logo
२०७९ श्रावण २७ शुक्रवार



लोकतन्त्रका अपेक्षित आयाम

विचार/दृष्टिकोण |




डा. अतीन्द्र दाहाल
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अगुवाइमा यही हप्ता हुने लोकतन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भाग लिँदै हुनुहुन्छ । विश्वभर प्रचलित र परीक्षणित शासन व्यवस्थामध्ये लोकतन्त्र सर्वोत्कृष्ट अनि लोकप्रिय मानिन्छ । यद्यपि यसका फरक÷फरक स्वभाव र प्रकृति हुन सक्छन् । लोकतन्त्रको प्राण मानिने निर्वाचन अनि त्यसका सारथि तथा संवाहक मानिने राजनीतिक दलहरूका आधारमा बहुदलीय, दुईदलीय, एकदलीय, मुख्य दलीय अभ्यास पछिल्ला उदाहरण हुन् । निर्वाचन नतिजापछि राजनीति सञ्चालन र शासन सत्ताको बागडोर सुम्पने आधारमा बहुमतवाद, बहुलतावाद, सर्वदलवादले सम्पूर्ण राजनीतिलाई दिशाबोध गर्दै छ ।

हामीकहाँ पनि विगत सात दशकमा लोकतन्त्र उन्मुख विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए । शताब्दीकै सुन्दर व्यवस्था मानिने गणतन्त्रसमेत स्थापित भयो । राजनीतिक परीक्षणका अलौकिक र सुन्दर स्वरूपको अभ्यास निरन्तर हुँदैछन् । यद्यपि नागरिकलाई गहन ताìिवक अन्तरहरू अनुभव गराउन अनि नागरिक जीवनमा सर्वपक्षीय उन्नयनहरूको उभारको सार्थकता प्रमाणित गर्न लोकतन्त्रले यसका त्रिपक्षीय सबलताको सुन्दर संयोजन गर्नुपर्छ ।

विख्यात राजनीतिकर्मी अब्राहम लिङ्कनले नागरिकका लागि नागरिकले नागरिकद्वारा नै गरिने उच्चतम शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्नुभयो । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले उक्त परिभाषा र त्यसको अन्तर्यलाई अझै यथेष्ठ आदर गर्न सकेको छैन । विस्टन चर्चिलचाहिँ लोकतन्त्रलाई संसारको विकल्परहित सुशासन व्यवस्था भन्नुहुन्थ्यो । हाम्रो नेतृत्वबाट समेत लोकतन्त्रलाई महìवपूर्ण उपलब्धि मान्ने गरिएको छ तर हामीले परिवर्तनलाई खाली एकोहोरो रूपमा हे-यौँ, शासनलाई एउटा घेरामा मात्र राख्यौँ यद्यपि यसका विशेष तीन पक्ष हुन्छन् । ऐ हेवुड, म्याक्स वेभर, रोर्वट डाल, फ्रान्सिस फुकोयामा जस्ता राजनीतिशास्त्रीका पछिल्ला अनुसन्धानात्मक निष्कर्षले समेत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता कुनै एउटा ठोस अवधारणा नभई विभिन्न आयामको समष्ठि रूप भएको देखाउँछ । जसरी एउटा मानिसलाई सफलताको उचाइ चुम्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकलगायतका अन्य सबलताको आवश्यकता रहन्छ, त्यसैगरी शासन व्यवस्थासमेत सफल हुन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷नैतिक गरी मुख्य तीन आयामको उत्तिकै गहन प्रत्याभूति हनुपर्छ ।

