डा. अतीन्द्र दाहाल
प्रदेश ५ को राजधानीसम्बन्धी विषयले केही दिन पहिले बुटवल तनावग्रस्त रह्यो । प्रदेश सभाको सभाकक्षभित्र त हिंस्रक राजनीतिको निकृष्ट पराकाष्ठासमेत मञ्चन भयो । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही सांसद आन्दोलित भए । प्रमुख प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सचेतकबाट केही सञ्चार माध्यममा उक्त दलले सडक सङ्घर्ष गर्ने, ज्यानको आहुति दिनेसम्म भनियो । अनाहकमा एकाएक तातेको राजनीतिले अहिलेको असामान्य अवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड, जीवन पद्धतिका प्रचलन अनि प्रजातान्त्रिक आचरणसमेतको
धज्जी उडायो ।
कोरोना कहरको उच्च जोखिमका कारण जमघट, भेला, भीडभाड हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा निषेधाज्ञा जारी छ । फरक खालको सामान्यता (न्यु नरमल)को अवस्था भए पनि कतै राजधानी विवाद, कतै धारावाहिक अनशन, कतै अन्य प्रकारका जुलुस अनि कतै विभिन्नखाले परीक्षाहरू भन्दै सङ्क्रमण पैmलावटलाई सघाइँदै छ । नागरिक स्वयंसमेत जनस्वास्थ्यप्रति आवश्यकताअनुरूप सतर्क नभएको देखिएकै छ । हुन त विरोधमा आएका अथवा अन्य खालका भीडभाडजन्य गतिविधि गरेकासँग आफूलाई प्रमाणित गर्ने तर्क र भावनाको पर्याप्तता होला । विभिन्न बहानामा भाषणबाजी, जुलुस, धर्ना, नारा, प्रदर्शन, जमघट अनि विरोध हुनु प्रजातन्त्रका तीन आयाममध्येको एक प्रमुख आयामसमेत मानिन्छ । यद्यपि, असामान्य समयमा विरोधको विधि तथा विज्ञानलाई नयाँ ढङ्गले विनिर्माण गर्दै जानुपर्ने दायित्व अनि जिम्मेवारीलाई नकार्न भने सकिँदैन । राज्यको सबैभन्दा प्रमुख नीति भएकाले राजनीतिबाट नै त्यस्ता अलौकिक अनुशासन तथा सबै सिकाइका उन्नत अभ्यास तथा अनुपम आचरण प्रत्याभूत हुनु आवश्यक रहन्छ ।
राजनीतिको श्रेष्ठता
राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको राजा मानिन्छ । सुसंस्कृत राजनीतिबाट नै देशको उन्नति र प्रशस्ती हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पेशागत, व्यावसायिक, साहित्यिक, विदेश मामला, औद्योगिक लगायतका विविध नीतिसमेत राजनीतिसँगै निर्मित अनि अन्योन्याश्रित हुन्छन् । साहित्यकार स्व. जगदीश घिमिरेले
‘अन्तरमनको यात्रा’मा अन्य नीतिलाई शाखा बाटो र राजनीतिलाई मूलबाटो अथवा केन्द्र भन्नुभएको छ । तसर्थ कुनै पनि बहाना वा चाहनामा राजनीतिले गलत बाटो लिनुहुँदैन ।
हामीलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म लामो समय राजनीतिक अस्थिरताले त्राहिमाम पा¥यो । एसिया महादेशका केही देशहरू जस्तैः थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, कोरिया, कतार, कुवेत, जापान पछिल्लो ३० वर्षमा चामत्कारिक उन्नतिसाथ ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’मा अभिवृद्धि भए । पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालमा पनि राजनीतिक अन्तरविरोध र सङ्क्रमणको अभिचक्र सकिएको छ । संविधान निर्माण र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अब गौरवमय र स्वर्णीम सुरुवातको अभ्युदय महसुस हुनुपर्ने आमनागरिकको अविवादित आशा हो । हरेक कार्यसम्पादनमा अनिवार्य तथा वाञ्छनीय आवश्यकता (नेसेसरी र सफिसियन्ट कन्डिसन) दुवैको बराबरी महìव रहन्छ । अनिवार्य आवश्यकताको स्थिरता देशले पाएको छ यद्यपि वाञ्छनीय आवश्यकतारूपी सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सदिच्छा र सद्भाव