खिमलाल देवकोटा
‘हाउ टु डिफिट द ट्रम्प कल्ट’का लेखक ओलिभर मार्कुस मेलोईले आफ्नो पुस्तकमा लोकतान्त्रिक सरकार र धर्मको परिभाषा गर्दै लेखेका छन्– लोकतान्त्रिक सरकारको उद्देश्य धनीहरूबाट गरिबलाई कसरी बचाउने भन्ने हुन्छ भने धर्मको उद्देश्य धनीहरूलाई गरिबबाट कसरी बचाउने भन्ने हुन्छ । थप व्याख्या गर्छन्– शासकहरूले लोकतन्त्रको कुरा गरे भने, अझ आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गरे भने, अझै पर गएर अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको कुरा गरे भने साँच्चै मान्नोस् कि तपार्इंको समाजका गरिब जनता धनीको पेलाइमा छन्, उनीहरूलाई धनीबाट बचाउनु छ भन्ने चिन्ताबाटै प्रेरित छ भन्ने बुझे हुन्छ । तर, यसको सट्टा यदि कुनै शासक लोकतन्त्रको कुरा छाडेर धर्मको कुरा गर्दै हिँड्छ भने मान्नोस्– त्यो शासक गरिबबाट धनीलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताबाट ग्रस्त छ ।
अमेरिकी, भारतीय लोकतन्त्र र माक्र्सवाद
गत मे ७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना कहरबाट मुक्ति पाउन ‘ह्वाइट हाउस’मा हिन्दु पुजारी हरिश ब्रम्भट्टलाई बोलाएर वैदिक पूजा गर्न लगाउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने र लकडाउन गर्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी बताउँदै आउनुभएको थियो उहाँले । भारतीय प्रधानमन्त्रीले त कोरोना कहरबीच भारतीय जनतालाई दीप प्रज्ज्वलन गर्न, थाल ठटाएर कोरोना भगाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुभयो । आज भारत र अमेरिका दुवै मुलुक कोरोना कहरबाट उम्कनै नसक्नेगरी गाँजिएका छन् । अमेरिकामा ट्रम्प हालै श्रीमतीसहित सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ ।
माक्र्सवादले धर्मलाई अफिम बताएको छ । त्यसले धर्म व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको कुरा होला तर त्यो वैज्ञानिक तथ्य हैन र अन्धविश्वासबाहेक त्यो केही हैन भन्यो । त्यसैले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, राज्यको तर्फबाट कुनै एक धर्मको पक्षपोषण गर्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दा नै स्पष्ट पारिएको थियो । माक्र्सवादविरुद्ध आज विश्वका महाशक्तिहरू विज्ञानको कुरा हैन, धर्मको कुरा गरिरहेका छन् । कोरोना कहरबीचमा यसको वैज्ञानिक तथ्य, यसको भ्याक्सिन उत्पादनको प्रगतिको कुरा उनीहरू विरलै मात्र गर्छन् बरु बाइबल छोएर शपथ खानेहरू वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्छन् ! यता, बाबरी मस्जिद भत्काउने र राम मन्दिर बनाउने कुरा गर्छन् । उनीहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्दैनन्, व्यापारको चासो राख्छन् । ट्रम्पले त यतिसम्म भन्न भ्याउनुभयो– आगामी निर्वाचनमा मैले हारेँ भने त्यो निर्वाचन म स्वीकार्दिनँ ।
यता, भारतमा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका मसिहा गान्धी परिवारका उत्तराधिकारी बलात्कारपीडितलाई भेट्न जाँदा गिरफ्तार पर्छन् र ‘यो मुलुकमा मोदीलाई बाहेक अरू कसैलाई हिँड्ने स्वतन्त्रता पनि छैन’ भन्न बाध्य छन् ।
सन् २००८ मा आर्थिक मन्दीले सीमा नाघ्दा, अमेरिकाका वित्तीय संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी गल्र्याम्म ढल्दै गर्दा पुँजीवादको असफलताका रूपमा अर्थ निकाल्दै माक्र्सको पुँजीमा समाधान छ भनिएको पुस्तकको बिक्री धेरै बढेको थियो । फेरि १२ वर्षपछि आज पुँजीवादमा अर्को सङ्कट निम्तिएको छ । पँुजीपतिहरू दलाल पुँजीवादमा पतीत भइसकेका छन् । आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्दा उनीहरूले नै भन्दै गरेको लोकतन्त्रको सामान्य मूल्य र मान्यता पनि धान्ने अवस्थामा छैनन् । अधिनाकवाद र फासीवादको चरम अभ्यासमा एकपछि अर्को गर्दै लिप्त हुँदै छन् ती ।
लोकतन्त्रका लागि तीन पुस्ता लडाइँ गरेको र लोकतन्त्रकै लागि डेढ दर्जन वर्ष जेलजीवन बिताएका जीवनको आहुति दिएका, कैयौँ बेपत्ता र घाइते परिवारसम्बद्ध पार्टीका नेताहरू नै सत्ताचालक रहेको मुलुक नेपालका लागि यो सामान्य कुरा हैन । लोकतन्त्रको कथित आदर्श मानिएको अमेरिका र विश्वकै लार्जेस्ट डेमोक्रेसी (ठूलो प्रजातन्त्र) भनिएको भारतको नेतृत्वको फासीवादी हर्कत र अधिनायकवादी कदमहरूले विश्वलाई नै प्रभावित पार्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ भने भारतीय लोकतन्त्रको हविगतको सोझो प्रभाव नेपालमा सबैभन्दा पहिला पर्ने अवस्था इन्कार गर्न मिल्दैन ।
