डा. सुरेश आचार्य
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पाँच वर्षदेखि गिजोलिएको छ । सडकमा रहेका साना राजनीतिक दलहरू आँखा चिम्लेर यसको विरोधमा छन् । खासगरी कम्युनिस्ट नाम जोडिएका अधिकांश दल यो सम्झौतामा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को भूत देखिरहेका छन् । भर्खरै सत्ताच्यूत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने दाउमा छ । सत्तामै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी परिमार्जन र संशोधनका शब्द जालमा अल्झिएका छन् । सत्ता साझेदार नरहे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा सडकमा उभिएको छ । यस्तो लाग्दैछ, एमसीसी पारित गराउने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलमध्येको नेपाली काँग्रेस पार्टी मात्र हो ।
(एमसीसी) सम्झौता पारित नगर्न माग गर्दै सडक प्रदर्शन थालिएको छ । संसद्मा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादीसँग छुट्टिएको क्रान्तिकारी माओवादी र सत्तारुढ घटक जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मसालसहितको दलीय मोर्चा यस्तो प्रदर्शनमा सामेल छन् । सडक प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव सीपी गजुरेलले त एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गरेमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्नेसम्म चेतावनी दिनुभएको छ । यो सम्झौतालाई संसद्मा एजेन्डाको रूपमा लैजान दिनु नहुने र संसद्मा टेबुल गर्ने बित्तिकै पारित हुनेवाला छ भनेर भविष्यवाणी पनि गरेका छन् ।
नेपालको भूमि छिमेकी वा अन्य देशविरुद्ध क्रियाकलाप गर्न प्रयोग होला भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता छ । यो ‘चिन्ता’ लाई उनीहरूले राष्ट्रवादी जामा लगाइदिएका छन् । हिजोका दिनसम्म भारतको विरोध र चीनको समर्थन गर्नु दरबारियादेखि कम्युनिस्टसम्मको समान धर्म थियो । आज त्यही प्रवृत्ति एमसीसीका नाममा पुनरावृत गराउन खोजिदै छ । मानौँ आयोजनाका कारण मुलुकमा हुने विकास र दातासँगको सम्बन्ध गौण विषय हो र यस्तो विकास गर्न नेपाल आफैँ सक्षम छ । त्यसैले उनीहरू कुनै कम्पनीसँग उठाउनु पर्ने करको उदाहरण दिएर नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख भएको भ्रम बेच्ने प्रयत्नमा छन् ।
प्रश्न अरू दलले के भने भन्ने मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी के गर्छन् भन्ने पनि हो । माओवादीले भर्खर महाधिवेशन सक्दै गर्दा एमसीसीबारे प्रस्ताव नै पारित गरेर भनेको छ – ‘एमसीसी परियोजनाका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकाले यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन । साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति र सरकारबीच राजनीतिक सहमति कायम गरेर मात्रै अघि बढ्न माग गर्दछ । यसअघि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले दातृ राष्ट्रको सहयोग लिने विषयमा माओवादीको कुनै असहमति नरहेको बताउँदै माओवादी एमसीसीको विरोधी होइन तर जनताले नै बहस चाहेको हुनाले संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु भएको हो तर पार्टीले पारित गरेको प्रस्तावले माओवादी एमसीसीको पक्षमा उभिएको देखाउँदैन ।
नयाँ बनाएको पार्टी सङ्गठन गर्दै हिँड्नु भएका एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले अध्ययन गरेर मात्र एमसीसी सदनबाट पारित गराउने प्रक्रियाअगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिक सहयोग मात्र भए एमसीसी पास गर्नुपर्ने र अन्यथा पारित गर्न नहुने बताउनु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ ः अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग निस्वार्थ हो भने हामी स्वीकार्छौं । सबै कुराको सुनिश्चित छैन तथा स्वार्थगत छ भने हामी कदापि स्वीकार्दैनौँ । बितेका पाँच वर्षसम्म नेपालले भन्नु भएझैँ के एमसीसीसम्बन्धी वास्तविकता उहाँले नबुझ्नु भएको होला ? यो एउटा नेताले आफैँमाथि उठाएको प्रश्न होइन ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय हरेक फोरममा आफूलाई प्रष्ट रूपमा एमसीसीका पक्षमा उभ्याउँदै आउनु भएको छ । आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रारम्भिक सम्झौता भएका कारण पनि देउवाले यसलाई पार लगाउनु आफ्नो नैतिक दायित्व ठान्नु भएको हुनुपर्छ । सरकारमा रहेका काँग्रेसका अरू मन्त्री पनि यो सम्झौताको खोलेर वकालत गर्दै हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भन्दै आउनुभएको छ ः एमसीसीले हामीले पेस गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेको हो, यो सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्ने प्रावधान नेपाल आफैँले राख्यो, त्यहीअनुसार नै यो पास हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले यो पनि प्रष्टयाउन चाहनु भएको छ कि यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि यो परियोजना नेपालले नै प्रस्तुत गरेको हो ।
