डा. अतीन्द्र दाहाल
विगत केही समयदेखि राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा विवादमा तानिरहेको एमसीसी (अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रम) प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भएको छ । अनेकन निरर्थक विवाद, अनावश्यक कटुता, उष्ण बहस अनि प्रायोजित राजनीतिक माथापच्चीले गिजोलिएको अनिश्चितताले एउटा वैधानिक निकास पाएको छ । २० वर्षपहिलेको आततायी आतङ्कवाद (सेप्टेम्बर ११ आक्रमण)पछि यो कार्यक्रम बीजारोपण भएको देखिन्छ । बाँकी विश्वलाई विकसित, सुदृढ र विविध जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन संसारका हरेक सक्षम देशले अर्थ आकारको केही हिस्सा कम विकसित देशलाई सहयोगस्वरूप दिने अघोषित मान्यता स्थापित छ । केही दशकपहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको छलफलबाट उक्त अभ्यासको मार्गचित्र कोरिएको थियो । केही दस्तावेजले चाहिँ यसलाई औपनिवेशिक विश्व राजनीतिको समयमा कमजोर अथवा साम्राज्य बनाइएका राज्यमाथि अहिले क्षतिपूर्तिको प्रयास पनि भनेका छन् ।
कारण जेसुकै भए पनि यस अभ्यासलाई सामान्यतया अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्स भनिन्छ । यस्तै मान्यतामा सञ्चालित भइरहेको तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई अमेरिकाले ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय सन् २००४ मा तत्कालीन सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिनुभयो । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीको सहमतिसमेत प्राप्त भयो । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसनको नाम दिइयो । अविकास र आतङ्कवादलाई शताब्दीकै चुनौती मानेर यसको सामनामा बाँकी संसारलाई सहयोग गर्न थालियो । विश्व समुदायको प्रगति, समुन्नति एवं विकासमा अमेरिकाको विशेष चासोपछि विभिन्न परियोजना थुप्रै देशमा लागू हुन थाले । नेपाल पनि यस दृष्टान्तको एक पछिल्लो उदाहरण हो ।
एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार सर्वप्रथम मदग्सकरमा सन् २००५ अप्रिलबाट कार्यक्रम सुरु भएपछि आजसम्म ५१ देशले प्राप्त गरी ५३ वटा परीयोजना सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ । विभिन्न देशमा २५ वटा परियोजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन् । श्रीलङ्का, मालीलगायत चार देशले जम्मा चार परियोजनालाई स्वीकृतिपछि पुनः बदर गरेका छन् । अल्बानिया, लाइबेरिया, बुरकिना, फासो, मलावी, जाम्बियालगायतका केही देशले त दुई वा तीन पटकसम्म पनि परियोजना लिएका र उल्लेख्य सकारात्मक सुधार गरेका उदाहरण देखिएका छन् । अब हाम्रोमा समेत यसले आम नागरिक जीवनचर्यासँगै देशको राजनीतिक व्यवहारमा पनि सघन विकासको रेखा कोर्नुपर्छ ।
नागरिक जीवनचर्यामा सुधार
यो परियोजनाबाट नेपालको सडक सञ्जाल र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुनेछ । ४०० किलोभोल्टको ३०० किलोमिटर डबलभोल्ट प्रसारण लाइन बन्ने र लगभग त्यति नै लम्बाइको सडक सञ्जाल निर्माण अनि स्तरोन्नतिले विकासलाई नयाँ फड्को दिनेछ । ५० हजारभन्दा माथि मानिसले प्रत्यक्ष र त्यसको पाँच गुणाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने प्रक्षेपण छ । नेपालले लोकतन्त्र अनि लोककल्याणकारी राष्ट्रनिर्माणमा पछिल्लो केही वर्ष देखाएको सकारात्मक प्रगति निकै सन्तोषजनक रहेको र अमेरिकी सरकारले त्यसलाई सम्मान गर्दै यसको रफ्तारलाई सहयोगसमेत गर्ने अभिरुचिले एमसीसी परियोजना दिएको हो । जुन पायो त्यो देशलाई नभई विशेषतः जनतामा लगानी गर्ने परिपाटीको उल्लेख्य विकास, फराकिलो आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको उच्चतम अवलम्बनलाई आधार मानेर मात्र अमेरिकाले यस्तो सहयोग दिने गरेको नजिरसमेत छ ।
