खिमलाल देवकोटा
यतिबेला विश्व राजनीति गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिएको छ । अमेरिका–चीनबीचको बढ्दो असमझदारी, चीन, रुस र अमेरिकाबीचको भ्याक्सिन प्रतिस्पर्धा एवं कोरोना सङ्क्रमणपश्चात्को अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई समाधान गर्ने चुनौतीजस्ता विषयले चुलिएको विश्व राजनीतिको सङ्कट अफगानिस्तानमा पोखिएको छ । विश्व राजनीतिबाट प्रभावित नेपाली राजनीति भने झनै घरेलु राजनीतिक सङ्कटमा रुमल्लिएको छ । पार्टीका भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने, गर्न सक्ने वा नसक्नेजस्ता झिनामसिना विषयका कारणले पनि राजनीतिक पार्टीहरू एक प्रकारको सङ्कटबाट गुज्रेका छन् । यिनै विश्व राजनीति र नेपाली घरेलु राजनीतिको सङ्क्षिप्त चर्चासँगै नेपाली राजनीतिका भावी दिनका बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको आशय रहेको छ ।
á विश्व राजनीति
करिब २० वर्षअघि अमेरिकाले गरेको अफगानिस्तानमाथिको सैन्य हस्तक्षेप आज बिनाकुनै उपलब्धि आफ्ना सेना फिर्ता गरेर हाइसञ्चो मानिरहेको छ । यो २० वर्षको अवधिमा खर्बौं अमेरिकी डलरको खोलो बगेको छ भने हजारौँ अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा रगत बगाएका छन् । यही कारणले लाखौँ अफगानीको जीवन बर्बाद भएको छ । भियतनामबाट शर्मनाक हार खाएर फर्केझैँ यतिबेला अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना त्यही स्तरको हार बेहोर्दै फिर्ता भएको भन्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ । रमाइलो कुरा त के भने तालिवानी सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर आफ्नो कठपुतली सरकारलाई २० वर्ष टेको लगाएको अमेरिका उही तालिवानीसँग सम्झौता गरेर तालिवानीलाई जेलमुक्त गर्न आफ्नै कठपुतली सरकारलाई बाध्य बनाउने ठाउँमा आइपुगेको अमेरिकी सरकार आज तिनै तालिवानी सत्तारोहण गरेको टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । यसरी कुनै बेला विश्वभर आफ्नो हैकम चलाउने अमेरिकाले अफगानिस्तानको हारसँगै गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिराखेको छ । कोरोनाले थला परेको अमेरिकालाई आर्थिक दृष्टिले पार लगाउने चुनौती पनि अमेरिकासामु छँदै छ । त्यसैगरी ट्रम प्रशासनले गिराएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने बाध्यता, चीनसँगको तनाव कम गर्नैपर्ने बाध्यता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दायित्वबाट फिर्ता भएको अमेरिकालाई पुनस्र्थापित गर्ने बाध्यतासमेत अमेरिकाका सामु यतिबेला आइपरेको छ । अमेरिका आफैँ एक प्रकारको सङ्कटबाट गुज्रन बाध्य परिवेशमा अमेरिकालाई धुरी बनाएर शासन गर्ने विश्वभरका शासकहरू यतिबेला विलखबन्धमा परेका छन् र विश्व राजनीतिको आगामी दिशा के हुने हो भन्नेबारेमा अन्योल देखा परेको छ ।
विश्व राजनीतिलाई दिशा दिने भनी दाबी गरिएको अमेरिका र ऊ सम्बद्ध मुलुकहरूको भावी दिशा विलखबन्धमा परेको प्रभाव विश्वभरका अन्य मुलुकमा परिरहँदा नेपाली राजनीति पनि अछुत रहने अवस्था रहेन । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र बीआरआईजस्ता भीमकाय परियोजनाको चपेटामा परेको नेपाल विश्व राजनीति र घरेलु राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा परेको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भई सम्पन्न निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी गठन भएको सरकार पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल भएका कारणले पूरा कार्यकाल टिक्न सकेन । छ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन र दुवै पटकको संसद् पुनस्र्थापनापश्चात् नयाँ गठबन्धनका हातमा सत्ताको बागडोर पुगेको छ भने साबिकको सत्तारूढ पार्टी यतिबेला प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ । प्रतिपक्षमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै आन्तरिक झमेलामा परेको मात्रै छैन, इतिहासकै सर्वाधिक सङ्कटमा पनि छ । सत्तारूढ दलको महाधिवेशन विवाद अर्को चर्चाको विषय बनेको छ । विधानबमोजिमको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेको नेपाली काँग्रेस संविधानले तोकेको अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके गम्भीर संवैधानिक सङ्कट झेल्न बाध्य हुने भएका कारणले ऊ पनि गम्भीर राजनीतिक सङ्कटबाटै गुज्रिरहेको छ ।
á घरेलु राजनीति
सत्ता र प्रतिपक्षी पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन नसकेका कारणले सिङ्गो मुलुक सङ्कटमा परेका बेला लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता महìवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर तिनै राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्ने संविधानको रक्षा र सोको कार्यान्वयन अर्को चिन्ता र चासोको विषय हो । ठीक यही चुनौतीका बीच सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका प्रदेश सरकार चरम अविश्वास र अस्थिरताको मारमा परेका छन् । सातै प्रदेशमा कहीँ न कहीँ सरकार परिवर्तन भएका र परिवर्तन भइसकेका सरकारको पनि स्थायित्वको प्रत्याभूति नभएको अवस्थामा छन् ।
