खिमलाल देवकोटा
नेपाली राजनीतिले यतिबेला बेहोरिरहेको पीडाका विभिन्न कारणमध्ये एक हलाल क्रान्ति पनि हो भन्न सकिन्छ । पात्र बदलियो प्रवृत्ति बदलिएन, व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन । विगतमा जे गल्ती गरियो ती अब दोहोरिने छैनन् भनेर जनतासमक्ष माफी माग्ने र जनतामा गुमेको विश्वास पुनः जगाउने प्रयत्न नभएको होइन । जिन्दगीभर आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा देश र जनताका निम्ति समर्पित जीवन व्यवहार बनाएका नेताहरूको देश र जनताको भलाइबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य छैन भन्ने पनि नगरिएको होइन । राजनीति पेसा होयन यो त सेवा हो भन्ने पनि गरियो । देश र जनताको सेवा र स्वार्थका निम्ति ज्यान खुकुरीको धारमा राखेर हिँडेका नेताहरू भएका कारणले देश र जनताको हित हुने काम नगराँैं भन्ने कुनै पनि नेताको दिल दिमागमा होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । तर पनि किन देश र जनताका हितका पक्षमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन ? यसका निम्ति जिम्मेवार कारणहरू थुप्रै होलान् तर क्रान्तिको हलाल (घाँटी रेटेर मार्ने) प्रवृत्ति तीमध्येको एक हो ।
राणाशासन विरुद्धको क्रान्ति सम्झौता
१०३ वर्ष राणाहरूले शासन चलाए जो एकतन्त्रीय, पारिवारिक र मनोमानीको शासन थियो । स्वतन्त्रता त्यो व्यवस्थाका लागि पाच्य थिएन । संसारभर नै लोकतन्त्रको लहर चलेका बखत नेपाल पनि अछूतो रहेन । विश्वव्यापी प्रभावका कारण नेपालमा समेत राणा विरोधी आन्दोलनको उठान भयो, हतियारबद्ध क्रान्ति नै भयो । मुख्य गौँडाहरू कब्जा गर्ने हदसम्मको कारबाही भए । राजनीतिक हिसाबले राणाहरूको कब्जाबाट मुलुकका विभिन्न भाग मुक्त गर्दै जनताको स्वतन्त्रतामा उपयोग गर्ने काम भए । यसका निम्ति मुक्ति सेनाको गठन र परिचालन, हतियारको बन्दोबस्त र युद्धको व्यवस्थापन समेत भयो । आरम्भमा अत्यन्त निर्मम भई आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई मृत्युदण्ड, आजन्म कैद वा कठोर दण्ड सजाय गरे पनि राणाहरू हायल कायल भई सत्ता सुम्पने तरखरमा पुगेका थिए । यस्तैमा राजा त्रिभुवनको भारतीय दूतावासमा शरण भयो, अन्ततः दिल्ली सम्झौतामा आन्दोलन टुङ्गियो । परिणाम राणा प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने नै भयो । नेपाली काँग्रेसले मुक्ति सेना गठन गरेर थालेको हतियारबद्ध क्रान्तिको परिणाम नेपाली राजनीतिको सम्झौतावादी रुझानको आरम्भ अधुरो क्रान्ति वा हलाल क्रान्ति भन्न सकिन्छ ।
पञ्चायतविरुद्धको क्रान्ति र सम्झौता
त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामा राणालाई प्रधानमन्त्री, त्रिभुवनलाई राजा मान्ने र काँग्रेसले मन्त्रिमण्डलमा हिस्सा पाउने सम्झौता भएको भए पनि विधान सभाको निर्वाचन र विधानसभाबाट बन्ने संविधानले आगामी शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भन्ने व्यवस्था भने महìवको थियो । दुर्भाग्यवश नै भनौँ, सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानी, नेताहरूमा सत्तामोह, राजाको गोप्य चालवाजीका कारण सर्वोच्च अदालतलाई प्रवेश गराई संविधान सभाको चुनाव संसद्को चुनावमा बदलियो । संसदीय चुनावमा दुई तिहाई प्राप्त काँग्रेसको सरकार राजा महेन्द्रको फौजी काण्डमार्फत बर्खास्तमा प¥यो । नेताहरू जेलमा र पार्टीमाथिको प्रतिबन्धका कारण नेपालमा निर्दलीय व्यवस्थाको आरम्भसँगै प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । पञ्चायतविरुद्धको निरन्तर सङ्घर्ष जारी रह्यो । काँग्रेसको सत्याग्रहदेखि कम्युनिस्टहरूको सशस्त्र सङ्घर्षसम्मका अभ्यासहरू भए ।
जनमत सङ्ग्रहमार्फत सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्थाको छिनोफानो, कम्युनिस्टहरूका भूमिगत आन्दोलनहरू र काँग्रेसको सत्याग्रह र पञ्चायतभित्रकै असन्तुष्ट समुहको पनि अवज्ञा आन्दोलनका स्वरूपहरू थिए । आन्दोलनहरूका उत्कर्षमा पञ्चायत ढल्ने र राजतन्त्र सत्ताच्युत हुनेसम्मका परिघटनाहरू नभएका होइनन् तर आन्दोलनले अन्तिम गन्तव्य भेट्टाउन सकेन । जनमत सङ्ग्रहलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेको भए, बहुदल र ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न सकेका भए गणतन्त्र अनिवार्यजस्तै थियो । तर त्यसको बदलामा राजासँगै सम्झौता गर्न दलहरू बाध्य भए र निरङ्कुश राजाको ठाउँमा संवैधानिक लेखिएको राजतन्त्र स्वीकार्ने अवस्था बन्यो । राजासँगको तीन दशक लामो सङ्घर्ष राजासँगैको सम्झौतामार्फत राजाकै छत्रछायाँ स्वीकार्ने अवस्था बन्यो । राजासँगको क्रान्ति र सङ्घर्षले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन ।
निरङ्कुशताविरुद्धको क्रान्ति र सम्झौता
