सीता शर्मा
उमेर १४/१५ वर्ष बताउने अनिष र सन्तोष (उपनाम)को दिन–रात सडकमै बित्छ । सन्तोषका बाबुआमा पहिले बल्खुमा डेरामा बसेर ज्यामी काम गर्थे, अहिले पहिलेका ठाउँमा छैनन्, कहाँ गए थाहा छैन उनलाई । सुरूताका दिनभर सडकमा मागेर कमाएको साँझ बाबुलाई दिँदा त राम्रै गर्थे । सडकमा बस्ने साथीको सङ्गतमा दुई/चार दिन सडकमै बसेर कोठामा गएको त बाले खाते भन्दै कुटेर खानै नदिई कोठाबाट लखेटिए । सन्तोषलाई अहिले खाना बरू चाहिँदैन, डेन्ड्राइट वा ग्लु नभई हँुदैन ।
सन्तोष र अनिषलाई प्रहरीले एकपटक कोटेश्वर र अर्कोपटक कालीमाटीबाट उद्धार गरेर संस्थाको जिम्मा लगाए तर आफूहरू पहिलोपटक एक महिनापछि, दोस्रोपटक तीन/चार दिनमै भागेर सडकमा आएको बताउँछन् । हामीलाई ‘भात दालमात्रै दिएर हुन्छ ? स्मोकिङ गर्ने बानी छ, नखाई त बस्नै सकिँदैन, त्यसैले भाग्यौँ,’ उनीहरू भन्छन् । हाल प्रायः कलङ्की र स्वयम्भू क्षेत्रमा भेटिने यी दुवैका बाबुआमा छन्, यही सहरमा । तर पनि मायाका सट्टा हिंसा भएपछि आज यी बालक
यो हालतमा पुगे ।
सन्तोष र अनिषजस्ता धेरै बालबालिका बाबुआमाको माया र हेरचाह नभएका कारण सकडमा आएर दुव्र्यसनीको सिकार भएका छन् । अर्कोतिर सरकारले सडकबाट उद्धार गरिएको भन्ने तथ्य कति आधिकारिक छ भन्ने पनि यिनीहरूको भनाइले सोच्न बाध्य बनाएको छ । एकपटक सडकबाट उद्धार गरेर संस्थामा लगेपछि ती बालबालिका संस्थामा भए वा नभएको ‘फलोअफ’ नहुँदाको परिणाम पनि हो यो । दुव्र्यसनीमा परेका बालबालिकालाई जबरजस्ती संस्थामा भन्दा पनि बालसुधार गृहमा राखेर विशेष निगरानीसहित मनोसामाजिक विमर्श दिन जरूरी देखिन्छ तर बालबालिकालाई सडकबाट मात्रै उठाउँदैमा समस्या समाधान होइन भन्ने यिनीहरूको भनाइ र भोगाइ काफी छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई १० वटा उपधारामा सुरक्षित गरिएको छ । जसमध्ये धारा ९ मा भनिएको छ, ‘असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले सन्तोष र अनिषजस्ता सडकलाई नै जीवनयापनको आधार बनाएका बालबालिकालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । त्यसो त राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सडकबाट एक हजार ११ जना उद्धार गरिएको छ । तर, ती बालबालिका संरक्षण संस्थामा, परिवारमा वा पुनः सडकमा पुगेका छन् भन्ने कुनै तथ्य छैन ।
उद्धार गरिएकामध्ये ९०३ बालक र १०८ जना बालिका रहेका छन् । ६९७ जना का बाबुआमा दुवै जीवित छन् भने २०३ जना बालबालिकाका बाबुआमामध्ये एकजना जीवित छन् ।
बालबालिका सडकमा आउने कारण असहाय, अनाथ, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित र चरम गरिबीका कारण पेट पाल्ने अरू कुनै आधार नभेटी कोही बालबालिका आधारहीन भएर सडकमा जीवन बिताउन बाध्य छन् भने घरपरिवारको बेवास्ता, पारिवारिक विचलन र देखासिकी प्रवृत्तिले पनि कतिपय बालबालिका सडकमा आइरहेका हुन्छन् । अवैध सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र घरेलु हिंसाका कारण पनि कतिपय बालबालिका सडकमा आएर बस्न बाध्य भएका छन् । सडकमा आएर बसेका बालबालिकालाई आफ्नो जीवन धान्नका लागि गाह्रो पर्ने हुँदा उनी नराम्रो काम गर्न पनि बाध्य हुन्छन् । जस्तै ः चोरी गर्ने, लागूपदार्थ दुव्र्यसनतर्फ लाग्नेजस्ता काम गर्ने गर्छन् । तिनको देखासिकी गरेर समाजमा रहेका अरू बालबालिकाले पनि सिक्ने सम्भावना हुन्छ । यसले गर्दा समाजमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू आउने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ ।
सडकमा आएर बसेका बालबालिकालाई उनीहरूको घरपरिवार वा नभएकालाई संस्थाको संरक्षणमा पु¥याउनु र उनीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तर, सडकमा आएर सन्तोष र अनिषजस्तै दुव्र्यसनीमा फर्सिसकेका बालबालिकालाई केही समय विशेष मनोसामाजिक उपचारपछि मात्रै परिवार वा समाजमा पुनःस्थापना गराउन सकिन्छ । अन्यथा उद्धार गरेको भनेर सङ्ख्या देखाउनुबाहेक कुनै उपलब्धि हुँदैन । यसमा सरकारका जिम्मेवार निकायले ध्यान दिन जरूरी हुन्छ । त्यसो त सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार गर्न, सामाजिकीकरण गर्न तथा उनीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न र संरक्षण गर्नका लागि भनेर सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकामा सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको स्थितिको अध्ययन गरी सम्पर्क गृहमा तीन महिनासम्म राखेर मनोसामाजिक अवस्था, कुलत, सडक जीवनमा अपनाएको व्यवहारअनुसार मनोसामाजिक विमर्श र अन्य आवश्यक सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तै सम्पर्क गृहबाट सिफारिस भई आएका ती बालबालिकालाई बढीमा १८ महिनासम्म सामाजिकीकरण केन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । केन्द्रमा बस्नेलाई आवासीय सुविधासहित मनोविमर्श, अनौपचारिक शिक्षा र तालिम, मनोसामाजिक उपचार तथा उनीहरूको रुचि र क्षमता पहिचान गरी आवश्यक सेवा प्रदान गरी परिवार, वैकल्पिक परिवार वा संस्थागत पुनःस्थापनाका गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपमा निकै राम्रा र सराहनीय नियम बनाइए पनि ती नियमहरू कागजका पानामा मात्र सीमित भएको छ ।
सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि केही साङ्केतिक प्रयास भएकै छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । सरकारी निकायबाट सडक बालबालिका मुक्त सडक घोषणा गर्ने काम भए । सरकारले सडक बालबालिका न्यूनीकरण गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि चार वर्ष भइसकेको छ । यसका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि यसको रोकथामका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन् । नेपालमा सडक बालबालिकालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि बालगृह पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती संस्थालाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आमसचेत
नागरिक चनाखो हुनैपर्छ ।
बालगृहमा राखेका बालबालिकाले त उचित किसिमको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेकुरा, लत्ताकपडा तथा पालनपोषण पनि पाएका छन् भने कतै तिनै सडक बालबालिकाको संरक्षणका नाममा खोलिएका बालगृह र पुनःस्थापना केन्द्रहरूले बदनामी कमाइरहेको तथा सडक बालबालिकालाई कमाइखाने भाँडो बनाएको कुरा पनि नसुनिएको होइन । यस्ता घटनालाई दोहोरिन नदिन सरकारले बालबालिकाको संरक्षण, हक–हितका निम्ति खोलिएका सङ्घ संंस्थाको गतिविधिलाई बेलाबेलामा नियमन, अनुगमन र खबरदारी गर्न जरुरी छ भने दोषीउपर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ ।
भोलिको देशको मुहार फेर्न आजका हरेक बालबालिकाले उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका लागि संविधानको धारा ३९ बमोजिमको अधिकार पाउनुपर्छ । बालबालिकामा कुनै प्रकारको भेदभाव, विभेद र शोषण हुनुहुँदैन । बालबालिकाको हक–हितका लागि कानुनी र कागजी कुराले मात्र हुँदैन । त्यसका लागि देशैभर बालबालिकामैत्री वातावरण, बालबालिका संरक्षण तथा सडक बालबालिका अन्त्य गर्ने नीति र कार्यक्रम अनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राज्यको मात्र नभएर नागरिक सरोकारको विषय हो । दिनप्रतिदिन सडक बालबालिकाको वृद्धि हुनुले देशले मात्र होइन, सारा नागरिकले समेत नाक खुम्चाउने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले समयमै सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि उचित कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । समस्या भएपछि समाधान अवश्य पनि खोजिन्छ र भेटिन्छ पनि । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गत आर्थिक वर्षमा सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिका ६२ जिल्लाका रहेको जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, नुवाकोट र सर्लाही गरी १० जिल्लाबाट बढी बालबालिका सडकमा आएको तथ्यले देखाएको छ । बालबालिका सडकमा किन आए ? गरिबी, अशिक्षा वा अन्य सामाजिक कारणले
हो ? त्यो यथार्थ खोजेर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार त सम्बन्धित स्थानीय सरकार हुन् । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुप¥यो । सङ्घीय सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले यस विषयमा स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्था र उनीहरूको अधिकारबारे पनि स्पष्ट गर्नुप¥यो । परिषद्ले तथ्याङ्कमात्रै सार्वजनिक गरेर हुँदैन समस्या देखिएका जिल्ला वा स्थानीय सरकारकेन्द्रित भएर कार्यक्रम पनि गरिनुपर्छ ।
आज सडकमा आएका तपार्इं हाम्रा छोराछोरी वा भाइबहिनी नभए पनि नेपाल र नेपाली कसैका छोराछोरी हुन् । ती ‘हामी नेपाली’ हुन् । यिनीहरूलाई सडकबाट समाज वा परिवारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, प्रतिबद्धता गरौँ र लागौँ । सबै सचेत नागरिकको सहयोग, जनप्रतिनिधिको लगाव, समाजसेवीको ध्यान र सरकारको निरन्तरको प्रयास भए सडक बालबालिकाको समस्या छिट्टै समाधान हुन सक्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