नेपालको चुनौती
लोकतन्त्रका लागि नै लडेका सहिद, बेपत्ता र घाइतेका साथमा दुई दशकसम्मको जेलजीवनका यादहरू नेतृत्वका मानसपटलमा ताजा हुनुपर्छ । ती सबै त्यागहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रोत्थानका लागि होइन ? त्यत्तिका त्याग गरेको नेतृत्वका दिमागमा देशको लोकतन्त्र, जनताका लागि लोकतन्त्र, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र आमनेता तथा कार्यकर्ताको लोकतन्त्रका लागि कत्ति पनि ठाउँ छैन होला ? व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन ।
कोरोना मनपरी गर्ने ‘लाइसेन्स’ भएको छ । कोरोनाका कारण पार्टी गतिविधि ठप्प छन् । जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद् बन्द छ । पार्टीका बैठकहरू छैनन् । जनजीवन दुरुह छ । तर, राजकीय काम–कारबाही, राजकीय खर्च उपयोगका मामिला र राजकीय नियुक्ति, सुविधाका कुनै पनि कुरा रोकिएका छैनन् । यी विषयहरू जनउत्तरदायी बन्न अनिवार्य थियो । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको दायराभित्र रहन जरुरी थियो तर विडम्बना, कोरोनाका कारणले यस्ता विषय रोकिएको छैन । निगरानीको मामला र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको मामला ठप्पप्रायः छ । यसले दिने परिणाम भनेको अधिनाकवाद, फासीवाद वा मनोमानीवाद नै हो । लोकतन्त्रलाई यसले कदापि सघाउँदैन ।
सत्तारूढ पार्टी नेकपाको झन्डै तीन वर्षदेखिको कचकच र गत्यावरोध कार्यदलमार्फत फुक्यो भनेर हर्षबढाइँ गरेको हप्ता दिन बित्न पाएको छैन, भत्किएका सङ्केतहरू देखापर्दै छन् । फुटको डिलमा पुगेको पार्टी जोगायौँ भन्ने नेताहरूको उत्साह स्थायी समितिको कार्यादेशबमोजिम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सकेको छैन । आइन्दा पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलाउने भनिएकोमात्रै हैन, पटक–पटक दोहो¥याइएको भए पनि खाँचो पर्नासाथ उल्लङ्घन हुने गरेको छ । यी सबै कुराले एउटा खतरनाक भाष्य के विकास हुँदै छ भने नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थ त्याग्न तयार हुनुहुन्न । बेलाबेलामा गरिने प्रतिबद्धताहरू केवल भ्रम दिनमात्रै रचिएका कथनीहरूमात्र हुन्, करनीको कुरा बेग्लै छ । यदि पार्टी र सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेतृत्वबारे यस्तो भाष्य विकास हुन्छ र सोही भाष्य राजनीतिक वृत्तमा स्थापित हुने हो भने लोकतन्त्रका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुनै सक्दैन ।
निष्कर्ष
हामीसँग लोकतान्त्रिक संविधान छ । यहीमार्फत संस्थागत गरिएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राजनीतिक आदर्शहरू छन् । निर्वाचित संसद्बाट निर्वाचित र अपार विश्वास प्राप्त सरकार पनि छ । सोही सरकारले यतिबेला शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । सात दशकदेखि लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टी छ । त्यही सङ्घर्ष गरेकै पुस्ताको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार सञ्चालित छ । यो गर्व गर्न लायक तथ्य हो । तर, व्यवहार विगतका आदर्शहरूप्रति पटक्कै मेल खाँदैन । अनिवार्य रूपमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर पार्टी एकता गरिएको थियो, त्यो त्यसै हरायो । अर्को वर्ष गर्ने भनी निर्णय गरिएको छ तर तदनुकूलका काम फिटिक्कै अगाडि बढेका छैनन् ।
समाजवाद हँुदै साम्यवादमा पुग्ने यात्रा तय गरेको पार्टीले दलाल पुँजीवादसँंग नाता तोड्न मुस्किल परेको छ । समाजवादी कार्यक्रमबारेमा बहस हुनुपर्ने पार्टीका बैठकहरूमा कसलाई सांसद, मन्त्री, राजदूत, कार्यकारी अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराले नै प्राथमिकता पाउने गरेको छ । अमूक व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदा वा नबनाउँदा समाजवाद आइहाल्ने र रोकिने हो कि जसरी दुवै अतिवादबाट पार्टी र सरकारको नेतृत्व नराम्ररी गाँजिएको छ । यो भुमरीबाट निस्कने उपाय बेलैमा सुझिनु आवश्यक छ ।
शासक बलियो हुने खेलले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । जनता बलियो हुने खेलले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ । त्यसैले कमजोर शासक, बलियो जनता–जनता नै शक्तिको स्रोत हो भन्ने प्रमाणित गर्ने शासन शैलीको अभ्यास आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्र कमजोर नबनाऊँ, जनता निरीह नबनाऊँ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