परियोजना प्राप्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उपस्थिति र अब्बलतालाई समेत प्रतिविम्बित गर्दछ । रलुका भी मिलरस् र डिलिन ए विलियम सम्पादित पुस्तक ‘द बेसिक्स अफ ग्लोबल पोलिटिक्स’ अनि ज्यान बुसकृत पुस्तक ‘द ग्लोबलिटी अफ गभर्मेन्टालिटी’ले समेत यस्ता परियोजना तथा सहयोगलाई विश्व राजनीतिको अपरिहार्य आयाम अनि अनिवार्य दायित्व मानेर व्याख्या गर्छन् । आम नागरिक जीवनलाई सघाउनुपर्ने दायित्वमा जिम्मेवार रहेको देखाउँछन् । सक्षम देशमाथि बाँकी समुदायप्रतिको अभिभारा अनि कमजोर र प्रगति उन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँगको अधिकारका रूपमा तर्क गर्छन् । यस आधारमा नागरिक जीवनचर्यासँगै यो सम्झौताले देशमा नयाँ राजनीतिक चरित्र, संस्कार र अभ्यासको निर्माणमा समेत केही ताìिवक विकासको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
नयाँ राजनीतिक चरित्रको थालनी
यो परियोजना विशुद्ध पूर्वाधार सम्झौता नै रहनुपर्छ । विरोधमा स्वर गुञ्जाउनेहरूले यसलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअनुसार भारत र आसपासका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कुटिल नवऔपनिवेशिक चाल भने पनि यो सही होइन । एमसीसी परियोजनाले ओगटेको क्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार रहने र उक्त सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह लागू हुनेजस्ता वाक्यांशका कारण यो एक प्रकारको गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउँछन् । यस्ता पूर्वाग्रही टिप्पणीमार्फत अन्य देशलाई भावनात्मक बहकाव दिने खालका गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तरदेशीय सामीप्यता र आत्मीयता बढाउनुपर्छ, देशभित्र चाहिँ परियोजनाबाट रोजगारी निर्माण र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सहयोग हुनुपर्छ ।
राजनीतिक समीकरण र गठबन्धन संस्कृतिलाई बलियो गरी स्थापित गर्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउन प्रायः असम्भव हुँदा कोही न कोहीबीच मिलिजुली सरकार बन्ने संस्कृतिको विकल्प छैन । एमसीसीको विवादबीच गठबन्धन जोगाउन दलहरूले निकालेको उपायले राजनीतिक सहकार्यको नयाँ आयाम परिस्कृत गरेको छ । आगामी राजनीतिमा यस्ता नवीनताको निरन्तरता हुनुपर्छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्पmत आफ्ना स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेका कारण संवैधानिक सर्वोच्चता तथा नागरिक सम्प्रभुतामा सरकार स्पष्ट रहेको सन्देशसमेत गएको छ । हरेक द्विविधात्मक ठाउँमा आफ्ना अडान स्पष्ट पार्न यस्तो खालको संस्कृति अविछिन्न विकसित हुनुपर्छ । सौदाबाजी शक्तिको अभिवृद्धि र ‘साना राष्ट्र कूटनीति’को अब्बल प्रयोग सम्झौताले देखाएको अर्को अपेक्षित पक्ष हो । अमेरिकाले ५५ अर्ब बराबरको सहयोग गरिरहँदा हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग अभैm त्यो बन्दा बढी अनुदान सहयोगको अनुरोध गर्नुपर्छ । विकसित र स्थापित नेपाल जति नेपालको आवश्यकता हो, त्यति नै हाम्रा दुई छिमेकीको पनि आवश्यकता हो ।
