डा. सुरेश आचार्य
यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवाद जारी छ । यसलाई बहसमा होइन, विवादमा कायमै राख्न गरिएका प्रयासहरू जारी छन् । यसलाई संसद्बाट पारित गराउन अग्रसर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीको पार्टी यतिबेला प्रतिपक्षमा छ र यसबारे उसका धारणा अझै स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँँग्रेस मात्र यसका पक्षमा खुलेर उभिएको छ र अरू दल न सत्ताको लोभबाट मुक्त हुन सकेका छन्, न त सडकको राप तापबाट प्रभावित हुन छाडेका छन् तर एमसीसीले एउटा आकार लिनैपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
एमसीसी सहयोग पाउनका लागि योग्य हुने मुलुकले तीन वटा मुख्य आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक बहुलवाद, समानता र कानुनी शासन, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको सम्मान, सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारको सुरक्षा, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र वातावरण जोगाउन सक्षम नागरिक समाज त्यो देशमा हुनुपर्छ ।
दोस्रो सर्त हो आर्थिक स्वतन्त्रता । यसअन्तर्गत नीतिगत रूपमा नै आफ्ना नागरिक र संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पुँजी बजारमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने, बजार अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र श्रमिकको अधिकारलगायतका श्रमका अधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ ।
तेस्रो सर्त भनेको महिला तथा बालबालिकालगायतका नागरिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकार हुनु हो । यसअन्तर्गत व्यापक प्राथमिक शिक्षा, आमनागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य एवं बालमृत्यु दर घटाउने क्षमताको विकास तथा सुदृढीकरण र जैविक विविधताको संरक्षण एवं प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता तथा दिगो व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ ।
यी सर्तहरू पूरा गरेको मानेर नै अमेरिकी सरकारले नेपालले रोजेका दुई आयोजना विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकका लागि अनुदान दिन तयार भएको हो । अहिले अनावश्यक विवादको विषय बनाइएको एमसीसी अनुदानमा असहमति राख्नेहरू लोकतन्त्रवादीहरू सायदै होलान् । पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेका कम्युनिस्ट र सामन्ती व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरू यसको विरुद्ध उभिएका छन् । यसलाई अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै मुलुकको पक्षमा नेपाललाई उभ्याउन चाहनेहरू नै विवादलाई लम्ब्याउने प्रयत्नमा छन् । यद्यपि, यो अनुदान लिने प्रक्रियादेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालको सरकारमा नरहेका कुनै दल र नेता छैनन् ।
यो अनुदानको पक्षमा कोही इमानदारीका साथ उभिएको छ भने त्यो नेपाली काँँग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवा नै हो । यो जस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि दिनुपर्छ । कतिपय काँग्रेसकै नेताहरूलाई लाग्न सक्छ, किन देउवालाई नै विवादित विषयमा प्रवेश गर्न मन लाग्छ ? गठबन्धनका नेताहरूले भने जस्तै चुनावका मुखमा यो विषयलाई किनारा लगाएर राख्नु नै काँग्रेसको हितमा हुनेछ, किन काँग्रेस यसमा अगाडि सर्नु परेको हो ? जसरी एमसीसीलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका पक्ष वा विपक्ष बनाइएको छ, त्यो कारणले कतिपयको मनमा राष्ट्रघाती बनिने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ र उनीहरू अनाहकमा आत्तिएका छन् । यो कुनै मुलुकको सार्वभौम सत्ता वा राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय थिएन, होइन र छैन ।
नेपाल अमेरिका सम्बन्धको आठौंँ दशक चलिरहेको छ । यसबीचमा अर्बौं रकमका आयोजना अमेरिकी अनुदान र ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका वा भइसकेका छन् । आज एमसीसीको प्रश्न मात्रै किन विवादमा तानिएको छ ? नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो भनिरहँदा संसदीय पद्धतिलाई भ¥याङ मात्र ठान्नेहरूमा आपत्ति हुनु बुझ्न सकिने कुरा हो । यथार्थमा उनीहरू लोकतान्त्रिक होइनन् र अनुदानका लागि लोकतन्त्रलाई पहिलो सर्त मान्नु उनीहरूका आगि स्वाभाविक आपत्तिको कुरा हो । अझ लोकतन्त्रलाई परिभाषित गरेर राजनीतिक बहुलवाद, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको सम्मान, सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारको सुरक्षा, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार– यी कुनै चरित्र आफूलाई कम्युनिस्ट ठान्नेका लागि सहजै स्वीकार्य छैन । अर्थात् एमसीसीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई