डा. सुरेश आचार्य
बहसमा रहेको स्थानीय निर्वाचनको विषय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेपछि अब मत्थर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको जानकारी गराउनु भएको छ र यो पनि भन्नुभएको छ – संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्ने निर्णय भएको छ, यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले छिट्टै मिति तोक्छ ।
गठबन्धन नै सरकार होइन तर मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएको विषय सरकारको निर्णयसरह नै मान्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनको सुझावका आधारमा सरकारले यस विषयमा पक्कै निर्णय गर्नेछ । मन्त्री कार्कीको भनाइमा अब २०७९ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । जुन संवैधानिक आधार मानेर सरकार केही समयपछि निर्वाचन गराउने मनोविज्ञानमा देखिएको खबर आएका थिए । त्यसबाट केही पछाडि हटेको छ तर जेठ मसान्तको संवैधानिक आधार के हो भन्नेबारे सरकार बोलेको छैन तर मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको संविधानसँग बाझिने प्रावधान संशोधन गरिने बताउनुले संविधानको आधार खोज्न वा अनुमान गर्न सजिलो बनाइदिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको प्रसङ्ग चल्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संविधानसँग बाझिएको कानुनको रूपमा चर्चामा आयो । संविधानसँग यो बाझिएको छ भन्ने विश्वास सत्तारुढ दलमा अझै छ भन्ने कुरा मन्त्री कार्कीको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । यो ऐन बनाउँदै गर्दा आज सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू नै संसद्मा थिए । उनीहरू निर्वाचनपछि सत्तारुढ हुने दाउमा पक्कै थिए तर सत्ता स्वार्थको तिकडम शायद यो ऐन बन्दै गर्दा कसैमा थिएन । कम्तीमा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसमा यसकारण थिएन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धाारण र पालिकाहरूको सिमाङ्कनमा एमाले र माओवादीले हारजीतको स्वार्थ अनुकूल गराउन लगाउँदै गर्दा समेत काँँग्रेसले ध्यान दिएन ।
यो ऐन बनेपछि दुई पटक संशोधन पनि भयो । पहिलो संशोधन अहिलेको मधेस प्रदेशमा निर्वाचन गराउनका लागि २०७४ जेठ २६ गते गरियो । दोस्रो संशोधन चाहिँ २०७५ फागुन १९ मा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउनका लागि गरियो । त्यसबेला के बाझिएको थियो र के परिवर्तन गरियो ? आज उठेका प्रश्नमा किन कसैको ध्यान जान सकेन ? तर अहिले बहस सुन्दै र ऐन पढ्दै गर्दा कानुनी त्रुटि नभेटिएका छैनन् र ऐन संशोधन गर्ने विषय मूलतः संविधानसँग बाझिएका हदसम्मको संशोधनमा राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले आपत्ति जनाउने विषय नै होइन ।
संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ, जसलाई धारा २२२ ले गाउँ सभा र धारा २२३ ले नगर सभा भनेर नामकरण गरेको छ । यो सभाको कार्यकाल धारा २२५ अनुसार पाँच वर्षको हुनेछ र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । अर्कातिर संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गर्दै धारा २१५ ले यसका सदस्यहरूको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ तर त्यो कार्यपालिकामा धारा २२२ वा २२३ अनुसारका सदस्यहरू पनि रहने उल्लेख छ । संविधानअनुसार स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको पदावधि पाँच वर्ष नै छ तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकै पटक हुन्छ भन्ने कतै छैन । कार्यापालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख नै व्यवस्थापिकाका पनि प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसरी संविधान आफैँमा गोलमटोल छ ।
स्थानीय कार्यपालिकामा रहने प्रमुख र उपप्रमुख तथा पदेन सदस्यले स्थानीय व्यवस्थापिका नबनी काम गर्न पाउने हुन् वा होइनन् ? होइनन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन भएको समयचाहिँ आधार हुने हो कि प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन भएको समय ? कार्यपालिकाले अगावै काम गर्न पाउने हुन् भने व्यवस्थापिकामा पछि निर्वाचित हुने सदस्यहरूको पाँच वर्षको अवधि कसरी पूरा हुन सक्छ ? प्रमुख र उपप्रमुख नै नरहेपछि उनीहरू मात्रैको व्यवस्थापिका त रहँदैन होला । यो निर्वाचन एकै साथ हुन्छ भनेर परिकल्पना गरियो भनेर मान्ने हो भने पनि किन व्यवस्थापिकाको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र गराइसक्नु पर्ने भनियो ? कार्यपालिकाका विषयमा किन बोलिएन ?