राजनीति अस्थिर र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट अघि बढ्दै गर्दा स्थायी सरकारका नामले चिनिने कर्मचारीतन्त्र थप अन्योलमा छ । यही अन्योलको मौका छोपेर केही स्वार्थलोलुप प्रशासकहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । कोही राजनीतिक दलको छाता ओडेर, कोही नयाँ छाता फेरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई तिरिमिरी झ्याइँ बनाउने दाउमा लागेका छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको सुरक्षा निकाय अलमल्लमा परेको अवस्था छ । राजनीतिक क्रियाकलापहरूले संयम गुमाउँदा आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने सुरक्षा निकायको यो अलमल पनि चानेचुनै चुनौती पक्कै होइन ।
उपर्युक्त राजनीतिक परिवेश र चुनौतीको चाङबाट गुज्रेको नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न अघि सरेको सत्ता गठबन्धनका सामुन्ने निकै ठूलो चुनौती खडा भएको छ । यसलाई सामना गरेर अवसरमा बदल्न सके चुनौतीहरू अभिशाप होइन, बरदान सावित हुनेछन् । चुनौती र अवसरको दोसाँधमा सत्तारूढ गठबन्धन उभिएको छ । ‘सङ्कटका बेला नेतृत्वको पहिचान हुन्छ’ भनेझैँ चुनौती सामना गर्न सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्ना निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना रणनीतिक कदम चाल्न जरुरी भएको छ । यतिबेला चाल्ने सत्तारूढ गठबन्धनका कदमले नेपाली राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने त हुँदै हो, लामो सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्ने गुरुत्वर दायित्व पनि यतिबेलाको अपेक्षा हो ।
विश्व राजनीतिसँगै नेपाली राजनीति पनि यतिबेला गम्भीर सङ्कटमै छ । यो सङ्कट सामना गर्न निरन्तरतामा क्रमभङ्गता नेपाली राजनीतिले माग गरेको छ । परम्परागत ढङ्गले समस्याको समाधान देखिँदैन । यसका लागि नेतृत्वको कला क्षमता, त्याग, बलिदान र समर्पण जरुरी पर्दछ । सङ्कटको समाधान दिनसके नेतृत्वको कद बढ्नेछ र नेतृत्व स्थापित हुनेछ । सङ्कट समाधान गर्न नसके सङ्कटको समाधान गर्ने नेतृत्वको खोजी समय र परिस्थितिले अवश्य गर्नेछ । नेतृत्वले सङ्कट समाधान गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने कि नेतृत्वलाई सङ्कटले विस्थापन गरेर नयाँ नेतृत्वले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने गम्भीर अन्तरविरोधमा यतिबेलाको नेपाली राजनीति पुगेको छ । सङ्कट सधैँ समस्या मात्रै बन्दैन, बरु कहिलेकाहीँ अवसर बोकेर पनि आउँछ भन्ने भनाइलाई सत्य ठान्ने हो भने यतिबेला यो अवसर नेपाली राजनीतिमा प्राप्त भएको छ । प्राप्त यो अवसर सफलतापूर्वक उपयोग गर्ने वा सो अवसर फुत्कन दिने भन्ने दोसाँधमा पनि नेपाली राजनीति उभिन पुगेको छ ।
सत्तारूढ घटकमध्येको नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन, प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेको विधान अधिवेशन, अर्को सत्तारूढ घटक माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन, नयाँ गठन हँुदै गरेका समाजवादी पार्टीहरूको सम्मेलन वा महाधिवेशन वा भेला जेजे भए पनि यतिबेलाका नेपाली राजनीतिका चर्चाका विषय मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीको भाग्यरेखा कोर्ने ऐतिहासिक परिघटना पनि हुन् । यी परिघटनामा पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको पहिलो पुस्ताको पकडमा नेपाली राजनीति हेलिएको छ । अबका केही महिनामा सम्पन्न हुने ती भेला, सम्मेलन वा महाधिवेशनहरूले फेरि एकपटक विद्यमान सङ्कटको समाधान गरेर पुनः एकपटक स्थापित हुने अवसर पहिलो पुस्तालाई छ । त्यसो गर्न सक्दा पहिलो पुस्तालाई ऐतिहासिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेसमेतको जश जाने छ । सो कार्यमा पहिलो पुस्ता असफल भएमा समय र सङ्कटले दोस्रो पुस्तालाई रोज्नेछ । दोस्रो पुस्ता रोजेलगत्तै ऐतिहासिक परिवर्तनका एजेन्डाहरूको रक्षा र विकास गर्ने जिम्मेवारीको समेत परीक्षण गर्नेछ । यो अवधिमा ऐतिहासिक दायित्व सम्पन्न गर्ने वा नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने भन्ने दोबाटोमा नेपाली राजनीति उभिएको छ । जिम्मेवारी पूरा गरेमा पहिलो पुस्ताका लागि अन्तिम मौका यो हुनेछ भने पहिलो पुस्ता असफल भई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएमा दोस्रो पुस्ताका लागि यी राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षासहित अहिलेको सङ्कटको समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ ।
