आफैँले सिर्जना गरेको चुनौती

खिमलाल देवकोटा

जनताको त्याग र बलिदानबाट गठित संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले पाँचवर्र्षे यात्रा सम्पन्न गरेर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व निवारणको माध्यमसमेत बनेको र विरलै मानिसले पत्याएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई एकैपटक संस्थागत गरेको संविधानले व्यतीत गरेका पाँच वर्ष र आगामी दिनहरूका बारेमा चर्चा गर्ने यो आलेखको मुख्य ध्येय छ । मूलभूत रूपमा संविधानको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनकै चरणमा देखापरेका र पर्न सक्ने भावी चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

संविधानका विशेषता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने काम यसै संविधानले मात्रै गरेको हो भने धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता महŒवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने काम पनि यसै संविधानमार्फत भयो । त्यसैले संविधानको मुख्य विशेषताका बारेमा चर्चा गर्दा यिनको चर्चा शीर्षस्थानमा हुने गर्छ । पहिलोपटक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको वाचन, लेखन र अभ्यास आरम्भ भएको पनि अर्को महŒवको विशेषता हो । विभिन्नप्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि संविधानकै एक महŒवपूर्ण विषय बनाइएको नागरिकताको मामला पनि हाम्रो संविधानको अर्को महŒवपूर्ण विशेषता हो । परम्परागत संसदीय हैन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेकै कारण संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार यो संविधानले स्वीकार गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मन्त्रिमण्डलको आकार तय हुने विगतको गलत परम्परालाई संविधानले नै २५ को सङ्ख्यामा सीमित गरिदिएको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया
यो संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सम्झौताको दस्तावेज हो । पहिलो संविधानसभामा सम्झौता हुन सकेन, संविधान आएन । दोस्रोमा भने सम्झौता सम्भव भयो, संविधान जारी भयो । संविधानको सबै विषय मिलेर वा सबै पक्ष सन्तुष्ट भएर संविधान जारी भएको हैन । विरोध जानाउनेहरूले संविधान जलाएर, संविधान जारी गर्नेहरूले भिन्न मत राखेर जारी भएको संविधान हो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको स्वामित्व र अपनत्वमा वृद्धि गर्न नितान्त जरुरी छ ।
यसका साथै संविधानका विषयवस्तुका हिसाबले यो संविधान जति समृद्ध छ, त्यति नै संविधान निर्माणमा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियाका हिसाबले सबल छ । आमजनताको सरोकार, सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्वमा निर्माण प्रक्रियाको थालनी भएको हो । जनमत सङ्कलनका आधारमा अवधारणापत्र तयार गर्ने र अवधारणापत्रका आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने काम सर्वाधिक लोकतान्त्रिकमात्रै हैन, जनआधारित प्रक्रिया पनि हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियाको सबैभन्दा कान्छो संविधान हुनाका नाताले संसारभर अवलम्बन गरिएका सबल पक्षको अनुशरण र गलत काम–कारबाहीलाई नदोहो¥याउने सुविधाको उपयोगसमेत यो प्रक्रियामा भएको थियो । विभिन्न असहमतिका बाबजुद पनि ९५ प्रतिशतको समर्थन र हस्ताक्षरमा बनेको संविधान हो, तसर्थ पर्याप्त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन भएर बनेको संविधानका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