०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत लेखिएको संविधानले राजाको निरङ्कुशताको अन्त गर्दै राजाको संवैधानिक हैसियत कायम गरियो भनियो तर विस्तारै राजतन्त्रको सक्कली रूप दरबार हत्याकाण्ड हुँदै ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालसम्म विस्तारित भयो । ०४६ सालको क्रान्ति नै हलाल क्रान्ति भयो । सो अपूर्णतालाई पूरा गर्न ‘जनयुद्ध’ मार्फत उत्कर्ष छँुदै थियो, ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताले सीमा नाग्दै गर्दा राजनीतिक दलहरू राजाविरुद्ध अब सम्झौता होइन निर्णायक सङ्घर्ष भन्ने निष्कर्षमा पुगे । संयुक्त आन्दोलन भयो । शान्तिपूर्ण र हतियारबद्ध दुवै आन्दोलनको परिणाम स्वरूप ज्ञानेन्द्र पनि झुक्ने अवस्थामा पुगेकै थिए । तैपनि आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त गर्न सकेन । राजालाई निलम्बनको अवस्थामा राखेरै अन्तरिम संविधान जारी भयो । निकै ठूलो रस्साकस्सीबीचमा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको बारेमा फैसला हुने भन्ने कुरामा सहमति भयो । संविधान सभाको चुनाव पटक पटक टार्न खोज्दा पनि टरेन, भइछाड्यो । पहिलो बैठकै नबोलाउने प्रयत्न भएकै थिए, पहिलो बैठक बसिछाड्यो र राजतन्त्रको अन्त भइछाड्यो । तर आन्दोलनको बलमा हैन, संवैधानिक प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै भयो ।
यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्ष र सम्झौता पटक पटक भएको तथ्य जनआन्दोलनका दमनकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका तत्कालीन मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई तुहाउने काम गरेबाटै प्रष्ट हुन्छ । प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाहरूलाई कारबाही नगर्ने पनि एक खालको सम्झौता नै थियो । यो मात्रै घटनाले पनि यस पटक पनि हलाल क्रान्ति नै भयो भन्न सकिन्छ ।
साम्राज्यवाद, विस्तारवाद विरुद्धको क्रान्ति र सम्झौता
नेपाली राजनीतिको चरित्र विश्वव्यापी प्रकृतिको छ । विश्व राजनीतिको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परिरहेकै छ । यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको एउटा विशेषता भनेको साम्र्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्धको आन्दोलन हो । यही राजनीतिक नाराले नेपाली समाजलाई एकताबद्ध पार्ने, नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धको सङ्घर्ष धारिलो बनाउँदै आएको छ । यसै नाराका आधारमा नेपाली जनतामा राष्ट्रवादी धारको विकाससँगसँगै आन्दोलनमा होमिने ऊर्जा पनि प्राप्त गरेको छ । अमेरिकी सरकारले अवलम्बन गरेको विश्व साम्राज्यवादी नीति जसले संसारभर आफूले चाहेको नीति अवलम्बन होस् भन्ने अपेक्षा गर्ने र यसैका आधारमा साना मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने काम गरिआएको अनुभव छ । विश्व साम्राज्यवाद त्यसमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको एक निशाना बनेको थियो ।
नेपालको निकट छिमेकी भारत खासगरी छिमेकीहरूसँग हेपाहा मिचाहा नीति अख्तियार गर्ने, छिमेकीहरूलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति बलजफ्ती नै भए पनि आफ्नो समर्थक बनाइराख्न आफ्नो कब्जामा राखिराख्न प्रयत्न गर्ने काम गरिआएको हो । यही विस्तारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न असमान सन्धि सम्झौता लाद्ने काम पनि त्यत्तिकै भयो । नेपाल असमान सन्धि सम्झौताका कारणले पीडित बनेको छिमेकीमध्ये एक हो । सन् १९५० को असमान सन्धिदेखिका अनेकौँ नदीसम्बन्धी सन्धि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको सीमा मिचाइ भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिकै उदाहरण बने ।
त्यसैले नेपाली राजनीति साम्राज्यवाद र विस्तारवादका बारेको दृष्टिकोणका आधारमा अग्रगामी र प्रतिगामी वा यथास्थितिवादी कस्तो राजनीति हो भन्ने बुझ्ने गरिएको छ । तर सत्ता बाहिर रहँदा एउटा दृष्टिकोण र सत्तामा रहँदा अर्को दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने नेपाली राजनीतिको अर्को चरित्र भएका कारणले यी विषयहरू बेला बखतमा उठ्ने र अनायासै विश्राम लिने परिघटनाहरू हुने गरेका छन् । साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्धका सन्दर्भमा पनि हलाल प्रवृत्ति उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिन्छ ।
अन्तमा,
आन्तरिक मामलामा पनि हलाल प्रवृत्ति हावी भयो । नेपाली राजनीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसरी छिपछिपेपनाको शिकार हुन प¥यो ठीक त्यसैगरी आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका कारणले आन्तरिक विवादहरू उठ्ने, फुटने स्तरमा नै पुग्ने तर सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि पार्टीहरू बलियो हुन सकेका छैनन् । सत्ता स्वार्थ खतरामा आइपर्दा जे सम्झौता गर्न पनि तयार हुने अन्यथा कान थुनेर बस्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको अर्को हलाल प्रवृत्ति हो । त्यसैको वरिपरि नेपाली समाज गुज्रन बाध्य छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