अभैm कम देखिन्छ । विकास र समृद्धिका निम्ति सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, विरोध गर्नेले पनि दङ्गात्मक नभई भावनात्मक अभ्यास अनुशरण गर्नुपर्छ । सडकमा टायर बाल्ने र जुलुस लगाउने विरोधको प्राचीन शैली पुराना चलचित्रका नियमित दोहोरिने संवादजस्तै भइसके । त्यस्तो कार्यले नागरिकलाई कुनै गम्भीर अनि निर्मातालाई कुनै सम्भावना महसुस गराउँदैन । त्यसैले सरकारका विपक्षमा हुने विरोधमा समेत नयाँ विज्ञान देखिनुपर्छ ।
विरोधमा विज्ञान
लामो प्रजातान्त्रिक इतिहाससाथ अधिक लोकतान्त्रिक भएको स्वघोष गर्ने प्रतिपक्षी दलले आफूलाई देशकै पुरानो दलसमेत बताउँछ । पछिल्लो राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिमाथिको अपूर्ण बुझाइसँगै अति कमजोर अनि विरोधका प्रयोगलाई हेर्दा पनि ऊ साँच्चै पुरानै देखिएको छ । निर्वाचनको बेलासमेत उसका आफ्नै एजेन्डाहरू खासै थिएनन् । वामशक्तिले स्थायित्व र समृद्धिका लागि नागरिक गुहारे । नेपाली काँग्रेसले कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउने भन्दै रोदन देखायोे । आफूलाई जिताउनु पर्ने कारण हैन, अरूलाई हराउनु पर्ने कारण पस्कियो । प्रदेश राजधानी विवादमा समेत कमजोर राजनीतिक संस्कारको चक्रब्युहबाट प्रतिपक्ष मुक्त भएको देखिएन । प्रदेश राजधानीको विषयमा प्रतिपक्षी दलबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने अभिव्यक्तिहरू सुनिन्थे । सरकार सफल भएमा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य दाउमा पर्ने अनुमानले भरसक सरकारलाई हरेक क्षेत्र र कार्यसम्पादनमा असफल बनाउने ध्येय देखिन्छ तर अरूलाई गाली गरेर ताली बटुल्ने र बाँकीलाई असफल देखाएर आफू सफल अनि योग्य सम्झने आत्मरति एउटा फलेसी (हेर्दा सत्यजस्तो देखिने शानदार भ्रम) मात्र हो । परीक्षामा सम्मिलित दुई साथीमध्ये पहिलो सहभागीले दोस्रो सहभागी असफल भयो भन्दा पहिलो चाहिँ सफल नै भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन । पहिलो सहभागीसमेत असफल भएको हुनसक्छ । प्रतिपक्षले सरकार असफल भएको नारा लगाउँदैमा आफू सफल भएको सत्य स्थापित हँुदैन ।
सरकारको विरोध गर्नेहरूले नयाँ सकारात्मक विज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ, विरोधलाई रचनात्मक बनाउनुपर्छ । विरोधले विनाश हैन, विकासको सम्भावना देखाउनुपर्छ । कुनै बेला जापानमा एक कम्पनीका मजदुरहरू रिसाउँदा अधिक उत्पादन गरिदिएर व्यवस्थापनलाई बजार खोज्न धौ÷धौ पारिदएका थिए । वैज्ञानिक विरोधमा निकै चर्चित ‘सु लेबर स्ट्राइक’, १८आँै शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति र ‘भिजिल मुभमेन्ट’बाट शिक्षा लिँदै अब हरेक आन्दोलनलाई विध्वंशात्मकबाट उत्पादक स्वरूपमा बदल्नुपर्छ ।
कार्यकर्ता ल्याएर सडकमा आगो बाल्नुसट्टा सडक सफा गरेर सरकारलाई लज्जित तुल्याउन सकिन्थ्यो । प्रदेश सभाका कुर्सी फुटाउनुसट्टा नयाँ राजधानीमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कुर्सी बनाइदिन सकिन्थ्यो । कुर्सी बहिष्कार गर्दै भुइँमा बसेर सभामा भाग लिन सकिन्थ्यो । आन्दोलनमा लाग्ने खर्च गरिब नागरिकलाई सहयोग गरेर स्यावासी पाउन सकिन्थ्यो । लकडाउनले बिचल्ली परेका वर्गलाई खाना खुवाउन सकिन्थ्यो । सरकारको विरोधमा केही उद्योगको स्थापना गरिदिए नागरिक विश्वास अभैm जाग्थ्यो । सरकारले कर बढाएर नागरिकलाई असहजता भयो भनिरहँदा कर तिर्न नसेकका नागरिकको कर हाम्रा सभासदको सुविधाबाट तिरिदिन्छाँै भन्दा सरकार दबाबमा पथ्र्यो । आफू नजिकका निर्माण व्यवसायीलाई राजधानीको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दा नागरिकलाई राजनीति फेरिएको आभास हुन्थ्यो ।