संविधानका विषयवस्तु
जनयुद्धको जग र जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट संविधान सम्भव भएको हो । अधिकार प्राप्तिका लागि भएका सबै सङ्घर्षहरूको निचोडका रूपमा यो दस्तावेजलाई लिन सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानमा समाविष्ट विषयवस्तुहरूबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, संसारभरका संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित भएको कहीँ कतै पनि पाइँदैन । नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सझौता र विकसित राष्ट्रहरूले समेत अवलम्बन गरेर आफ्ना नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई समेत संविधानमा समावेश गरी मौलिक हकका रूपमा राख्न सफल भएको यो संविधान अधिकारको दस्तावेज नै हो भन्न सकिन्छ । तीन तहको सङ्घीय सरकार, तिनको अधिकारको बाँडफाँटका लागि संविधानको अनुसूचीमार्फत व्यवस्था समावेशिताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलाहरूका लागि प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्न सफल रहँदै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पद महिलाका लागि सुरक्षित गरेर २१औँ शताब्दीको कान्छो संविधान महिलामैत्री पनि बन्न पुगेको छ । सङ्घीय संरचना यो संविधानको अर्को महŒवको विषय हो । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता नेपालको सङ्घीयता हुनेछ भनेर सङ्घीयताका बारेमा नयाँ सिद्धान्तकै प्रतिपादन गर्न सफल भएको छ, यो संविधान । तसर्थ, विषयवस्तुका हिसाबले यो संविधानलाई समृद्ध संविधानका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कार्यान्वयनका चुनौती
संविधान निर्माणका बखत चर्चा भएको संविधान कार्यान्वयन आयोग बनाउन सकेको भए कार्यान्वयनमा यतिविधि चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्ने थिएन । उक्त संरचनाको अभावका कारणले तीन तहका सरकार आफ्ना–आफ्ना अधिकारका सूचीमा केन्द्रित भइदिँदा समग्र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सवालमा संकेन्द्रित हुन नसकेको कुरा साँचो हो । यो अभावलाई अब भिन्नढङ्गले परिपूर्ति गर्न नसक्दा झन् चुनौती थपिने खतरा आइपर्नेछ । यसतर्फ अझै पनि ख्याल राख्न जरुरी छ ।
यसैगरी, जनताको चुनौती छ । अधिकारको आन्दोलनका जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरूले संस्थापनविरुद्ध अधिकारको माग गर्ने र विद्रोहको आगो ओकल्ने तालिम राम्रै दिएको पुष्टि यतिबेला भएको छ । तर, यतिबेला आफैँ विद्रोहीको स्थानबाट सर्दै संस्थापनको ठाउँमा आइपुग्दा पनि संस्थापनको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने समस्याहरू पनि यो संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । जनताको अपेक्षा बढाउन योगदान गरेका दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्न त जरुरी छ नै, तत्कालै पूरा नहुने वा हुन नसक्ने अपेक्षाहरू क्रमशः पूरा हँुदै जानेछन् भन्ने विश्वास पैदा गर्न नसक्दा अपेक्षाहरू उपेक्षामा परिणत भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
संविधानले समाजवादको लक्ष्य राखेको छ । सामन्तवादबाट अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक हुँदै भर्खरैमात्रै पँुजीवादमा प्रवेश गरेको नेपाली समाज एकाएक समाजवादमा फड्को मार्ने कुरा निकै कठिन हो । यति कठिन कुराको गहिराइलाई बोध गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू, कार्यशैलीहरूमा नीति, विधि, विचार र नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको पक्कै हो । तर, योजनाबद्ध ढङ्गले ती कामको थालनी गर्न नसक्दा समाजवाद खै ? भन्ने जनताको आवाजको सही सम्बोधन हुन सक्दैन । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यमा अटल भई अगाडि बढ्न सक्दा नै संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा हुनेछ ।
संविधान नयाँ छ, काम गर्ने शैली पुरानै छ । राज्यका संरचनाहरू नयाँ छन्, राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू पुरानै ढाँचा, शैली र अभ्यासमा अभ्यस्त छन्, जसले नयाँ संविधानसँग अन्तरविरोध पैदा गर्छ । राज्यका संरचनाहरू सङ्घीय भए पनि ती संरचना हाँक्ने पात्र÷चरित्रहरू पुरानै छन् । ती पुराना पात्र, तिनको शैली र नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ संरचनाका बीचमा आइपर्ने अन्तरविरोधमा संविधान कार्यान्वयन कठिन हुने बुझ्न सकिन्छ । साथसाथै, जनताको बढेको चाहना, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य र राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको अवस्थाका बीचमा ठूलो खाडल बन्न पुगेको छ । ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ठूलो धनराशि खाँचो पर्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । यसखालको अन्तरविरोध पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा बाधा हुनेछ । संविधान जारी गर्दाका बखत असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन समसामयिक संशोधनका माध्यमबाट गरिनेछ भन्ने वाचा गरिएको थियो । पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेष संरचनाहरूको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिने भन्ने पनि संविधानको व्यवस्था हो । संविधानको यो लचिलो व्यवस्थालाई टेकेर संविधानको समसामयिक संशोधनमार्फत आमजनताको अपनत्व लिन सक्दा संविधानको कार्यान्वयनमा थप सहज हुनेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
आफ्नो संविधान आफैँ लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने विगत छ दशकदेखिको जनताको माग, त्याग, बलिदान र समर्पणका आधारमा प्राप्त यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज संविधानको पाँचाँै वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्ष प्रवेशको यो घडीमा संविधानसभाबाट संविधानका लागि योगदान गर्ने सबै बधाइका हकदार त छँदै छन्, यो संविधानको सफल कार्यान्वयनका पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार उनीहरू नै हुन् । तसर्थ, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय इमानदार प्रयत्न आजको आवश्यकता हो । 
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)