सीता शर्मा
काठमाडौँ उपत्यकाको सडकलाई वास बनाउँदै आएका कमललाई अभिभावकको माया कस्तो हुन्छ ? अहिलेसम्म सम्झना छैन । दिमागमा वास छ– सौतेनी आमा, होटल मालिक र प्रहरीको कुटपिट । जन्मेको सात÷आठ महिनामै आमा गुमाएका कमलले आमाको मायाको अनुभव गर्न त पाएनन् नै बाबुको माया पनि सौतेनी आमा भित्रिएसँग खोसियो । कहिले चितवन, कहिले मुग्लिनमा आफू जन्मेको बताउने कमल जाडो महिनामा बाबु र सौतेनी आमाले आफू पाँच÷छ वर्षको हुँदा मध्यराति सडकमा छोडेर भागेको सम्झनाले सताउँछ । एकसरो कपडामा सडक छेऊमा पल्टिएका कमललाई तरकारीको गाडी चालकले काठमाडौँसम्म ल्याए र कमललाई थानकोटको होटलमा भाँडा माझ्ने काम खोजिदिए । होटलमा काम गरेबापत कमललाई खान लगाउन दिएर मासिक ५०० रुपियाँ दिने गरी । चार वर्षसम्म होटलमा काम गरेका कमलले मालिकसँग सर्तअनुसार पैसा मागे तर पैसा होइन, चोरीको आरोप बोकेर होटलबाटै निस्कनुप¥यो ।
होटलबाट कमल सडक पुगे । सडकमा पाँच वर्ष बिताएका कमल सरकारको सडक बालबालिका उद्धारका क्रममा एक संस्थाको संरक्षणमा पुगे तर त्यहाँ तीन महिना बस्न सकेनन्, पुनः सडकमै फर्किए । १६ वर्षको उमेरसम्म कसैको माया ममता नपाएका कमललाई अब त कसैको माया र दयाको आश पनि छैन । दिउँसो काम पाए भरिया, नपाए माग्ने र रात परेपछि सडकछेउका पाटी पौवालाई नै
ओछ्यान बनाउँछन् ।
कमल एक प्रतिनिधिपात्र । विभिन्न कारणले अभिभावकको माया र संरक्षकत्व गुमाएर सडकमा आइपुग्ने बालबालिका धेरै छन् । सरकारले चार वर्र्ष अगाडि नै सडक– बालबालिकामुक्त सहर भनेर घोषणा गरेर सडकबाट बालबालिका उद्धार गर्दै संरक्षण, विकासका लागि संस्थाको जिम्मामा दिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिमा मात्रै उपत्यकाका सडकबाट ३८ जना बालबालिका उद्धार गरेर संस्थाको संरक्षणमा राखेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले २०७३ वैशाखदेखि अहिलेसम्म एक हजार चार सयभन्दा बढी बालबालिका सडकबाट उद्धार गरेको दाबी गरेको छ तर कमलजस्तै एकपटक संस्थाको संरक्षणमा गएर पुनः सडकमै फर्किने बालबालिका कति छन् भन्ने तथ्याङ्क परिषद्सँग छैन । उपत्यकाकै सडकमा मात्रै अझै एक सयभन्दा बढी बालबालिका रहेको सरोकारवाला दाबी गर्छन् । सडकमा आउने अधिकांश बालबालिका बाबुआमा तथा परिवारको माया वा संरक्षकत्व गुमाएका छन् । राम्रो शिक्षा, सहरमा बस्ने प्रलोभनलगायतका कारणले पनि धेरै बालबालिका आमाबाबुबाट अलग भएका छन् ।
‘होस्टल’मा राख्दा दुव्र्यसनीमा
पछिल्लो समयमा स्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै छोराछोरीलाई सहरका नाम चलेका बोर्डिङ स्कुलको होस्टल (छात्रावास) मा राख्ने ‘व्यस्त’ बाबुआमा पनि धेरै छन् । बाबुआमाको माया चाहिने बेलामा परिवारबाट अलग गरेर राख्दा कैयौँ बालबालिका कुलतमा फसेका छन् । यस्तैमध्ये हुन्– बाग्लुङका विक्रम थापा । राम्रो शिक्षाका लागि भनेर होस्टलमा मासिक २०÷२२ हजार तिरेर राखिएका विक्रम अहिले लागू औषधको दुव्र्यसनी भएका छन् । एउटै सन्तान विक्रमलाई बोर्डिङ स्कुलको होस्टलमा राखेर बाबुआमाले विदेशमा दैनिक १८÷२० घण्टा काम गरेर भौतिक सम्पत्ति मनग्गे जति जोडे । काठमाडौँमा बङ्गला (घर) र गाडी छ तर आज छोरो लागूऔषधविना एकछिन बस्न सक्दैन ।
बाबुआमाले दिनरात समय लगाएर पनि छोरोलाई सुधार्न सक्नुहुन्न । छोरालाई बाबुआमाको कुनै मतलब छैन । जान्ने भएदेखि बाबुआमाको भौतिक साथ, माया महसुस गर्न नपाएको छोराबाट के मायाको आश गर्नु र ! बाबुआमाले नि । उ, त झनै लागूऔषध प्रयोगकर्ता । बाबुआमामध्ये एक जनाले छोरोको साथमा रहेर पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, संस्कार सिकाएको भए अहिले छोरोको यो स्थिति हुने थिएन कि ! विभिन्न देशमा गरिएका केही अध्ययनले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका लामो समय बाबुआमा वा परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने र बाबुआमासँगै बस्नेको संस्कार र व्यावहारिक जीवनमा धेरै भिन्नता हुने गरेको पाइएको छ । बाबुआमासँग छुट्टिएकाहरू बाबुआमाबाट सिक्ने जीवनोपयोगी व्यावहारिक ज्ञानबाट वञ्चित हुन्छन् । उपयुक्त उमेरमा सिकाइएन भने पछि त सिक्नै खोज्दैन । उदाहरण विक्रम नै हुन् ।
पैसाले मात्रै छोराछोरीप्रति बाबुआमाको दायित्व र जिम्मेवारी त पूरा नहुँदो रहेछ । त्यसैले बालबालिकालाई सक्षम र योग्य नागरिक बनाउने हो भने बाबुआमामध्ये एक जनाले केही समय उनीहरूका लागि छुट्याउनै पर्छ ।
