सीता शर्मा
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान नपाएर खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेतलगायतका देश आतुर छन् । यता नेपालले भने विगत पाँच वर्षदेखि खाडीका देशमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि ती देशमा नेपालबाट घरेलु श्रमिकका रूपमा महिला र पुरुष जाने गरेका थिए । घरेलु श्रमिकका रूपमा ती देशमा जाने पुरुषको सङ्ख्या भने थोरै छ । घरेलु श्रमिकमा अधिकांश महिला नै गएका छन् र माग पनि महिलाकै छ । खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि वैधानिक बाटो बन्द छ । त्यसैले पनि ती देशले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान हुटहटुी देखाएका छन् ।
यही मङ्सिरको तेस्रो साता नेपाल र कतारबीचको श्रम पुनरावलोकनका लागि नेपालमा आएको कतारको उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीको टोलीले संयुक्त बैठकमा घरेलु श्रमिक खुला गर्ने विषयलाई मूल एजेन्डा बनायो । साथै कतारले घरेलु श्रमिक फुकुवा गरे अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीका लागि अवसर खुला गर्दै जाने प्रलोभनसमेत देखाएर गएको छ । कतार टोलीको उक्त प्रस्तावपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतारमा घरेलु श्रमिक पठाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यदलसमेत बनाउने सहमति गरेको छ ।
कतार मात्रै होइन, यूएई, साउदी अरेयिबा, कुवेत, बहराइनलगायत खाडी मुलुक र मलेसिया पनि नेपालबाट घरमा काम गर्ने श्रमिक लैजान आतुर छन् । तर, संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण घरेलु श्रमिक तत्काल सहजै विदेश जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । संसदीय समितिको सर्त खुकुलो बनाउन पछिल्ला वर्षमा श्रम गन्तव्य मुलुकले अनेक तबरबाट नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन कतारले सन् २००५ को श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ । कतारले तीन वर्षअघि पनि ‘भिसा सेन्टर’ खोल्ने वातावरण बनाउन श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे छलफल गर्न सहमत भएको थियो । भिसा सेन्टर खुलेपछि भने वार्तामा बस्न चाहेन ।
अहिले कतारले घरेलु श्रमिक आपूर्तिका सर्त हटाउन विभिन्न प्रलोभन देखाएको छ । कतारी टोलीले उच्चस्तरीय बैठकमा मात्रै हैन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र संसदीय समितिसँगको छलफलमा समेत घरेलु श्रमिक फुकुवाको एजेन्डा जोडतोडका साथ उठायो । समितिसँगको छलफलमा संसदीय समितिले घरेलु श्रमिकबारे दिएका सातबुँदे निर्देशन सम्बोधन हुनेगरी श्रम कानुन बनाएको दाबी गर्दै कतारी टोलीले शङ्काका भरमा श्रमिक आपूर्ति बन्द नगर्न अनुरोध ग-यो ।
समितिले भने सातबुँदे निर्देशनको पालना भएको स्पष्ट पत्र प्राप्त नभएसम्म नेपालबाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बीमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ ।
श्रमिकले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको सर्तमा उल्लेख छ । समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली श्रमिकका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुुनुपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई सर्तमा समेटेको छ । घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र घरेलु श्रमिकले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त पनि समितिको छ ।
कतार, साउदी अरब, युएईलगायतका खाडी देशले घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारेमा नेपालका प्रशासनिक र राजनीतिक स्तरमै लबिइङ गरिरहेका छन् । २०७७ माघमा यूएईले तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई घरेलु श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । यता साउदी अरेबियाले पनि श्रम अधिकारीसँगको छलफलमा पटक–पटक यही एजेन्डा उठाउने गरेको छ । तथापि संसदीय समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरे मात्र घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनेबारे थप निर्णय हुने अवस्था छ ।
प्रतिबन्धले महिला तस्करी गर्न थप मलजल कोरोना महामारी साम्य हुँदै गएसँगै नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पु-याउने गिरोह सक्रिय छ । घरेलु काम गर्न भ्रमण भिसामा यूएईलगायत देशमा जान लागेका केही महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक–पटक विमानस्थलबाट फर्काएको छ । कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमन, लेबनानलगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिक आकर्षित छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पु-याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तानजस्ता देश जानेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ ।
घरेलु श्रममा पठाउने दलालले दुई लाखदेखि चार लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगीका उजुरीबाट प्रष्ट हुन्छ । स्वदेशी, विदेशी दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन । त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपत्मा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन । काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर) बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुस्किल हुन्छ । तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बीमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउनेलगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप मलजल पुगेको छ । त्यसकारण अब सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आ.व. २०५०/०५१ देखि २०७७/०७८ सम्म विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिएर दुुई लाख ५० हजार २९५ महिलासहित कुल ५६ लाख ६४ हजार ०९२ जना गएका छन् । यो सङ्ख्या वैध बाटोबाट जानेको मात्रै हो । अलेखबद्ध भएर जानेको सङ्ख्या यहाँ समेटिएको हुँदैन । खाडी र मलेसियामा घरेलु काममा जान बन्द छ तर महिलामा यसबारेमा सूचना छैन । अर्कोतिर यसअघि नै विदेशमा गएर घरेलु काममा राम्रै कमाइ गरेर बसेका महिला पनि पछिल्लो प्रतिबन्धका कारण समयमा स्वदेश फर्कन नपाउँदा परिवार र समाजमा नकारात्मक असर परेको छ । नीतिगत अस्पष्टता छ । महिलाका लागि सुरक्षित मुलुकको पहिचान गर्न सकेको अवस्था छैन । महिला श्रमिक सुरक्षित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता हुन नसक्नु, महिला श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुनु र कल्याणकारी दृष्टिकोण हुनुु ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । सरकारमा तत्कालको परिघटनामा आधारित भएर पर्याप्त विश्लेषणविना निर्णय लिने प्रवृत्ति हावी छ । त्यस कारण महिला श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विभिन्न निकायजस्तै महिला, श्रम परराष्ट्र मन्त्रालय र संसदीय समितिको आ–आफ्नो निर्णय हुने हुँदा सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
