डा. सुरेश आचार्य
निर्वाचनको सकस सबै राजनीतिक दलमा सुरु भएको छ । निर्वाचन आफैँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै हो तर सबै राजनीतिक दल केवल जित्ने र जसरी पनि जित्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन् । योभन्दा बढी यतिबेला सत्तारूढ गठबन्धनलाई नेकपा (एमाले) र यसका नेता केपी ओलीको तुजुक झार्नु छ । सत्तामा रहँदा ओलीमा जुन खालको अधिनायकवादी चरित्र देखा परेको थियो, त्यसलाई फेरि एक पटक निर्वाचनमार्फत नागरिक मतका आधारमा परास्त गर्नु परेको छ । एमाले नेता ओलीलाई पनि हिजो आफूले जे गरेको थिएँ, त्यो ठीक थियो भनेर जनमतमार्फत पुष्टि गराउनु छ । अदालतको फैसलामा टेकेर बनेको सरकारलाई जनादेशका आधारमा होइन, परमादेशका आधारमा बनेको सरकार भनिरहँदा जनादेश आफ्ना पक्षमा रहेको देखाउनुपर्ने चुनौती ओलीसामु छ ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले पाँच दललाई एक ठाउँमा उभ्याउने वातावरण आफैँ तयार गर्नुभएको हो । सत्ताका लागि एकाकार भएको एमाले र माओवादीको ठिमाहा पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रचण्डलाई एक्ल्याउँदै गर्नुभएका ओलीले क्रमशः माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि किनारा लगाउँदै जानुभयो र उहाँका अहङ्कारका कारण नेपाली काँग्रेससँग एकताको कल्पना पनि नगर्ने जनमोर्चासमेत एक ठाउँमा उभिने अवस्थामा पुुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहङ्कारविरुद्ध एकीकृत भएको गठबन्धनको श्रेय फेरि पनि ओलीलाई नै जान्छ । यो गठबन्धन सङ्घीय सरकारका लागि मात्र बनेन, प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि कामयाव रह्यो । अब स्थानीय सरकारमा पनि एमाले र यसको नेतृत्वलाई साइजमा ल्याउन गठबन्धन कायम राख्नु एउटा स्वाभाविक परिणति हो ।
यो गठबन्धन कायमै रहनु कुनै एक पार्टीको आवश्यकता हो कि होइन ? अहिले यो कोणबाट विश्लेषण मात्र भइरहेको छैन, त्यही नाममा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमाथि आक्रमण सुरु भएको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो गठबन्धनको पहिलो आवश्यकता माधवकुमार नेपाल र उहाँको पार्टीका लागि हो । ओलीले किनारालगायतका कारण आफूले सङ्गठित गरेको पार्टीबाट बाहिरिनुको पीडा माधव नेपाललाई छ र त्यही एमालेलाई हराएर ओलीलाई देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । साइज घट्दै गएको माओवादीले हिजो चुनाव जित्नकै लागि ओलीको स्वभाव र चरित्रलाई बिर्सेर माओवादीलाई एमालेकरण गरिएको थियो । माओवादीका केही नेतामा एमाले मोह जाग्दा माओवादीको आकार अरू घटेको अनुमान गर्न कठिन छैन । त्यसकारण माओवादीका लागि पनि गठबन्धन अझै आवश्यक छ ।
जनमोर्चा पनि छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा छ । कुनै बेला जनमोर्चाका सांसद नवराज सुवेदीले जनमोर्चामा राजनीतिक भविष्य देख्नुभएन । उहाँ माओवादी, जनशक्ति पार्टी हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा पुग्नुभयो र अन्ततः त्यहाँ पनि सम्भवतः राजनीतिक भविष्य देख्नुभएन र राजदूत भए पनि हुनुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको छ । अर्का पूर्वसांसद परि थापाको पहिचान हराएको छ । रणनीतिक योजनाकार मोहनविक्रम सिंहले पत्नी दुर्गा पौडेललाई अगाडि सारेर चित्रबहादुर केसीलाई सारथी बनाउनुभएको छ । प्युठान र बागलुङमा आफ्नो खालको वर्चस्व राख्न सके पनि अन्यत्र सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनमोर्चाले गठबन्धनका नाममा थोरै भए पनि फाइदा लिन सक्छ ।
मधेस केन्द्रित रहँदै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कमजोर छैन । त्यसभन्दा बाहेक पूर्वी पहाडमा धेरथोर सङ्गठन गरे पनि उसले जित हात पार्ने सङ्गठन बनाउन सकेको छैन । गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइँदै गर्दा मधेस प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा उसका उम्मेदवार हुने सम्भावना कति रहलान् वा उसको समर्थनले अरू दललाई जित हारमा कति सघाउला ? यो गठबन्धनबाट लोसपाले कति फाइदा लिन सक्ला ? यी प्रश्नको जवाफ लोसपा स्वयंका लागि वा गठबन्धनमा रहेका दलका लागि त्यति आशलाग्दो नहुन पनि सक्छ ।