तर सरकारका अरू मन्त्री यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । खनालले एमालेमा रहँदा यसको परिमार्जनका पक्षमा प्रतिवेदन दिनुभएको थियो भने नारायणकाजी पनि यही लाइनका प्रवक्ता हुनुहुन्छ । मन्त्री कार्की भने प्रारम्भिक सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टका हस्ताक्षरकारी हुनुहुन्छ । यद्यपि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि यो सम्झौता कार्यान्वयनको हस्ताक्षर भएको हो । ओली आफैँले गर्नुभएको सम्झौता खनाल र भीम रावलसहितको टोलीका प्रतिवेदनका कारण लामो समय अन्योलमा रहेर बसेको थियो । भीम रावल अहिले एमाले नेताका रूपमा एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको रहेको पुष्टि भइसकेको दावा गर्दै देश हित विपरीतका प्रावधान नसच्याइ अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउँदै हुनुहुन्छ ।
अप्रत्याशित रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले यो सम्झौता अनुमोदनका लागि दुई वर्षअघि नै प्रयत्न गरेको हो तर सभामुखको सहयोग पाउन नसकेपछि त्यसै थन्किएको यो सम्झौतामा अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने रणनीतिमा छ । एकातिर गठबन्धन टुटाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने अर्कातिर यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले बिलकुलै छैन भनेर आम नागरिकका बीच साखुल्ले हुने प्रयत्नमा छ । एमसीसी पारित गर्ने मूल दायित्व कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको हो । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुदान स्वीकार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो, जुन ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभयो । कार्यान्वयनको सम्झौता ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्नुभएको हो ।
तर त्यही नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताहरू अहिले माओवादी केन्द्रकै भाषामा यसका केही प्रावधान नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा केही आँच आउने प्रकारका अस्पष्टताहरू रहेको बताउन थालेका छन् । यति मात्र होइन, एमालेलाई एमसीसीको हरियो घाँस देखाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने नाममा अब फेरि सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको जस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्दैछन् । उनीहरूको यो प्रयत्न अहिलेको गठबन्धन टुटाउने हो । बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा एसीसी पारित गर्न समस्या नहुने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको गठबन्धनका अरू नेताले पनि सूचना पाएका छन् ।
सडक आन्दोलनका नाममा आम नागरिकबीच छरिएको भ्रम र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूकै ढुलमुले चरित्रका कारण अब एमसीसीबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अमेरिकाको विरोध गर्ने छुट दलहरूलाई होला । सम्झौताका बारे विवाद बढाउन खोजिदैछ, त्यो कुनै दलले गर्न लागेको होइन । यो नेपाल सरकारले गर्न लागेको हो । ओली सरकारले थपेका प्रावधान समेतलाई नेपाल सरकारको दायित्वका रूपमा देउवाले पारित गर्न चाहनु भएको हो ।
प्रश्न कसको खातिरदारी वा विरोध भन्ने होइन, चीन र भारत नेपालका जसरी असल छिमेकी हुन् र असंलग्न सिद्धान्तका आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध रहँदै आएको छ, त्यो कुरा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । अमेरिकासँग सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा यो सम्झौता गरिएको हो । नेपाल कम्प्याक्टमा छनोट भएर सम्झौताका सबै प्रक्रियाअघि बढाउँदै गर्दा अमेरिकामा बाराक ओबामाको सरकार थियो । त्यतिबेला हिन्द–प्रशान्त रणनीति भन्ने आएकै थिएन । कम्प्याक्ट सम्झौतापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेबाहेक अरू कुनै पनि सम्झौता भएको छैन ।
अहिले एमसीसीमा जोडिएको मुख्य प्रश्न विश्वासको हो । यो विश्वासको प्रश्न केवल अमेरिकासँग मात्र होइन, अन्य दाताहरू विश्व बैङ्क, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपियन युनियनले पनि उठाउन सक्छ । तसर्थ यथासम्भव सहमतिका आधार खोजेर नेपालले यो सम्झौता पारित गर्नुपर्छ । यसका लागि थप समय चाहिन्छ भने फेरि पनि अमेरिकासँग यो आग्रह गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका सबै नेता एक भएर लाग्नु पर्छ ।
