द्वन्द्व समाधानको मौलिक आयाम

खिमलाल देवकोटा

नेपाल एक दशक लामो हतियारबन्द द्वन्द्वबाट गुज्रिएको तथ्य सबैका सामु जगजाहेर छ । नेपाली शान्ति प्रक्रियाका बारेमा नेपालीपनको शान्ति प्रक्रिया, नेपाली मौलिकतामा आधारित वा विश्वका लागि नै उदाहरणीय शान्ति प्रक्रिया पनि भनियो । नेपाली शान्ति प्रक्रियाबाट विश्वले सिक्न सक्ने पाठ धेरै छन् भन्ने कुरा पनि गरियो तर आजका मितिसम्म नेपाली शान्ति प्रक्रियाको व्याख्या (भाष्य) के हो भन्नेबारेमा आम रूपमा भन्न सकिने विषय धेरै छैनन् । नेपाली शान्ति प्रक्रियाको भाष्यका बारेमा धेरै लामो समयदेखि चर्चा भए पनि एक रूप समझदारीको भाष्य आजका मितिसम्म तयार भएको छैन । यही तयार नभइसकेको शान्ति प्रक्रियाको भाष्यका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

नेपाली शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्धका रूपमा चिनिएको छ । वि.सं. २०५२ देखि एक दशकसम्म नेपालमा सञ्चालित भयो । अन्ततः शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट रूपान्तरण भयो । नेपाली मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा लिइने यो प्रक्रियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रत्यक्ष अनुगमन रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुगमनमा नेपाली पक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सोको अवज्ञा वा उल्लङ्घनका नाममा एउटा गोली पनि पड्किएन र एक जनाको पनि ज्यान गएन भन्ने छ । त्यसैले यो शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वरत पक्षहरूको आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तथ्यलाई पुनर्पुुष्टि गर्छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको सेना र हतियारको व्यवस्थापन भएको छ भने संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही निर्वाचित संविधान सभामार्फत बनेको संविधानको पनि साताँै वार्षिकोत्सव मनाइसकिएको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता नेपाली राजनीतिका महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन्, जसलाई नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गर्ने कामसमेत गरिसकेको छ । अब संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र समीक्षामा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्ने अपेक्षा मात्रै यतिबेलाको नेपाली समाजको छ । यसको श्रेय शान्ति प्रक्रियालाई नै जान्छ ।

संसारका सबै शान्ति सम्झौता राज्य र विद्रोहीका बीचमा हुने गर्छन् तर नेपालको शान्ति सम्झौता भने विद्रोहीहरूका बीचमा सम्पन्न भएको हो । आरम्भमा राजा, संसद्वादी दल र माओवादीका बीचको त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष रहे पनि पछिल्लो चरण राजाको प्रत्यक्ष शासनपछि शक्ति सङ्घर्ष राजा र संसद्वादी एवं माओवादीका गरी दुई पक्षमा परिणत भयो । राजाका विरुद्ध माओवादीको हतियार र अन्य दलहरूको शान्तिपूर्ण गरी संयुक्त सङ्घर्षले स्थान पायो । अन्त्यमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने पक्षले राज्यको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्दा नपुग्दै यिनै पक्षहरूका बीचमा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको हो । झट्ट हेर्दा नेपालको शान्ति सम्झौता राज्य र विद्रोहीका बीचमा भएको भए तापनि सारमा यो सझौता दुई विद्रोहीका बीचमा भयो र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालगायतका मुद्दामा सहमति भयो ।

राष्ट्रसङ्घको पर्यवेक्षण
शान्ति प्रक्रियामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलगायतका विषय थिए तथापि माओवादी सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना र तिनको हतियारको अनुगमन निकै चुनौतीपूर्ण थियो । तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेताका नामबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र लेखी अनुरोध गरिएबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्बाट नेपालका लागि एक राजनीतिक मिसन खटाइयो, जसको अनुगमनमा संविधान सभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भयो । यसका साथै अनमिनका बारेमा विज्ञहरूको भनाइ छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमध्येको यो ६३आँै मिसन जो अस्पष्ट कार्यादेशसहितको थियो भनिन्छ । यो मिसन निःशस्त्रीकरण पनि थिएन वा अन्य प्रचलनमा रहेका मोडेलहरूमध्येको डीडीआर, एसएसआर वा एसएसटी ट्वान्टीबमोजिमको कुनै पनि थिएन बरु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकारी पक्षहरूका आपसी सहमतिका आधारमा विकास भएको मोडेलबमोजिम गर्ने प्रकारको भिन्नै मोडेल सिर्जना गर्ने खालको थियो । तत्कालीन शाही सेनाको लोकतन्त्रीकरण र माओवादी सेनाको समायोजनसहितको राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने मिसन थियो । सो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म दुवै सेना व्यारेकमा र हतियार कन्टेनरमा यूएनको पर्यवेक्षणमा रहने सहमति भएको थियो । यति मात्रै नभएर युद्धविराम आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने र संविधान सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि दुवै पक्षको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुम्पिएको थियो ।