सङ्घीय सत्ताको नेतृत्व गरेको र प्रदेशमा पनि सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा रहेको काँग्रेसका लागि यो गठबन्धनको औचित्य नदेख्नेहरूमा काँग्रेसकै एउटा पक्ष छ । सभापतिमा पराजित भएपछि विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले डा. शेखर कोइराला निर्देशित हुनुभएको देखिन्छ । यो आजको प्रवृत्ति होइन र यसैकारण काँग्रेसलाई हराउन अर्को पार्टी खोज्नु पर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा पनि छ । यद्यपि हिजो केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका प्रदेश नेता आज अरू प्रदेशमा भन्दा एक कदम अगाडि गठबन्धनको तयारीमा देखिएका छन् । यो सन्देश डा. कोइरालाले राम्रैसँग पाउनुभएको हुनुपर्छ । यद्यपि काँग्रेस बलियो बनाउने दायित्वबाट उहाँ विमुख हुने अवस्था छैन । उहाँ जति विपक्षी भूमिका बढाउँदै लैजाने प्रयत्नमा लाग्नुहुन्छ, उहाँ पार्टीबाट त्यति नै धेरै टाढा र एक्लो हँुदै जानु हुनेछ ।
२०६५ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन लड्दै गर्दा काँग्रेसलाई त्यसबेला पनि लागेको थियो, माओवादी र एमाले लड्दै गर्दा काँग्रेसको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो सपना किचेन क्याबिनेटमा बसेर दिनेमा सम्भवतः डा. शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो होला । त्यसबेलाको परिणाम के रह्यो ? त्यो विगतको सम्झना डा. कोइरालासहित काँग्रेसलाई राम्रैसँग हुनुपर्छ । २०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेसलाई हराउन कम्युनिस्टबीचको आकस्मिक एकता पनि काँग्रेसले बिर्सिहाल्ने बेला भएको छैन । त्योभन्दा बिर्सिनै नसकिने अर्को सत्य भनेको समानुपातिक निर्वाचनले सङ्घीय सरकार बनाउन तयार गर्ने आधार भूमि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २३ सिट जितेको काँग्रेस प्रतिनिधि सभामा ६५ सिटमा आइपुग्नुको कारण त्यही समानुपातिक प्रणाली होइन र ? अनि काँग्रेसले एक्लै जित्न सक्छ भनेर फेरि केको माका फुर्इं ?
अहिलेको चुनाव पार्टीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित छैन । अब हँुदै गरेको स्थानीय निर्वाचन स्थानीय सरकारमा कसले नेतृत्व लिने भन्ने मात्र होइन, को कति बलियो भनेर देखाउन मात्र पनि होइन, संविधान सभाले बनाएको संविधान पालन गर्ने र मिच्नेहरूको पहिचान गर्ने निर्वाचन पनि हो । पाँचदलीय गठबन्धनलाई कुहिएको र मक्किएको देख्दै गर्नेहरू यो निर्वाचनमा कोसँग गठबन्धन गर्न मरिहत्ते गर्दैछन् भनेर पनि देखिँदै छ । हिजो दलीय व्यवस्थाका विरुद्ध तीस वर्षको राजनीतिका मतियारदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनमा राजतन्त्रको बग्गी चढेर अरूलाई बयलगाढा चढेको देख्नेहरूबीचको गठबन्धनले नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी र पश्चगामी तìवहरूको पहिचान गराउँदै छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध बन्दै गरेको मोर्चाले पुरानो दरबारिया तìव र भरौटेहरूलाई एक ठाउँमा उभ्यायो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । यो स्थितिले पाँचदलीय गठबन्धनलाई लोकतन्त्रवादीहरूको मोर्चा भनेर पहिचान गराइराख्नु नपर्ने बनाइदिँदैछ । गणतन्त्र स्थापनाको झन्डै पन्ध्र वर्षपछि दक्षिणपन्थी र लोकतन्त्रवादीबीचको ध्रुवीकरण स्पष्ट हँुदै गएको छ । यसका लागि पाँचदलीय गठबन्धनले फेरि पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अर्को धन्यवाद दिन कञ्जुस्याइँ नगर्दा हुन्छ । यस्तो अवसर समयले ल्याउँछन् । महìवाकाङ्क्षाले विगतलाई खोतल्न बाध्य गर्दै लैजान्छ । राप्रपामा विभाजन र एकीकरणको नौटङ्की चलाउनेहरूले पनि ओलीलाई धन्यवाद दिँदा हुन्छ । उनीहरूलाई पनि अन्ततः लोकतन्त्रवादीविरुद्ध फेरि एउटै मोर्चामा उभिन ओलीले वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर एकलौटी निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगमा गरिएका नियुक्ति यतिबेला ओली आफैँका लागि प्रत्युत्पादक देखा पर्दैछन् । आयोगले नियम र नीतिसङ्गत ढङ्गबाट गरेका प्रस्तावमा ओली र उहाँको पार्टी एमालेलाई षड्यन्त्रका गन्ध आउन थालेका छन् । ओली आयोगका निर्णय र प्रक्रियाबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने भोलिको सम्भावित पराजयलाई दोष दिने आधार खडा गर्दै हुनुहुन्छ । भोलि पराजित हुँदै गर्दा एकातिर आयोग एकपक्षीय रूपमा गठबन्धनको सहयोगी बनेको र अर्कातिर सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफूलाई हराएको आरोप लगाएर उहाँलाई पानीमाथि ओभानो हुने अवसर आवश्यक हुनेछ ।
