खिमलाल देवकोटा
समाजवादी नेतृत्व, विचार र कार्यशैली आजको आवश्यकता हो तर झन्डै आधा वर्ष कोरोनाले विश्व आक्रान्त छ । विगत छ महिना राजनीतिक वृत्तमा आइपर्ने नियमित प्रक्रिया ठप्पप्रायः छन् । मुलुक सञ्चालनका नियमित प्रक्रियाहरू भत्किएका छन् । शासन, प्रशासन अस्तव्यस्त छन् । अदालतका कामकारबाही निलम्वित छन् । विकास निर्माणका कुरा एकादेशको कथा भएका छन् । संसारभरिका निर्वाचनहरू निलम्वित, स्थगित वा पर सारिएका छन् । नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू निलम्वित भएका छन् । कोरोना केवल सङ्क्रामक रोग हैन, यो त महाव्याधि हो । सङ्क्रामक रोगभन्दा खतरनाक महामारी र महामारीभन्दा पनि खतरनाक महाव्याधि हो । यो अवस्थामा आधुनिक लोकतन्त्र जोखिममा परेको छ । यसको प्रभावका साथै समाजवादी पार्टी निर्माणको चासोका बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको ध्येय छ ।
कहरमा लोकतन्त्र
कोरोनाको कहरका कारणले संसारभरका निर्वाचनहरू प्रभावित भएका छन् । अमेरिकालगायतका केही देशले निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्ने बताइरहँदा पनि कोरोनाको त्रासका कारणले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता र निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाइने कारणले सभा, सम्मेलन, बैठकहरू सम्पन्न गर्न नपाइने भएका कारणले निर्वाचन पनि लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताका आधारमा सम्पन्न हुन कठिन छ । यही बहानामा निर्वाचन नगर्नेहरूका लागि त अधिनायकवाद लागू गर्ने, निरङ्कुशता लाद्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सुनौलो मौका नै भएको छ । जनअनुमोदित हुन नचाहनेहरूका लागि यो राम्रो अवसर भएको छ । पारदर्शी हुन नचाहनेहरूका लागि पनि यो वरदान बनेको छ । नियमित कानुन र विधिको परिपालनालाई झन्झट ठान्ने प्रवृत्तिसमेतलाई पनि कोरोनाले उपयुक्त अवसर खडा गरिदिएको छ । समाजवाद स्थापना गर्ने यो घडीमा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई पनि जीवनपद्धति बनाउन नचाहने प्रवृत्तिले यो अवसरको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना भएका कारणले त्यो खतराबाट जोगाउन समाजवादी लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले विशेष चासो राख्न जरुरी छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र झन् खतरामा
समग्र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामुक्त हुने कुरै भएन । समाजवादी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न प्रतिबद्ध भएका दलहरू र देशको संविधान र कानुनले सो अभ्यास गर्न बाध्य बनाएकोसमेत परिस्थितिमा कोरोनाका कारण ती सबै पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गतिविधि पनि ठप्प छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनु अगावैदेखि नै आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्पप्रायः भएका राजनीतिक दलहरूका बैठकहरू बसेका छैनन् । संविधानले, पार्टीको विधान र निर्णयले समेत तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता भएका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको महाधिवेशनको तयारी तदारुकतासाथ गरिएको छैन । कोरोना बहाना बनेको छ । सत्तारूढ पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्ने अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्ने र महाधिवेशनका लागि गर्नैपर्ने कुनै पनि काम आजसम्म भएका छैनन् । लोकतन्त्रका लागि जीवनपर्यन्त सङ्घर्ष गर्ने पार्टी र नेताहरूले लोकतन्त्र जोगाउन आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनका लागि गर्नैपर्ने न्यूनतम काम पनि थालिएकोसम्म देखिन्न । यी विषयले समाजवादी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृति जोखिममा छ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ ।
पार्टीहरू विघटनको खतरामा
मात्रै छ महिनाको कोरोना कहरका कारणले पार्टीका नियमित कामकारबाहीहरू ठप्पप्रायः छन् । निरङ्कुशतासँग लडेका, भूमिगत कार्यशैलीमा अभ्यस्त पार्टी र नेताहरू निरङ्कुशताको दबदबा भएका बेला वा कठोर कारावास जीवन बिताएका बखत पनि पार्टीका दैनिकीहरूमा तल–माथि पारेका थिएनन् । तर, आज एकाएक कोरोनाका बहानामा किन आफ्ना गतिविधिहरू ठप्प पार्दै छन् ? लगातार तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा, तोकिएको अवधिमा बैठक सम्पन्न गर्न नसकेमा, निश्चित अवधिमा लेबी नियमित गर्न नसकेमा स्वतः पार्टी सदस्यता समाप्त हुने लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिमा अभ्यस्त पार्टीहरूले आज विगत चटक्कै बिर्सेको अवस्था निकै अनौठो बनेको छ । बिस्तारै पार्टीका गतिविधिहरू ठप्प हुँदै जाँदा पार्टी स्वतः विघटनको खतरामा पुग्न सक्छन् । पार्टी विघटनको सङ्घारमा जाँदै गर्दा दलीय पद्धतिमा आधारित पँुजीवादी लोकतन्त्रसमेत स्वतः खतरामा छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।
अबको बाटो
