खिमलाल देवकोटा
संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको सातौँ वर्ष भव्यताका साथ मनायौँ । सातौँ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानको कार्यान्वयन के कति
भयो ? जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता के कति पूरा भए ? जगाइएका अपेक्षाहरूको हालको अवस्था के छ ? लगायतका अहं प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ ।
सात अङ्कको संयोग
यो संविधानका निम्ति सात अङ्कको संयोग अनौठो तरिकाले परेको छ । झण्डै सात दशक लामो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको आज सात वर्ष आरम्भ भएको छ । अर्थात् यो सातौँ संविधान दिवस हो । यसको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी) बीचमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक बाह्र बँुदे समझदारीका आधारमा सञ्चालित जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप फेरि पनि सात दलीय गठबन्धनको सरकार र माओवादीका बीचमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको परिणती यो संविधान हो । यति मात्रैमा टुङ्गिँदैन सातको संयोग । संविधान जारी भएको सात दिनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएपछि नै यो संविधान जारी गर्ने सहमति जुटेको थियो । अन्यथा संविधान जारी हुने सम्भावना फेरि पनि कमजोर नै थियो भन्न सकिन्छ । तसर्थ यो कुरा प्रष्ट हो कि, यो संविधान विषयवस्तुमा सहमति भएका कारणले जारी भएको होइन, बरु शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएका कारणले जारी भएको हो । पहिलो संविधान सभामा शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेन र संविधान जारी भएन । संविधान सभाकै अन्त्य गर्ने दिशामा दलहरू पुगे तर अर्को संविधान सभामा भने शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिल्यो । त्यसमा पनि संविधान जारी भएको सातै दिनमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने, पन्ध्र दिनमा सभामुख र उपसभामुखको तथा २० दिनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सुनिश्चित संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा गर्न पुगिएको थियो । यो पृष्ठभूमिलाई अनदेखा गरेर संविधानको कार्यान्वयनको चर्चा, विश्लेषण वा समीक्षा गर्नु अधुरो हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ ।
सत्ता पहिलो प्राथमिकतामा
अन्तरिम संविधानले संविधान जारी गर्नका लागि चाहिने दुईतिहाई जस्तै सरकार निर्माणका लागि पनि सोही अङ्क निर्धारण गरेको थियो । जब सरकार बन्नै दुईतिहाई मत चाहिन्छ भने सोही मतले संविधान पनि बन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको थियो । यसैलाई सहमतीय मोडेल पनि भनियो । सहमतीय मोडेल अवलम्बन गरेका कारणले अन्तरिम अवधिभरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजन संविधानले नै रोकेको थियो । जे काम हुन्छन्, सहमतिमा मात्रै हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा संविधान पनि सहमतिमा नै बन्छ भन्ने अटल विश्वास राखिएको थियो । दुर्भाग्यवश, अन्तरिम संविधानको सो सहमतीय मोडेल संशोधनमार्फत भत्काइयो र बहुमतीय मोडेलमा मुलुक प्रवेश ग¥यो । संविधान बन्न दुईतिहाई चाहिने तर सरकार बन्न भने बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था संविधान सभाको निर्वाचनलगत्तै संविधान संशोधनमार्फत गरियो । त्यसपछि सरकार थुप्रै पटक बने तर संविधान बनेन । यसरी भन्न सकिन्छ कि, संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा दलहरूको प्राथमिकतामा संविधान निर्माण परेन, सरकार प¥यो र बन्यो । संविधान निर्माणका बखतमा नै सरकार प्राथमिकतामा पर्ने दुर्भाग्य संविधान सभाले बेहोर्नु परेको यथार्थ यतिबेला स्मरण गर्न जरुरी छ ।
जारी गर्दै संशोधन प्रतिबद्धता
दुनियाँलाई थाहा छ कि, संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान सभामा सहमति कायम हुनसकेको थिएन । संविधान सभा बाहिर कफ्र्यु लगाइएको थियो भने भित्र मार्शल परिचालन गरेर संविधान जारी भएको थियो । दक्षिणको छिमेकीको सल्लाह ‘अहिले संविधान जारी नगर’ भन्ने थियो । सो कुराको सन्देशवाहक तत्कालीन विदेश सचिव थिए, जो अहिले विदेशमन्त्रीको रूपमा कार्यरत छन् । तत्कालीन परिवेशलाई ध्यानमा राखेर नै संविधान जारी गर्ने दलहरूले यो संविधान अपूर्ण छ, यसमा महिला, दलित, मधेसी र अल्पसङ्ख्यक समुदायलगायतका मागलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, उक्त रिक्ततालाई संशोधनका माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सोही सर्तका आधारमा संविधान जारी गरौँ भन्ने शीर्ष नेताहरूबाटै संविधान सभामा सम्बोधन भएको थियो । यसका अतिरिक्त पनि संविधान जारी गर्न चाहिने मत पर्याप्त भइकन पनि केही सदस्यको असहमतिका बीच संविधान जारी भएका कारण संविधानमा सबैको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुन सकेन भन्ने कुरा त्यसपछिका संशोधन र संशोधनका प्रयत्नहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