पहिलो सर्त बनाउनु तानाशाह र अधिनायकवादी चरित्रका कुनै दल र नेताका लागि स्वीकार हुन सक्ने विषय होइन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोबाट साम्यवादमा पुग्ने सपना बेचेकाहरूका लागि आर्थिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता खोज्नु अर्को अस्वीकार्य सर्त हो । आफ्ना नागरिक र संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पुँजी बजारमा सहभागी हुन प्रेरित गर्र्नु, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नु, बजार अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने सर्तहरू केवल लोकतान्त्रिक सरकारका लागि मात्रै सुहाउँछन् । निजी क्षेत्रको उन्नति प्रगतिलाई अगाडि बढाउने सर्त उनीहरूको साम्यवादी सपना विपरीतको बाटो हो । भलै नेपालका कुनै कम्युनिस्ट पार्टी वा यिनका नेता आफैँ त्यो बाटोमा हिँड्न तयार छैनन् तर लोकतान्त्रिक शक्तिका विरुद्ध नागरिकलाई भ्रमित तुल्याउनका लागि उनीहरूले यो राग अलाप्न जरुरी छ । त्यसकारण उनीहरू आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता खोज्ने आयोजनाको विपक्षमा उभिएका छन् र यसलाई राष्ट्रवादी जामा पहि¥याउने निरर्थक प्रयासमा लागेका छन् ।
अमेरिकाको एमसीसी ऐन २००३ मा यो अनुदानलाई चारवटा क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरू आफैँले रोकेका छन् । ती क्षेत्र हुन् ः सैनिक सहयोग वा तालिम, अमेरिकी रोजगार गुमाउने वा उत्पादनलाई विस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने क्षेत्र, वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूलता उत्पन्न गर्ने क्षेत्र र गर्भपतन एवं इच्छा विपरीतको बन्ध्याकरण । अमेरिकी रोजगारी वा उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने नेपालको हैसियत रहने कुरै भएन । न त उसका अरू सर्तभन्दा बाहिर जाने नेपालको सम्भावना वा आवश्यकता नै छ । नेपाल आफैँले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि भनेर किटानी साथ सम्झौता गरेको छ । अमेरिकाको आफ्नै सर्तमा सैनिक प्रयोजनमा यो अनुदान रकम खर्च पाइँदैन । अनि अमेरिकी सेना नेपालमा आउने र अमेरिकी सेनाको नेपाल सधैँ अखडा बन्ने सर्त कुन नेताको सद्धे आँखाले देख्यो ?
एमसीसी के का लागि खडा गरियो भनेर हेर्ने हो भने पनि कहीँ कतै सेना वा सुरक्षाको विषय यसमा जोडिदैन । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्ककारी हमलापछि विगतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको अनुदानको सही उपयोग भएन भनेर सन् २००२ मा उसले आफ्नो अनुदानको स्वरूपमा फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार अविकसित वा विकासशील देशहरूको पूर्वाधारका परियोजनामा अधिकतम फलप्राप्तिको उद्देश्यलाई प्रमुख आधार बनाएर एमसीसी गठन भयो । अमेरिकीले तयार गरेका सूचकको अध्ययनपश्चात् मात्रै उसले एमसीसीमार्र्फत अनुदान दिएको छ । यसको सफल प्रयोग गर्ने मुलुक मङ्गोलिया हो ।
एमसीसीको अनुदान काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि हेटौँडाको रातमाटे र त्यहाँबाट दमौली हुँदै बुटवलसम्म ३१५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि प्राप्त हुन लागेको हो । अनुदान सम्झौताको अनुसूची २ अनुसार प्रसारण लाइनका लागि ४० करोड डलरको व्यवस्था छ भने सडक विस्तार तथा सुधार गर्न पाँच करोड डलर, बाँकी पाँच करोड डलर मूल्याङ्कन, प्रशासकीय खर्च आदिका लागि छुट्याइएको छ । यो परियोजना नेपाल आफैँले तयार गरेको हो । यो परियोजना चीनको सीमामा पनि पर्दैन । भारतसँग यसको स्वाभाविक सम्बन्ध नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि जोडिएको हो र यसमा भारतको कुनै असहमति छैन मात्र होइन, उसले सहमतिसमेत दिएको छ ।
प्रश्न एमसीसी परियोजनाको नियतमा होइन, न त सरकारको निष्ठामा हो, यो केवल यसलाई गिजोलेर कसैका प्रति भक्तिभाव प्रदर्शन गर्नेको नियतमाथिको प्रश्न हो । यो अनुदान रकम रोकेर नेपालले प्राप्त गर्ने लाभका बारेमा कसैले भन्न सकेको छैन । परिमार्जन विना यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा सत्तारुढ गठबन्धनबाटै उठेको छ तर गठबन्धनको कुनै नेताले किटानी साथ कुन बुँदा परिवर्तन चाहेको भनेर प्रष्ट्याउन सकेका छैनन् । यो संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषय थियो कि थिएन ? छलफलको अलग विषय हो तर आफैँले ‘संसद्बाट पारित हुनुपर्दछ’ भनेर लेखेपछि यो दोष अरूलाई दिन मिल्दैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता प्रचण्डले भन्नु भएझैँ परिमार्जन र संशोधनबिना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लैजान हुँदैन भन्ने हो भने त्यो दायित्व उहाँँको पनि हो । अहिले सरकार भनेको शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, उहाँ पनि हो ।