हरेक तहमा आफ्ना कार्यकर्ताको सघन परिचालनबाट समाजको सही व्यवस्थापन, सरसफाइ अनि नागरिक जनजीविकाका सवालमा कम्तीमा हप्तामा एक दिन सामूहिक स्वयंसेवा गरेर सरकारको विरोध गर्ने चलनसमेत केही देशमा छ । नयाँ क्षेत्रमा राजधानी निर्माणका लागि १० प्रतिशत स्वयंसेवा तथा श्रमदान आफ्ना कार्यकर्ताले गर्नेछन् भन्दा उसको कद उच्च बन्थ्यो । विरोधस्वरूप केही देशमा शिक्षक नभएका विद्यालयहरूमा र डाक्टर नभएका अस्पतालहरूमा आफू नजिकका सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिलाई परोपकारका रूपमा चक्रीय हिसाबले सेवा दिन लगाइएको इतिहाससमेत छ । यस्ता विरोधले नागरिक आस्था र सहभागितमा वृद्धि हुन्छ, राजनीतिमा सकारात्मकताको अभ्यास झल्किन्छ । जुलुस, नाराबाजी, सडकजामवाला विरोधको मनोविज्ञानले अब नागरिकलाई आकर्षित गर्दैन ।
जे ब्रुमफिल्डको पुस्तक ‘इलिट कन्फ्लिक्ट इन प्लुरल सोसाइटी ः टवेन्टिथ सेन्चुरी बेङ्गल’ले राजधानी स्थापनालाई बीसाँै शताब्दीको राजनीतिको मुख्य लडाइँ बताउँछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न बहुराजधानीको मार्गचित्र देखाउन सकिन्थ्यो । मलेसियामा क्वालालम्पुरलाई आधिकारिक राजधानी र पुत्रजया सहरलाई प्रशासनिक केन्द्र बनाइएको छ । नेदरल्यान्डको मुख्य राजधानी आम्सर्टडम हो यद्यपि हेग मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हो । दक्षिण अफ्रिकामा पे्रटोरियालाई आधिकारिक राजधानी मानिन्छ तर केप टाउनमा व्यवस्थापिकाको राजधानी र ब्लोइमफोन्टियनमा न्यायिक राजधानी कायम गरिएको छ ।
यसरी फरक÷फरक क्षेत्रको राजधानी फरक÷फरक सहरलाई तोक्दा नागरिक असन्तुष्टि कम हुनुसँगै असन्तुलित बसाइँसराइ रोकिन्छ । विभिन्न पेसा व्यवसाय तथा सेवामा आवश्यक पूर्वाधारहरू फरक हुन्छन् । शिक्षाका पूर्वाधार तथा वातावरण अस्पतालको भन्दा नितान्त भिन्न हुन्छन् । उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाझिने प्रकारको हुनसक्छ । कला संस्कृतिको संरक्षणमा चाहिने आधार सहरीकरणका लागि चाहिने विशेषताबाट पृथक् रहन्छ । तसर्थ फरक सहरलाई फरक क्षेत्रको राजधानी बनाउने लक्ष्य राखे आवश्यक विकास निर्माणमा सहजता तथा एकरूपता आउँछ । विकासको तीव्रताले नयाँ इतिहास रच्न सक्छ । नेपालको प्रतिपक्षले पनि यस्तो मत निर्माण गर्दै सरकारलाई दबाबमा राख्न सक्थ्यो । विरोधमा विनाश अनि बहुलठी हङ्गामाको सट्टा छलफल र विचार–विमर्श गर्ने अथवा न्यायालय
गुहार्ने पद्धति बढी विवेकशील हुनसक्छ । त्यसैले सरकारलाई सडकबाट गाली गरेर मात्र प्रतिपक्षको क्षमता अनि जनमत किञ्चित निर्माण हुँदैन । सरकारले भन्दा राम्रा योजना नागरिकलाई पस्कन सक्नुपर्छ । सरकारभन्दा बढी र छिटो नागरिक सेवामा खटिनुपर्छ । भाषणबाट सरकार असफल भएको गाली गरेर होइन, नागरिकमुखी काममा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो औचित्य साबित गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्ने प्रतिस्पर्धा नै विरोधको उत्तम उपाय हो । अब विरोधको परिभाषा र मानसिकता बदल्नुपर्छ । उच्चारण हैन, आचरण राम्रो देखाएर विरोधको आधुनिक नयाँ विज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