राजनीतिक आयाम
राजनीतिक गतिविधिको सघनता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा प्रमुख पक्ष हो । देशमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन विभिन्न राजनीतिक गतिविधिको प्रशस्त पुनरावृत्ति हुनुपर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक गतिविधिहरू सघन छन्, चुनाव भइरहन्छ, नारा/जुलुस, भाषण÷धर्ना निरन्तर छन् । राजनीतिक दल गठन/विघटन नियमित छन्, यही वर्ष छभन्दा बढी नयाँ दल जन्मिएका छन्, यही महिना मात्र तीन प्रमुख दलको महाधिवेशन छ । राजनीतिक हिसाबले त क्रान्तिका नयाँ/नयाँ दृश्य देखिन्छन् । ७, १७, ४६, ०६२/६३ सालमा क्रान्ति भए, छ पटक त नयाँ संविधान लेखियो । आज संसारका कुनै पनि देशका नागरिकले पाउने उच्च वैयक्तिक स्वतन्त्रता हामीलाई प्राप्त छ । गाउँ÷चोकसम्म राजनीतिका गफ हुन्छन्, सरकार गठन/विघटन नियमित छन् । सरकारी कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक पार्टीका सङ्गठन छन् । एउटै कार्यालयभित्र दर्जनौँ मजदुर सङ्गठन छन् । बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड फेसन बन्दै छ । राजनीतिक आयामका हिसाबमा हाम्रो लोकतन्त्र शतप्रतिशत सफल छ । राजनीतिशास्त्रका दार्शनिक ए हेवुड यस्ता कार्यलाई शासन व्यवस्थाको नियमित÷सामान्य कार्य भन्नुहुन्छ । यसले मात्र शासनलाई सफलचाहिँ बनाउँदैन ।

आर्थिक आयाम
आर्थिक हिसाबले देशलाई कमजोर या अब्बल बनाएका आधारमा मात्र कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई सफलता वा असफलताको कसीमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ । राजनीतिकसँगै आर्थिक परिवर्तन सशक्त भए मात्र नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति सम्मान र आदर देखाउँछन् । नागरिलाई प्रशस्त र यथेष्ठ आर्थिक उपार्जन अनि वित्तीय सबलताको प्रत्यभूति भए मात्र लोकतन्त्र दीर्घकालीन हुन्छ तर हाम्रो लोकतन्त्र यहाँ निकै नराम्ररी चुक्दै छ ।

दिनहुँजसो एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा मानिस विदेश जान बाध्य छन् । हतार÷हतार खेत र खोरिया बेचेर कोरिया÷कतार जानेहरूको लर्को बढ्दै छ । यही समय भारतले ठूलो आर्थिक प्रगति ग-यो । हाम्रै छिमेकका मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, भियतनाम, ताइवान उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छन् । विश्व बजारले उनीहरूलाई ‘बाघ–अर्थतन्त्र’का नामले सम्वोधन गर्छ । चालिस वर्षपहिले दक्षिण कोरियाली नेपालमा काम गर्न आउँथे, उनीहरूको आयस्तर हामीसँग लगभग समान थियो । आज हामी एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय आसपास हुँदा उनीहरू लगभग ५० हजारको हाराहारीमा छन् । सामरिक आर्थिक प्रगतिसँगै राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेकै कारण इजरायल, न्युजिल्यान्ड, बेलायत जस्ता देशमा संविधान नभए पनि नागरिक सन्तुष्ट छन् । बहराइन, कुवेतमा आजसम्म निर्वाचन नभए पनि नागरिकको गुनासो छैन तर निरन्तर शासन परिवर्तन भए पनि नागरिक तथा देशको आर्थिक स्थिति नबदलिएका कारण हाम्रो शासन व्यवस्था कमजोर बन्दैछन् । नागरिक आस्था र प्रेम गुमाउँदै छन् ।

