डा. सुरेश आचार्य
नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला सुरु गर्नुभयो, जतिबेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कारण थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन सकेन । निश्चय पनि यसका आन्तरिक कारण थिए तर त्यसबेला बहुमतको सरकार सङ्कटमा पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो । ओलीका पनि दलगत आन्तरिक कारण थिए तर संसद् विघटन गर्नुपर्ने संसदीय कारण थिएन । संविधानले समेत त्यो अधिकार उहाँलाई दिएको थिएन । उहाँले यो जान्दाजान्दै दुई–दुई पटक गलत अभ्यास गर्नुभयो । संसदीय अपसंस्कृतिलाई अगाडि बढाउने दुस्साहस गर्नुभयो ।
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्बन्धी संसद्मा अड्किएको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय ग-यो । गठबन्धनभित्र असहमतिका बीच सहमति बनाउन बालुवाटार बैठक सफल भयो । तिनै गठबन्धनभित्रका दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा प्रहरीसँगको मुठभेडमा उतारे । त्यति मात्रै होइन, संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदै गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका दल विपक्षमा उभिए । गठबन्धनको नेतृत्वले परिमार्जन विना प्रस्ताव पारित हुन नदिने उद्घोष गरे । सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाल्ने र पछार्ने काम गरियो तर अन्ततः सरकारमा सहभागी मुख्य दलहरूको बीचमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिपक्ष एमाले संसद् चल्न नदिएर संसदीय पद्धतिलाई रमितेहरूको अखडा बनाउने अभियानमा हिजोदेखि नै थियो । एमसीसी प्रस्तुत हुँदै गर्दा त्यो भूमिकालाई उसले निरन्तरता दिइरह्यो तर कम्तीमा सत्तारुढ दलका भातृ सङ्गठनजस्तो सडकमा ढुङ्गामुढा गर्न गएन । हिजो ओलीले थाल्नुभएको अपसंस्कृति नै संसद् अवरोध गर्न उहाँले उठाएको मुद्दाका कारक हुन् । संसद् रोकिनुमा सत्तापक्ष कारण होइन । सरकारको कुनै निर्णय कारक होइन । आफैँले खनेको खाल्डोमा पर्दै गर्दाको पीडालाई संसद् बन्धक बनाउने कारण बनाइएको छ । यति भएर पनि कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको ओली नेतृत्वको पार्टीले यतिबेला एमसीसीलाई मुद्दा बनाएर सडक, सदन र सरकार सबै कब्जा गर्ने दुस्साहस गरेन ।
सरकारमा रहेका दलहरू सरकार, सदन र सडक सबैतिर छताछुल्ल पोखिए । राजनीतिक अपसंस्कृतिको योभन्दा पराकाष्ठा अरू के हुन सक्छ ? सरकार पनि नछाड्ने, संसद्मा सरकारको विरोधमा उभिने, सार्वजनिक रूपमा सरकारको प्रस्तावको आलोचना मात्र होइन, उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिने र सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उराल्ने – योभन्दा चरम अराजकता के हुन सक्छ ? प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा जुनसुकै दललाई सरकारको विरोध गर्ने अधिकार रहन्छ । प्रतिपक्ष कति संयमित वा उत्तेजित हुने भन्ने उसको राजनीतिक संस्कारमा निर्भर गर्छ । विडम्बना, संसदीय अभ्यासबाट दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड मात्र होइन, लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव भएका माधवकुमार नेपालको पार्टीसमेतका हरकतहरूले ‘देख्नेलाई लाज’ को अवस्थामा पु-याएको थियो तर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यसमा आमूल परिवर्तन भएको छ ।
शेरबहादुर देउवाले पाँच पटक प्रधानमन्त्री हँुदै गर्दा एक पटक मात्र बहुमतको सरकार चलाउने मौका पाउनुभएको थियो । त्यो अवसर पनि काँग्रेस पार्टीको नेतृत्व आफैँले लामो समय टिक्न दिएन । बाँकी चार कार्यकाल उहाँले अल्पमतको गठबन्धन नै चलाउँदै आउनु भएको छ । खासमा प्रधानमन्त्री देउवाको पहिचान नै असहज परिस्थितिमा सरकार चलाएर देखाउनु हो । राजनीतिमा देखापर्ने अपसंस्कृतिका कारण उहाँलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न उहाँका कतिपय बाध्यताले सिर्जना नगरेका होइनन् । यद्यपि यस पटक देउवा सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउन लाग्नुभएको छ । यद्यपि फेरि एक पटक काँग्रेसलाई अमेरिका परस्त र उनीहरूको भाषामा ‘साम्राज्यवादको दलाल’ को रूपमा उभ्याउन नेपालका कम्युनिस्ट र पुरातनवादी दलले प्रयत्न गरेका छन् । यद्यपि अहिलेको प्रसङ्गको कसका पक्षमा उभिने भन्ने होइन । आफैँले मागेर लिएको अनुदान वर्षौंसम्म अल्झाएर देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पु-याउन खतराबाट जोगाउनु देउवाको बाध्यता हो ।