देशभर ६० हजारभन्दा बढी निजीस्तरबाट सञ्चालित आवासीय विद्यालय छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांशले होस्टल सञ्चालन गरेका छन् । कतिपयले होस्टलमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन् । त्यसो त धर्म शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई सानैदेखि आमाबाबुसँग छुट्याएर टाढा राख्ने चलन धेरै पहिलादेखिकै हो ।
बालगृहको प्रलोभन
पछिल्लो समयमा बाबुआमालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर छोराछोरीलाई ‘बालगृह’मा ल्याउने चलन बढेको छ । बालगृह सञ्चालकले बालगृहको उद्देश्यविपरीत बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनेक प्रलोभन देखाएर ल्याउने र सेवाका नाममा दाताबाट पैसा लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार देशभर सञ्चालित ५१५ बालगृहमा १५ हजार ५६५ बालबालिका छन् । जसमा ७० प्रतिशत बालबालिकाका बाबु र आमा भएका वा आमाबाबुमध्ये एक जनामात्रै भएका छन् । यही तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ, अधिकांश बालगृह सेवाभन्दा व्यापार बढी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका छन् ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जना भएका द्वन्द्वका बेला होस् वा ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा होस्, बाबुआमा गुमाएर एक्लिएका बालबालिका पनि धेरै छन् । यस्तो अवस्थाका बालबालिकाको संरक्षकत्व वा अभिभावत्वको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । ती बालबालिकाको पालनपोषणदेखि शिक्षादीक्षा दिने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ ।
विछोड गराउनु अपराध
विभिन्न प्रलोभन देखाएर बालबालिका अभिभावकबाट अलग गराउनुुलाई कानुनले दण्डनीय भनेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिका आफ्नै परिवारमा हुर्कन पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भनिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६ मा बाबुआमासँगै बस्ने र भेटघाट गर्न पाउने र दफा ७ मा संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित छ । सोही ऐनले कुनै पनि बाबुआमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिसे छोड्नु वा त्याग्नुलाई दण्डनीय भनेको छ । बालबालिकालाई विभिन्न बहाना बनाएर त्याग्ने, सडकमा छोड्ने, अभिभावकसँग जबर्जस्ती अलग गरेर बालगृह वा अन्य ठाउँमा राख्ने, बालबालिकालाई गलत प्रयोजन गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था छ । बालबालिकामाथि यी गतिविधि गरेको खण्डमा ७५ हजार रुपियाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजायदेखि एक लाख ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय कानुनमा छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।
अभिभावक र राज्यको भूमिका
बालबालिका जन्मिएदेखि १६ वर्षसम्मको उमेर एकदमै परिवर्तनशील उमेर हो । यो उमेर बालबालिकालाई कस्तो बनाउने, कस्तो संस्कार दिने भन्नेमा अभिभावक (बाबुआमा) को असाध्यै महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले आमाबाबुको बढी हेरचाह खोजिरहेका हुन्छन् । उसको मनोविज्ञान बुझेर राम्रा कामका लागि अगाडि बढ्ने हौसला दिइरहनुपर्छ । बाबुआमासँगै बसेका बालबालिकाले नजानिँदो तरिकाले व्यावहारिक शिक्षा सिक्ने मौका पाउँछन् । अभिभावकबाट अलग भएर बसेका बालबालिका सच्चा अभिभावकीय माया ममता मात्रै होइन, व्यावहारिक ज्ञानबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । अभिभावकको माया चाहेका तर नपाएपछि ती बालबालिका दुव्र्यसनी भएका थुप्रै घटना छन् ।
कोही अभिभावक बालबालिकाका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भने त्यस्ता परिवारको पहिचान हुनुपर्छ । ती बालबालिकालाई निश्चित उमेरसम्म न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि चाहिने खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार छ । यो दायित्व त्यही सरकारले लिनुपर्छ । पारदर्शी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा जान सक्छ । यस्तो व्यवस्था गरिएमा भविष्यका राष्ट्रनिर्माता बालबालिका कुलतमा पर्ने, श्रम शोषणमा पर्नेलगायत अन्य जोखिममा पर्नबाट जोगिन्छन् ।
(लेखक गोरखापत्रका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
