जुनारबाबु बस्नेत
संसारभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले जीवन र जीविकामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८० हजारबाट उकालो लाग्दै एक लाख पुग्ने बाटोमा छ । जीवनको जोखिमसँगै संसारभर अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको छ । बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या विश्वव्यापी बढ्दै छ । साना तथा मझौला उद्यम कोरोनाले अझ बढी प्रभावित छन् । यस्ता स्वदेशी उद्यमलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने आगामी दिन अझ दुरुह बन्नेछ ।
साना तथा मझौला व्यवसाय विभिन्न सङ्घ संस्थामार्फत सङ्गठित हुने गरेका छन् । नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले त्यस्ता व्यवसायलाई एउटै छातामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहन्छ । उत्पादन, रोजगारी प्रवद्र्धन, निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो अंश यस्ता उद्यमको हुने गर्छ । विकासशील मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवद्र्धनमा औसत ६० प्रतिशत योगदान त यस्तै उद्यमकै छ । तिनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका हुन्छन् । सन् २०२२ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन साना तथा मझौला उद्यमलाई कोरोना प्रभावबाट कम क्षतिमा प्रवद्र्धन अहिलेको प्रमुख कार्यसूची हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत योगदान साना उद्यमकै रहेको देखाएको थियो । यस्ता व्यवसायले १७ लाखलाई देशभित्रै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको थियो । कोरोना प्रभावले बन्दाबन्दी हुनुअघि यस्ता उद्यमले २३ लाख ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान भए पनि कोरोनाले अवस्था हावाकावा खेलाएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ ले नेपालमा स्थिर पुँजीका आधारमा लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगमा विभाजन गरेको छ । ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी भएकामात्र नेपालमा ठूला उद्योग हुनु् । त्यसभन्दा तल लगानी भएका उद्यमहरू कुनै न कुनै रूपमा स्वेदशी सीप र क्षमतामा सञ्चालित हुन् । अब तिनको प्रवद्र्धनले मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बलियो बन्न सक्छ । सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैको ध्यान तिनको संरक्षणमै जोडबल लगाउनुपर्छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यम हाम्रा अर्थतन्त्रका आधार हुन् । ती थप खराब अवस्थामा पुग्दा विदेश जानेको लर्को अरू बढ्न सक्छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अनुसार कुल निर्यातयोग्य वस्तुमध्ये ७० प्रतिशत अंश त साना उद्यमकै छ । औद्योगिक रोजगारीको आधा अंश पनि यस्तै उद्यमले स्थान लिएको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष त साना उद्यमले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ती कच्चा पदार्थ कृषि उपज, वन पैदावारलगायतबाट आएको हुन्छ । तिनले अप्रत्यक्ष आय र रोजगारी दिइरहेका हुन्छन् । गाउँघर तथा आफू बसेकोे सहरमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न र स्वरोजगारीको शृङ्खला खडा गर्न साना तथा मझौला उद्यमले संसारभर महŒवपूर्ण योगदान दिइरहेको हुन्छ ।
देशभर दुई लाख ८१ हजार साना तथा मझौला उद्यम दर्ता भएका भए पनि सबै अहिले सक्रिय छैनन् । साना तथा मझौला उद्यम खुल्ने र बन्द हुने प्रवृत्ति तीव्र छ । अन्धाधुन्ध आयात बढाएर नेपालभित्रका उद्यम व्यवसाय डुबाउने प्रवृत्ति पनि छ । आयातमा आधारित करमुखी राजस्व नीति तथा आयात व्यापारमा रमाएका मुनाफाखोर सीमित घरानाका केही व्यवसायीले साना तथा मझौला उद्यमलाई उठ्न नदिएको यथार्थ अध्ययनकै विषय हो ।
साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन नेपालमा सजिलो छैन । पुँजी पहुँच कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गत वर्षको भदौमा प्रकाशित अध्ययनले साना तथा मझौला उद्यममा भएको लगानीको स्वरूप बाहिर ल्याएको थियो । अध्ययनले बैङ्किङ लगानीको आधार ठूलो देखाएन । साना तथा मझौला उद्यम गर्ने ३३ प्रतिशतले पैतृक सम्पत्तिको जगमा त्यस्तो उद्यम गरेका छन् । त्यस्तै, २६ प्रतिशतले आफूले बचत गरेर उद्यम थालेका छन् भने १६ प्रतिशतले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा साना तथा मझौला व्यवस्था थालेका छन् । वार्षिक आठ खर्ब रुपियाँ हाराहारी देशमा विप्रेषण भित्रिए पनि विप्रेषणमा आधारित भएर साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरू सात प्रतिशतमात्र देखिएका छन् । त्यसैगरी, छ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन् भने छ प्रतिशत सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
पुँजी संरचनाको अनौठो तथ्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँच असाध्यै न्यून देखाएको स्पष्ट छ । अझै पनि पैतृक सम्पत्ति र आयआर्जन भएका मानिसमात्र साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवेश गर्ने गरेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुल्नेक्रम बढ्दै गए पनि त्यसले खासै उद्यमशीलता बढाउन सकेको देखिएको छैन । नवप्रवर्तक, नवप्रवद्र्धक युवा उद्यम व्यवसायमा प्रवेश गर्न कठिन भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । पैतृक सम्पत्ति हुने र त्यसैको सेरोफेरोमा बचत गर्नेहरूमात्रै साना तथा मझौला व्यवसायका सेरोफेरोमा रहँदा राष्ट्रिय वार्षिक बजेटका लक्ष्य र उद्देश्यले खासै उद्यम व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन । यस्तो व्यवसायलाई पनि कोरोनाले अहिले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । कतिपय व्यवसाय उठ्न नसक्नेगरी थला बसेका छन् ।
सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो त के छ भने साना तथा मझौला व्यवयासले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सुरुवातमा आफ्नै पैतृक पुँजी वा बचतबाट व्यवसाय थालनी गरे पनि समयक्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थप पुँजीका लागि जाने प्रचलन स्वाभाविक हो तर आधामात्र व्यवसायमात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुग्ने गरेका छन् । बैङ्किङ लगानीमा पनि त्यस्ता व्यवयासमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको ८५ प्रतिशत वाणिज्य बैङ्कको अंश रहेको छ । ती कर्जाहरू म्याद अल्पकालीन हुँदा जोखिम उच्च रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरू दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी चाहन्छन् ।
दीर्घकालीन कर्जा प्राप्त हुने सुविधा त्यस्ता व्यवसायलाई छैन । साना तथा मझौला उद्यम फस्टाउन नसक्ने अर्को कारण भनेको उच्च व्याजदर हो । अध्ययनले साना तथा मझौला व्यवसायमा १२.५१ प्रतिशतको औसत व्याज देखिएको छ । त्यसमा थप एक प्रतिशत सेवा शुल्क छ भने कर्जा प्राप्त गर्न खर्चिएको अनौपचारिक लेनदेनबारे कुनै अध्ययन भएको छैन । गाडी किन्न र घर बनाउन सात÷आठ प्रतिशतमै कर्जा पाइन्छ तर व्यवसाय गर्न उच्च व्याजदर । बैङ्क पुगेपछि कम्तीमा ३८ दिनमा मात्र कर्जा पाउने अवस्थाले ठूलो समय र श्रम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोराना प्रभावले साना तथा मझौला व्यवसायलाई चौपट पारेको छ । समयमा कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने निर्यातयोग्य वस्तुु पनि निर्यात हुन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा चुक्ता तथा पुनर्कर्जामा आकर्षक योजना ल्याएको छ । कुल ५० अर्बको पुनर्कर्जाले आशा त जगाएको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावको नतिजा आइसकेको छैन ।
कोरोनाको फैलावटले चुनौती थप्दै छ । उच्च व्याजदर लघु, साना तथा मझौला उद्यम उँभो लगाउने बाधक हो । परम्परागत सीप र दक्षतालाई प्रवद्र्धन गर्न नवीन प्रविधिको प्रवेशका लागि सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ, हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको भन्दा अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बढोत्तरी हुँदै जानुपर्छ तर त्यतातिर ठोस काम थालनी नै भएको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था महŒवपूर्ण पक्ष हो । तर, त्यस्तो कर्जा पहुँचवाला र झन्डावालाले मात्र पाउने रोग छ । यो रोगको निर्मूलीकरण नगरी उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