कार्यान्वयनका सवाल
उपर्युक्त वृत्तान्तका आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि, संविधान जारी गर्ने काम अत्यन्त कठिन थियो । त्यसका अतिरिक्त पनि दलहरूका बीचमा सम्पूर्ण सहमतिको अभावमा पनि पर्याप्त सहमतिको आधारमा संविधान जारी भएको थियो । त्यतिबेलाका असन्तुष्टिका स्वरलाई कुनै न कुनै बेलामा सम्बोधन गर्नुको अर्को विकल्प छैन भन्ने मान्यतालाई शीर्ष भागमा राखेर अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आजसम्मका काम कारबाहीको समीक्षा र निकट भविष्यमा नगरी नहुने कामको सूची बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई अनुभव गर्दै संविधान कार्यान्वयनको कार्यसूचीमा पहिलो कुरा संविधानको स्वकार्य बढाउने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसो गर्दा संविधानले समावेशिताको मुद्दालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्नेछ भने पहिचानका मुद्दालाई स्वीकार्नेछ । यसले दलहरूको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुने, असन्तुष्ट आवाजको सम्बोधन हुने र सरोकारवालाहरूको मागको सम्बोधन हुनेजस्ता तीनथरी काम एकै पटक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
दोस्रो सवाल भनेको तीन तहका बीचको आपसी समन्वयलाई बलियो बनाउनका लागि गर्नैपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्न जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश र सङ्घका बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नियमित रूपमा बस्न जरुरी छ । संविधानको सातौँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक जम्मा तीन पटक बसेको छ । त्यो पनि केवल औपचारिकतामा सीमित रहेर । यो बैठकको अभावमा कैयौँ असमझदारी बढ्दै जाने हुँदाहँुदै सङ्घीयताप्रतिको नकारात्मक अभिमत बढाउने खतरा पैदा गरेको छ भने कालान्तरमा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन होइन, असफल हुने दिशातर्फ नडो¥याउला भन्न सकिन्न ।
तेस्रो सवाल भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउनेछ भन्ने संविधानको वाचाअनुसार संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि मात्रै सो कानुन बनेको छ । तर अझै नियम बनेको छैन र यसको कर्यान्वयनको कुनै सुरसार देखिँदैन । यसै कानुनले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन पनि भएको छैन । यसको बैठक पनि बसेको छैन र यसले समन्वयको काम गर्ने कुरा त धेरै टाढाको भइसक्यो । हरेक वर्ष संसद्मा प्रतिवेदन दिनपर्ने यो निकायले प्रतिवेदन के भनेर दिने हो भन्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसाल्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वयको काम गर्ने यतिबेलाको आवश्यकता हो । यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो सहयोग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चौथो सवाल भनेको प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने र तिनका बीचमा आपसी समन्वय कायम गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सभालाई सुम्पेको छ । प्रदेश सभाले सो काम प्रदेश कानुनबमोजिम गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर आजका मितिसम्म पनि कुनै पनि प्रदेशले यो कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय गर्ने र राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने कामको थालनीसम्म पनि भएको छैन । यस्ता गतिविधिले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या पैदा गरेको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै सरकारले, राजनीतिक दलहरूले र संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन भइदियोस् भनेर चासो राख्ने सबैले यसतर्फ ध्यान दिएर घचघच्याउने काम गर्न जरुरी छ ।
संविधानको कार्यान्वयन सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । कथंकदाचित सङ्घीयता कार्यान्वयन भएन भने संविधानको मात्रै कार्यान्वयन सम्भव छैन । संविधान र सङ्घीयता एक–अर्काका परिपूरक बनेको यो परिवेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कार्ययोजना बनाउने र तदनुकूलको काम कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