यो परियोजनाका प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा अहिले सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दल यो वा त्यो कालखण्डमा सहभागी थिए । यो परियोजना प्रस्ताव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको थियो । अहिलेका प्रतिपक्षी नेता सम्भवतः यो परियोजनाका पक्षमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिले प्रतिपक्षसँग यसको विरोधमा उभिने नैतिक धरातल छैन । त्यसैले ऊ यो विषयलाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा छ । राजनीतिक दाउपेचमा सम्भवतः यो त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि होइन । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक परिभाषासहित एमसीसीको पक्षमा मत दिने बताउँदा गजब भएछ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर होस् वा यसको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर वा अरू जुनसुकै तरिकाले होस्, सरकारले प्रस्तुत गरेको विषय संसद्बाट पारित गराउनु यतिबेला काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीको दायित्व हो । कम्तीमा यी पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको गृहकार्यले भोलिको पार्टी र सरकार चलाउने पुस्ता आजजस्तो गैरजिम्मेवार रहने छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
जुन कारणले गठबन्धन बनेको हो, त्यसलाई कुनै पनि कारण टुट्न दिनु हँुदैन भन्ने चेत दोस्रो पुस्तामा भन्दा यसका शीर्ष नेतृत्वमा देखिनु पथ्र्यो । दुर्भाग्यवश तिनै नेताहरू जो यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म मात्र होइन, अर्को सरकारसम्म निरन्तर रहनेछ भन्ने भाषण गरेर कहिल्यै थाकेनन्, उनीहरू नै सत्ता छाड्नु परे छाडिन्छ तर एमसीसी पारित हुन दिइँदैन भन्ने भाषणको बजार बढाउन थाले । कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित र उत्तेजित बनाउन थाले । उनीहरू देखावटी रूपमा कथित राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि उभिए तर अन्तर्यमा उनीहरूको अभीष्ट अमेरिकी आयोजनालाई रोकेर अरू कसैलाई रिझाउनु रह्यो । अब यो सत्य कसैसँग लुकेको छैन । कतिका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण होलान्, धेरैको राजनीतिक स्वार्थ टकराएको छ । रगतको सम्बन्ध पानीको सम्बन्धभन्दा गाढा हुन्छ भनेझैँ विचारको सम्बन्धले उनीहरूलाई अरू कसैका प्रति कृतज्ञ बन्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ ।
एमसीसी नेपालको विद्युत् प्रसारण र सडक निर्माणसँग जोडिएको परियोजना हो भनेर जति पटक दोहो-याए पनि यसमा राष्ट्रघात खोज्नेहरूले यो बुझ्न चाहँदैनन् । आज एमसीसीको सम्झौताबारे बहस चलिरहँदा चीनसँगको बीआरआई वा भारतसँगका अनेकन विकास आयोजनाका सम्झौता उनीहरूको आँखामा परेका छैनन् । काँग्रेस हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमसीसीको पक्षमा थियो र आज सरकारको नेतृत्व गरेर यसलाई पार लगाउने अभियानमा छ । नेपालका विकास आयोजनामा कसैले लगानी गर्दै गर्दा चीन वा भारत रिसाउँछ भन्ने भ्रममा बाँच्नु जरुरी छैन । उनीहरूले गर्ने सहयोगका प्रति हाम्रो आग्रह वा पूर्वाग्रह रहँदैन । हाम्रा लागि छिमेकी मुलुकको महìव आफ्ना ठाउँमा छ, विकास साझेदार बिर्सेर आधा पेट खाने दरिद्र साम्यवाद हाम्रो अभीष्ट हुनै सक्दैन ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयले राजनीतिक दलहरूलाई संस्कारित हुन अभिप्रेरित गरेछ भने पनि यो अनाहकको विवादले एउटा उपलब्धि नै दिएको मान्नु पर्नेछ । नेतालाई सत्तामा पठाएर सडकमा ढुङ्गामुढा गर्नेहरूको चेत फेरिएछ भने यसलाई एउटा दुर्घटनाका रूपमा बिर्सन पनि सकिन्छ । गलत नेतृत्वका कारण अराजकतातिर बढ्दै गरेको मुलुकको दुर्गतिलाई बचाउन बनेको बाध्यात्मक गठबन्धनको अस्तित्व र आवश्यकता बोध भएछ भने संसदीय पद्धतिमा दलहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराउन यो घटना सहायक नै हुनेछ । गठबन्धन टुट्नबाट नेताहरूले जोगाएछन् भने संविधानको रक्षाका खातिर अदालतले गरेको फैसलाको अपमान हुनबाट जोगिनेछ र अदालत भोलिका दिनमा पनि संविधानको रक्षाका खातिर उभिनेछ । अन्यथा गठबन्धनको विकल्प रोज्नु भनेको हिजोका गैरसंवैधानिक र अराजक गतिविधिले प्रकारान्तरमा वैधता पाउनु हुनेछ । आशा गरौँ, एमसीसीको यो विवाद राजनीतिका यी तमाम अपसंस्कृतिको अन्त्य र विकृतिमा सुधार ल्याउन सहयोगी बन्नेछ ।
