सीता शर्मा
बालबालिका नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहरबाट सङ्क्रमितमात्रै भएका छैनन्, अन्य धेरै प्रकारका जोखिममा परिरहेका छन् । यो महामारीले बालबालिकामा पार्ने प्रभावको सम्बोधन गर्न हामी तत्कालै अग्रसर भएनौ भने यसले भविष्यमा स्थायी क्षति पु¥याउने निश्चित छ । हुन त जहिले पनि महामारी वा कुनै पनि सङ्कट र विपद्मा अन्य समूहको तुलनामा बालबालिका बढी प्रभावित हुने गर्छन् ।
यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ, अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोरानाको नयाँ स्वरूपले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारमा रहेका बालबालिका अझै बढी जोखिममा छन् । ती वर्गका बालबालिका रोगको भयसँगै भोकको भय र त्रासमा छन् । तीमध्ये अधिकांश पहिले नै गरिबीमा बाँचिरहेका थिए भने कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कदमले उनीहरूलाई झनै कठिनाइमा पार्ने जोखिम बढेको छ ।
सबैभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका क्षेत्र, होटल, यातायात, उद्योग प्रतिष्ठान, स्वरोजगार व्यापार, साना तथा मझौला उद्योग, निर्माणकार्यलगायतका सबै ठप्प छन् । जसले गर्दा ती व्यवसाय सञ्चालक र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक मारमा परेका छन् । निर्माणक्षेत्रमा दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गरेका र स्वरोजगार श्रमिक त अझै समस्यामा छन् । रोगको भय त छँदै छ, कतिपय अभिभावक रोजगारी गुमेको, व्यवसायमा डुबेका कारण पनि तनावमा छन् । अभावले निम्त्याएको भोकको भयले उत्पन्न बालबच्चाको चित्कारको तनाव सहन नसकेर केही अभिभावकले आत्महत्याको प्रयास गरेका घटनासमेत बाहिर आएका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा तिनै विपन्न बालबालिका छन् । ती बालबालिकालाई महिना दिनसम्म रोगको भयले एउटै कोठामा बन्द भएर बस्नुपर्दाको पीडा त छँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले सन् २०२० मा कोरोनाले बालबालिकामा पारेको प्रमावको विषयमा केन्द्रित भएर गरेको ¥यापिट अध्ययनले बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिम झनै बढेको जनाएको छ । सो अध्ययनमा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका निम्न र मध्यम आय भएका बालबालिका अझै जोखिममा रहेको उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को सङ्कट आउनुभन्दा पहिले पनि संसारभरका ३२ प्रतिशत बालबालिकालाई निमोनिया हुँदासमेत अस्पताल लाग्ने गरिएको थिएन ।
कोभिड–प्रभाव चरम बिन्दुमा पुगेको बेला नेपाली बालबालिकाले आधारभूत खोप सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । जसकारण पोलियो, दादुरा तथा हैजाजस्ता रोकथाम र उपचार गर्न सकिने र खोप उपलब्ध भएका रोगको पनि प्रकोप उत्पन्न हुने देखिएको छ । पहिले नै कमजोर रहेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोरोनाका कारण झनै प्रभावित भएमा कैयौँ नवजात शिशु, बालबालिका तथा गर्भवती महिलाले कोरोना भाइरसबाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था बढेको छ । त्यसैगरी, कतिपय पोषणका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् भने कति बन्द भएका छन् । बालबालिकामा हुने कुपोषणको परीक्षण र उपचार गर्न लक्षित सामुदायिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।
युनिसेफको सो अध्ययनअनुसार राष्ट्रियस्तरमा विद्यालय बन्द गरिनाले संसारभरका १५ करोड ७० लाख, अर्थात् लगभग ९१ प्रतिशत विद्यार्थीको पढाइमा अवरोध आएको छ । हामीले यसअघि भएका यसप्रकारका बन्दको अनुभवमा देखेका छौँ । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा विद्यार्थी, विशेषगरी बालिका विद्यालय फर्कने सम्भावना कम हुन्छ । विद्यालय बन्द भएसँगै विद्यालयमा दिइने पोषण कार्यक्रम पनि बन्द हुने हुँदा कुपोषणको दरमा वृद्धि हुन जान्छ । विद्यार्थीको एउटा सिङ्गो पुस्ताले आफ्नो सिकाइ र भविष्यमा क्षति बेहोर्न सक्नेछन् । शिक्षाप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र हाम्रो लगानीलाई झनै सुदृढीकरण गर्ने कार्य योभन्दा अत्यावश्यक कहिल्यै भएको थिएन ।