प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँगे्रस आफैँमा पँुजीवादी लोकतन्त्रको प्रमाणपत्रधारी हो । उसका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्न जरुरी छ भन्नुपर्ने कुरा होइन । त्यसैगरी, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणमार्फत बनेको नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको सन्दर्भमा कोरोना वा अरू कुनै कहरको बहानामा ती गतिविधि नगर्न वा तिनलाई निलम्वन गर्न अनुमति मिल्ंदैन । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको दस्तावेजले होस् वा माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास नामक दस्तावेजको भावना नै किन नहोस्, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टी गतिविधि निलम्वन नगर्ने मर्म छ । पार्टीका तोकिएका पद्धति अवलम्बन नगर्दा त्यो जनवाद पनि नहुने र जनवादको अवलम्बनविना पार्टीको आन्तरिक जनवाद पनि बलियो नहुने कुरा स्वतः सिद्ध छ भने समाजवाद स्थापना हुने कुरा त धेरै टाढाको विषय बन्नेछ । त्यसैले कोरोना कहरका कारणले कतिपय बाधा व्यवधानहरू सिर्जना भए पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न, पार्टीका नियमित बैठकहरू ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट सम्पन्न गर्न कहीँ कतै थुनछेक छैन । तथापि गतिविधि भएका छैनन्, यो राम्रो सङ्केत हैन । अब समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसाथ नयाँ नीति विधि र शैलीको विकास गरी तदनुकूल पार्टी गतिविधि अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक दलले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक गतिविधि अघि नबढाउँदासम्म राज्यका अन्य गतिविधिहरू पनि अघि बढ्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, राजनीतिक दलले अगुवाइ गर्ने, राज्यका अन्य निकायहरूलाई पनि समयसापेक्ष आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन प्रेरित गर्ने कार्यले मात्रै समग्र राज्यको लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सम्भव हुनेछ र समाजवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्न पनि सम्भव हुनेछ ।
ई–कमर्स र ई–गभर्नेन्स अबको उपयुक्त बाटो हुनेछ । निजी क्षेत्र ई–कमर्स र ई–गभर्नेन्समा जाने तर सार्वजनिक क्षेत्र परम्परागत शैलीमै रहने समस्याले अब निरन्तरता पाउन हँुदैन । कोरोनाको कहर छिट्टै सकिने लक्षण नदेखिएको यो अवस्थामा भर्चुअल माध्यमको अवलम्बन राजनीतिक दलले प्राथमिकतासाथ गर्न जरुरी छ । कोरोना कहरलाई अवसरका रूपमा लिएर सूचना प्रविधिको विकास उपयोग गरिनुपर्छ ।
समाजवाद अबको बाटो हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रा तय गर्ने सत्तारूढ दलको घोषित लक्ष्य नै हो । यो लक्ष्य पूरा गर्न भर्चुअल माध्यमको प्रयोग पहिलो सर्त बनेको छ । समाजवाद स्थापना गर्ने पार्टीको निर्वाचन पद्धति पँुजीवादी हुने कुरा कहीँ कतैबाट नाप्दा पनि मिल्दैन । लक्ष्य समाजवादको राख्ने तर विधि दलाल पँुजीवादको अवलम्बन गरिँदा गम्भीर अन्तरविरोध पैदा हुन्छ । यसैगरी, पार्टी सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि चयन गर्ने विधिको कुरा नै किन नहोस्, समाजवाद स्थापना गर्नेतिरभन्दा दलाल नोकरशाह र पुँजीवादी व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने हो भने त्यो महाधिवेशनले तय गर्ने कार्यक्रम जस्तोसुकै बने पनि त्यसले चयन गर्ने नेतृत्व दलाल पँुजीवादलाई नै संरक्षण गर्नेखालको हुने निश्चितप्रायः छ । तब समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य आकाशको फलबाहेक अरू केही हुने छैन । तसर्थ, पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण, प्रतिनिधि चयन र महाधिवशेनमार्फत नयाँ नेतृत्वको चयनमा समेत दलाल पँुजीवादलाई प्रतिस्थापन गर्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य साकार पार्न पार्टी सदस्य र पद्धतिमा समाजवादी सोच, नीति, विधि, दस्तावेज, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा समेत दलाल पुँजीवादलाई प्रतिस्थापन गर्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने ल्याकत हुन जरुरी छ ।
यतिबेला मुख्यतः नेकपाको काँधमा अभूतपूर्व जिम्मेवारी छ । संविधानले राखेको लक्ष्य चुम्न यो पार्टीको अगुवाइ र सचेत पहलकदमीविना सम्भव छैन । इतिहासले सुम्पेको यो गुरुत्तर दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजलाई दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गर्दै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुने हेतुले आफूलाई तयार गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले तय गरेको लक्ष्यलाई चुम्ने अदम्य साहसका साथ नेकपाको भावी रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्न समग्र पार्टीको विचार, नेतृत्व र कार्यशैली तदनुरूप विकास गर्ने अभिभारा सम्पूर्ण नेकपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकका काँधमा आइपरेको छ । समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न समाजवादी नेतृत्व, विचार र कार्यशैलीको विकास गर्न जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