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफैँमा फरक प्रकृतिका संस्था हुन् । सङ्घीय वा प्रादेशिक तहमा यसको भिन्नता प्रष्ट रूपमा देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा ठूलो भेद छैन, दुवैमा लगभग एकै खालको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । अल्पसङ्ख्यक वा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोज्नेबाहेक उनै प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा सदस्य व्यवस्थापिकामा पनि रहने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्तिको दोहोरो प्रतिनिधित्व हुने तर निर्वाचन फरक समय वा समयावधिभित्र गराउन सकिने व्यवस्थाले पनि अन्योल कायम गरेको छ र राजनीतिमा यसका प्रावधानको आफू अनुकूल परिभाषा हुने खतरा छ ।
संविधानले स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन देशभर एउटै समयमा हुने कल्पना गरेको मान्ने हो भने निर्वाचन ऐनले दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा हुने व्यवस्था कसरी ग¥यो ? के यो संविधानसम्मत कुरा हो ? जब राज्यले प्रदेशअनुसार स्थानीय तहको अलग निर्वाचनको कल्पना गर्छ, पछि भएका निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले चाहिँ किन पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न नपाउने ? प्राकृतिक विपद् वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा एउटा आधार मान्नु पर्ने होला तर राज्य संयन्त्र आफैँले सुरुमा नै निर्वाचन अलग समयमा निर्धारण गर्ने अनि पहिलो चुनावका आधारमा समय सीमा निर्धारण गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ लाई संविधानसम्मत कसरी मान्ने ? सुरुमा नै अलग मितिमा निर्वाचन गराउने भनेर तोकिसकेपछि कार्यकाल पनि त्यहीअनुरूप हुने अन्यथा देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएमा पछिल्लो मिति कायम हुनु पर्ने होइन ? कार्यकालको पाँच वर्षको समय सीमा कट्दै गर्दा चिन्ता गर्ने तर संविधान अनुरूप पाँच वर्ष पूरा गर्न नपाउने जनप्रतिनिधिको चाहिँ चिन्ता
किन नगर्ने ?
अहिलेको बहस राजनीतिक मात्र छैन । मुलुकका संवैधानिक निकायमा जसले जसलाई निर्वाचित गरायो वा नियुक्त ग¥यो ती निकाय पुराना मालिकका प्रति बफादार बन्न संविधान र कानुनको सीमा आफैँ उल्लङ्घन गर्न उद्यत छन् । हाम्रो अभ्यासमा मात्र होइन, कानुनमै पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारको हो । सरकारलाई आन्तरिक रूपमा निर्वाचन आयोगले स्मरण गराउने एउटा कुरा भयो तर सरकारको तयारी नै नबुझी निर्वाचन आयोग आफँै मिति लिएर सरकारमा जानु व्यावहारिक भन्न सकिएन । निर्वाचन आयोगलाई नै संविधानले यो अधिकार दिएको भए यहाँ यो प्रश्न उठ्ने थिएन ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनकै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले आफूलाई फेरि चर्चामा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ । निर्वाचनबारे सरकार बोलेको छैन । गठबन्धनका बीच वार्ता भएको मात्रै हो । निर्वाचन बारेका संवाद हरेक दल र दलहरूबीच हुनुपर्छ । हुन पाउँछ तर सत्तारुढ दलमा कुनै सहमति भयो भन्ने खबरका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर कुनै नोट थमाउनुलाई कति जायज मान्ने प्रश्न उठ्छ । संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिइरहँदा धारा ६६ ले कुनै कानुनमा किटानी भएबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन कानुनले पनि कुनै पनि तहको निर्वाचन कार्यकालभन्दा अघि वा पछि गर्ने गराउने विषयमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न पाउने लेखिएको छैन ।
जुन राय सल्लाहका आधार उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नोट थमाउनु भएको छ, त्यस्तो राय सल्लाह उहाँले कहिले कोसँग लिनुभएको थियो, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयले कहिल्यै जनाएको छैन । सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिपक्षले उठाउने प्रश्न उसको अधिकार हो तर राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको पक्षमा उभिने रहर गर्न वा देखाउन पाइँदैन ।