त्यसकारण सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा रहेका सरकारले अतिरिक्त क्षतिको न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्नका लागि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । सबैभन्दा पछिल्ला र प्रमाणित सूचनाका आधारमा मात्रै सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी सुसूचित निर्णयमार्फत रोग नियन्त्रणका कदम अपनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, दीर्घकालीन क्षति हुनबाट जोगिन उपयुक्त रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा बालसंरक्षण, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि गरिएको लगानीले हालको महामारीमात्र नभई, भविष्यमा आइपर्ने सङ्कटले ल्याउने क्षतिको रोकथाम गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । अहिलेको सङ्कटबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि तिनै तहका सरकार, सबै सचेत नागरिक स्वयम् अभिभावकले जिम्मेवार भएर दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका बालबालिकालाई हानि हुनबाट जोगाउनका तत्काल उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यान्न, सरसफाइ, सिकाइलाई निरन्तरतालगायतमा ध्यान दिनुपर्छ । यी विषयमा ध्यान दिएन भने यो सङ्कट छिट्टै बालअधिकार सङ्कटका रूपमा परिणत हुने देखिएको छ । यस्तो बेलामा हामी सबैले जिम्मेवार भएर काम गरेमा मात्रै हामीले हाम्रा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सिकाइ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।
अभिभावकले जीविकोपार्जन गर्नलाई अपनाएका कामलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरिदिने, रोजगारी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, रोजगारदातासँग सल्लाह गरेर कामकाजी अभिभावकलाई सुविधा दिनु आवश्यक छ । परिवारको स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेजस्ता सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ । यसप्रकारको प्राथमिकता निम्न तथा मध्यम आय भएका वर्गका नागरिक जो भोकको भयमा छन् तिनीहरू हुनुपर्छ । सबैभन्दा तिनीहरूको लगत सङ्कलन गरी वास्तविक पीडितलाई तुरून्त खाद्यान्न राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा प्रभावकारी हुनेछ ।
विद्यालय बन्द रहँदा, सामाजिक सेवामा अवरोध आउँदा र आवतजावतमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा बालबालिकामाथि शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको जोखिम उच्च रहने तथ्य हामीले विगतका अन्य विपद्का परिस्थितिबाट सिकेका छौँ । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण आफन्त गुमाएर वा घर भत्किएर वर्षाैंसम्म टहरामा बस्दाको बेला बालबालिका आफ्नै नजिकको नातेदारबाट बालश्रम, बेचविखन, यौन दुव्र्यवहारजस्ता घटना बाहिर आएका थिए । त्यो बेलामा परिवार छाडेर सडकमा आउने बालबालिकाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो । यस्ता विपद् र महामारीका बेलामा बालबालिका हिंसा र दुव्र्यवहार पर्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानपर्दैन । भूकम्पकै बेलाका केही तथ्य काफी छन् ।
लामो समय बालबालिका घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदा तथा विद्यालय, साथी वा आवश्यक संरक्षणका सेवाबाट वञ्चित रहँदा, सूचना प्रविधिको द्ुरूप्रयोगबाट हुने सम्भावित जोखिमजस्ता विषयमा पनि सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो विषयमा सुन्दा सामान्य भए पनि धेरै संवेदनशील विषय भएकाले सबै आ–आफ्नो दायित्व जिम्मेवार भएर निर्वाह गर्न जरूरी देखिन्छ । सरकारले तत्काल देशभर स्वास्थ्य तथा खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम तत्कालै सुरू गर्नुपर्छ ।
हालै लागू गरिएका यात्रा निषेध, निर्यातमा निषेध तथा उत्पादन क्षमतामा बढेको चापका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, र खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम निर्वाध सञ्चालन गर्नुपर्छ साथै मानवीय सहायताका कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्न तथा वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको समयमा आफू र आफ्ना आफन्तलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस महामारीको उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाई हामीले बिर्सन हुँदैन । उनीहरूको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेको परिस्थितिले झनै चुनौती थपेको छ । त्यसकारण बालबालिकाप्रति अझै जिम्मेवार भएर काम गर्नु सबैको दायित्व हो ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