आरम्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनिएको भए पनि पछिल्लो चरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनमा सहमति भएको थियो । २१ नोभेम्बर, २००५ को बाह्र बुँदे सहमति, १६ जुन २००६ मा बालुवाटारमा सम्पन्न शिखर वार्ता र आठ बुँदे सहमति, ९ अगस्ट, २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई लेखिएको पाँच बँुदे पत्रसहित सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव नं. १७४०, १७९६, १८२५, १८६४, १८७९ नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कोसेढुङ्गाहरू हुन् । सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नंं. १७४० वमोजिम नेपालमा अनमिनद्वारा ३२ हजार २५० माओवादी सेना र तीन हजार ४७५ हतियार दर्ता भएका थिए भने झन्डै चार वर्ष लामो समयको अन्तरालमा भेरिफाइ गर्दा ८० प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिला गरी १९ हजार ६०२ माओवादी सेना कायम भएका थिए भने चार हजार आठको सङ्ख्यामा विभिन्न कारणले बहिर्गमनमा परेका थिए ।

सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव
द्वन्द्वरत पक्षहरूका बीचमा सम्पन्न सम्झौताबमोजिम नै विद्यमान संविधानको खारेजी र अन्तरिम संविधानको निर्माण भएको थियो । सरकारी र माओवादी वार्ता टोलीद्वारा गठन गरिएको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मितिसमेत निश्चित गरेको संविधान तत्कालीन वार्ता टोलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो अन्तरिम संविधानले राजालाई निलम्बित अवस्थामा राखी राजाको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने व्यवस्थासहित सहमतीय मोडेलको सरकारको व्यवस्था राखेको थियो ।
अन्तरिम संविधानलाई बलियो बनाइएको थियो । सरकार बनाउन र ढाल्नसमेत दुई तिहाइ मतको खाँचो पर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको थियो । खासगरी सरकार बनाउन र संविधान बनाउन दुवैमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले सरकार फेरिरहने पुरानो रोग बल्झने छैन, सरकार बन्दा संविधान पनि बन्छ भन्ने नै त्यतिबेलाको बुझाइ थियो तर दुर्भाग्यवश संविधान सभाको निर्वाचनपछि उक्त मोडेल भत्काइयो र पुनः बहुमतीय मोडेलमा नेपालको राजनीति प्रवेश ग¥यो । फलस्वरूप पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउनै नपाई बिदा हुन परेको दुःखद अवस्था आइपरेको थियो । योसमेत नेपाली शान्ति प्रक्रियाको विचारणीय पक्ष हो ।

अनुमोदनको रोचक पक्ष
अन्तरिम संविधान निर्माण गर्न एक छ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाइएको थियो, जसलाई जम्मा १५ दिनको समयावधि दिइएको थियो । समायान्तरमा सो समितिको म्याद चार गुना थपेर दुई महिना भयो भने सदस्य पनि झन्डै तीन गुणा थपियो र सो सङ्ख्या १५ पुग्यो । मस्यौदा समितिबाट वार्ता समितिमा प्रवेश गरेको अन्तरिम संविधानको मस्यौदा शीर्ष बैठकले अनुमोदन ग¥यो र पुनस्र्थापित संसद्ले पारित गर्ने र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्ने गरी अन्तरिम संसद्को सङ्ख्या ३३० पुग्यो भने सांसदहरूको नाम संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान पारित गरेसंँगै माओवादीरहित पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा बालुवाटारमा सम्पन्न आठ बुँदे सम्झौताबमोजिम विघटन भएको थियो भने अन्तरिम संविधानबमोजिम माओवादीसहितको व्यवस्थापिका संसद्को स्थापना भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन, त्यसको कामकारबाही र मस्यौदा समितिले बुझाएको मस्यौदाउपरको छलफल र अनुमोदनको प्रक्रियालाई अत्यन्त पारदर्शी, सहभागितामूलक र द्वन्द्वरत पक्षहरूको जितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्पन्न भएको थियो । यो पक्ष नेपाली शान्ति प्रक्रियाको अर्को महìवको विषय हो । यसरी हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको नेपाली भाष्यका रूपमा ग्रहणयोग्य छ ।

यथार्थमा नेपाली शान्ति प्रक्रिया नितान्त भिन्न छ । विश्वका लागि उदाहरणीय पनि छ र विश्वले नेपालबाट शिक्षा लिन सक्छ र विश्वमा हाल कायम रहेका द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्नका लागि विशिष्ठ उदाहरण पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा नेपाली राजनीतिक वृत्तले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यसैगरी नेपाली शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ठताका बारेमा आआफ्नो भूमिकाको दावा गर्ने होड त्यतिकै छ । यदाकदा यो वा त्यो शक्तिले आफैँले गराएको भन्ने मिथ्या सन्देशहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट प्रसारित भइआएको सन्दर्भसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली शान्ति प्रक्रियाको सत्यतथ्यसहितको आफ्नो मौलिक भाष्य तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सबै जिम्मेवार पक्ष, अधिकारी र निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । यसो गर्न सके नेपाल सगरमाथाको देशसंँगै सफल शान्ति प्रक्रियाको देशका रूपमा अलग पहिचान बनाउन सम्भव हुनेछ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई गुम्न नदिऔँ । द्वन्द्व समाधानको मौलिक आयाम नेपालको ऐतिहासिक सत्य हो ।