।

बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिएपछि बढी नै ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा लागत बढाउँछ । ब्याजदर वृद्धि भएपछि देशको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र त्रसित भएको छ । कोरोना महामारीका कारण यता दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ र लगानीका सम्भावना बिस्तारै खुम्चँदै गएका छन् । रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन । आयात उच्च हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आयात देखिएको छ । निर्यातमा केही वृद्धि भएको देखिए पनि वैदेशिक व्यापारको ११ प्रतिशतमा निर्यात व्यापार खुम्चिएको छ । आयात भने ८९ प्रतिशतले उच्च हुँदा व्यापार असन्तुलन बढेर गएको छ । विदेशबाट मालसामान किन्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने हुन्छ तर यही बीचमा विप्रेषण आय घट्दो दरतिर गएको छ ।
अर्थतन्त्र खुम्चने सङ्केतका रूपमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै छ महिनाको अवस्थाले पनि सङ्केत गरेको छ । भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको छ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यसमा बजेटको आधार घटाइएको छ ।

बजेटले लक्ष्य गरेअनुसारको खर्च नहुने अवस्था देखाएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर अघिल्लो सरकारले गत जेठमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटका लक्ष्यलाई सरकारले ८६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँले खर्च घटाएको छ । अब चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँको बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमानले अर्थतन्त्रको आकारमा केही प्रभाव पर्ने देखिएको छ । प्रतिस्थापन बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ थियो । आरम्भमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको सो बजेट अलि महìवाकाङ्क्षी भनेर आलोचना भए पनि कोरोना प्रभाव घट्दै जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या नआउनुपर्ने थियो तर आयो ।

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्रले समस्या भोगेको छ । अहिलेको ब्याजदर वृद्धि सोही क्रममा आएको समस्या हो । बजेटको पुँजीगत खर्च यो सात महिनामा उत्पाहजनक छैन । पाँच महिनामा २० प्रतिशतसमेत पुँजीगत खर्च पुग्न सकेको छैन । अबको पाँच महिनामा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन कठिन छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा अर्थतन्त्रले तरलता समस्या खेप्नु परेको छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलता बढ्ने हो । सिमेन्ट, इँटा, श्रम, खाद्यान्न आदि सबै कुरा निजी क्षेत्रबाट परिचालित भई पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता ल्याउँथ्यो । पुँजीगत खर्चको चार गुनाभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा ल्याउने क्रियाशीलता निक्षेप सङ्कलनद्वारा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुगी तरलता समस्या आउने थिएन । ब्याजदर बढ्ने थिएन ।

ब्याजमा पैसा लगानी गरेर अर्थतन्त्र क्रियाशील हुँदैन । विकसित देशमा ब्याजमा होइन, पुँजी बजारका उपकरण लगानी गर्ने प्रचलन हुन्छ । सरकारले बन्ड बेचेर पुँजी सङ्कलन गर्ने अवसर जुटाउँछ । त्यसले साख सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । हामी भएको बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ । विकास प्रशासन र रणनीतिक नेतृत्वले विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्ने हो तर गम्भीर समस्या विगतदेखि नै देखिन थालेको हो । अहिले त निरन्तरता मात्र पाएको हो । अब निर्वाचनका कारण पनि आचारसंहिताले सरकारका कतिपय कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसो त केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर खुला छोड्ने सङ्केत पनि गरेको देखिएको छ । कडाइ गर्दा आलोचना पनि भयो । डलर खाताले रकम डिजिटल मुद्रातिर गएर समस्या बढेको आशङ्कासमेत छ । यी सबै पक्षको विस्तृत विश्लेषण जरुरी छ । कुरा यति हो, बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्र विस्तारमा चुनौती सिर्जना गर्नेछ, समस्याका बाटा समयमै खोज्नुपर्छ ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?