नेपाल अस्थिर र अविकसित रहँदा यहाँको अवस्था, प्रणाली र अन्य सहजताको दुरुपयोग गरी विश्वका अन्य कुनै देशले चीन र÷वा भारतविरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । सफल, सबल र समृद्ध नेपाल भारत र चीन दुवैका सुरक्षा तथा गोपनीयताको पनि केही हदसम्मको सूचक भएको कुरा बताउन सक्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै सहयोगको वातावरणसँगै बहाव निर्माण गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाले पारदर्शितासमेत बढेको छ, नागरिक सचेत र सुसूचित भएका छन् । अन्य सबै सम्झौता यसैगरी नागरिकका प्रतिनिधि भएको सदनमार्पmत अनुमोदन हुने व्यवस्थासमेत अङ्गीकार गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । एमसीसीलाई विवाद र विरोधको चरणबाट मुक्त गर्दै दार्शनिक जोन बेन्थामको उपयोगितावादी (युटिलिटरियन) सिद्धान्तअनुसार अधिकतम नागरिकको अधिक हित एवं भलाइ केन्द्रित हुने
गरी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अनुमोदनसँगै हल्ला र भ्रमको निवारणसमेत भएको छ र हुनुपर्छ । कसैले पनि बिनास्वार्थ सहयोग गर्दैन भनेर नागरिक त्रासलाई मनोबल दिनेहरू पनि छन् । अझ कूटनीतिमा त ‘देयर इज नो फ्री लन्च इन डिप्लोमेसी’ भन्ने स्वयंसिद्ध सिद्धान्त नै स्थापित भएको दुहाइ दिइन्छ । ग्राहम ह्यानककको ‘द लर्ड अफ पोभर्टी’ र ड्यामसिया मोयोको ‘डेड एड’जस्ता पुस्तकले पनि यी शङ्कालाई मलजल भने गरेका छन् ।एमसीसीको अन्तरवस्तु र यथार्थलाई मान्यताभन्दा मजाक केन्द्रित बनाउने केही विश्लेषकबाट एमसीसीले गर्दा अमेरिकी सेना नेपाल आउने, यहाँको स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउने, समाजमा आतङ्क पैmलाउने र महिलाको इज्जतसमेत लुट्नसक्ने भनेर त्रासको खेती पनि भयो ।
अमेरिकाले चाहेमा बिनाएमसीसी नै पनि पेलेरै आफ्ना सेना संसारको जुनसुकै ठाउँमा उपस्थित गराउन त अहिलेसमेत सक्छ, सायद कुनै सम्झौता चाहिँदैन होला तर अहिलेसम्म एमसीसी लागू भएका कुनै पनि देशमा यस्तो नजिर देखिएको छैन । यस्ता विश्लेषणमाथि यो परियोजनाको कार्यान्वयनले ‘यी केवल हल्ला हुन् तिमीले सुनेका’ भन्ने गीतको सत्यता स्थापित गरिदिनुपर्छ ।हामीले अहिलेसम्म पाउँदै आएका वैदेशिक सहयोगलाई हेर्दा ५५ अर्ब निकै ठूलो रकमको सहयोग अवश्य हो । उक्त सहयोग सकेसम्म गुम्नु हुँदैनथ्यो । अन्ततोगत्वा यो सम्झौता लिने कि नलिने भन्ने विवादलाई संसद्ले आवश्यक निकास दिइसकेको छ ।
उक्त सम्झौताको दफा ५ क मा उल्लिखित सम्झौता कुनै पनि देशले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचनामा कुनै पनि समय निष्क्रिय भएको घोषणा गर्दै बाहिरिन सक्ने भनिएको छ । यदि कुनै अप्रिय मोडतर्पm परियोजना बढ्दा यसलाई स्थगन गर्न हामी जहिले पनि स्वतन्त्र नै भएको देखिन्छ । अनावश्यक शङ्का र आत्मरति न त हिजो आवश्यक थियो, न त अब नै छ । त्यसैले अबको ध्यान चाहिँ यसको सफल कार्यान्वयनसँगै यसले नागरिक जीवनचर्या र देशको राजनीतिक संस्कृतिमाथि दिनुपर्ने उल्लेख्य अपेक्षित विकासलाई सकेसम्म अधिक बनाउनेतर्पm मोडिनुपर्छ ।