सदियौँैदेखि उच्च स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन÷अमेरिकन देशलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ । आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । बेलायत, जापान, सिङ्गापुर, साउदी अरेबियामा राजतन्त्र सफल छ । अमेरिका, भारत, स्विट्जरल्यान्डमा गणतन्त्र उत्तिकै सघन छ । अधिकांश युरोपियन देशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था छ । गरिबीले च्यापुञ्जेल संसारका कुनै राजनीतिक सिद्धान्त÷दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन । आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त अफापसिद्ध हँुदैन । हामी चाहिँ केवल थोरै जनसङ्ख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका होइनाँै, संसारमा हामी ९४आँै ठूलो देश हौँ । दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड हामीभन्दा साना छन् । सिङ्गापुर ६३७ र हङकङ १०४१ वर्गकिमि मात्र छन् । यद्यपि उनीहरू सफल र सबल छन् किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । हामी आर्थिक हिसाबले जीर्ण बन्दैछौँ ।

राष्ट्र निर्माणका विषयमा कलम चलाउने फ्रान्सिस फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिङ्घटन, प्रा. कृष्ण हाछेथु, जोन डोविन जस्ता लेखकले पनि आर्थिक सबलतालाई नै देशको मुख्य सबलता मान्नुहुन्छ । स्वतन्त्रता÷समानता सबैको एउटै सत्य मापक भनेको आर्थिक सबलता हो । राजनीतिभन्दा आर्थिक सबलता देशको प्रधान आवश्यकता हो । राष्ट्रलाई राजनीतिसँगै सांस्कृतिक एकाइ मान्ने प्रख्यात लेखक जे हिप्लर, योगेश अटल, अमरात्य सेनसमेतका तर्क समान छन् । यस्ता कार्यलाई शासन व्यवस्थाका ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन्स’ भनिन्छ । पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई आफ्नो हातमा लिएका देशहरू विशेषगरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ । देश किन असफल हुन्छ भन्ने चर्चा गर्ने पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’का लेखक डी एसमोग्लु र ए रबिन्सनले समेत आर्थिक सफलता नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफलताको मुख्य राज हुने बताउँदै विश्वका विभिन्न देशको लामो फेहरिस्त पनि देखाउनुहुन्छ । अब हाम्रो राजनीतिको ध्यान पनि यतातिर मोडिनुपर्छ ।

शासन व्यवस्थासँगै देशमा विभिन्न बेथिति, जातीय अनि धार्मिक कट्टरतामा केही परिवर्तन आए तर अपवादबाहेक नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म सही नैतिकताको निर्माण भएन । अपराधजन्य सोच र घटना बढ्दैछन् । युवा विदेश जान, शिक्षित वर्ग रैतिसरह अर्काको देशमा दास हुन रमाउँछन् । अरूको गोठालो भएर वा भेडा चराएरै भए पनि विदेश बसेको छ भन्नेमा अविभावकले आत्मरति अनुभव गर्छन् । देशमा बस्नु अयोग्य भएकाले कतै जान नसकेका रूपमा चित्रित हुँदै छ । सरकारी क्षेत्रमा घुसखोरी र निजी क्षेत्रमा शोषण व्याप्त छ । जुनसुकै मान्यतामा आफ्नो अवाञ्छित फाइदा खाज्दै अरूप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी बहनबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मानवहरू नैतिकतारहित केवल मेसिन वा यन्त्रमानव बन्दैछन् । प्रचारबाजी र स्वार्थ मौलाएका छन् । सबैलाई देशमा विकास र सुशासन चाहिएको छ तर आफै केही योगदान गर्न तयार छैनन् । केवल अरूबाट सबै काम होस् भन्ने र तयारी सामानजस्तो अपेक्षा गर्ने प्रचलन बढ्दै छ । यी प्रवृत्तिको समूल अन्त्य र सबैमा देशप्रति दायित्वबोध निर्माण गर्नसक्नु लोकतन्त्रको प्रधान चुनौती हो ।

तसर्थ राजनीतिसँगै अन्य आयामको पनि सबल सशक्तीकरण भए हाम्रो लोकतन्त्र विश्वमा उदाहरणीय बन्नेछ तर हामीले केवल राजनीतिबाहेकका अन्य आयामको सशक्त सबलीकरण गर्न नसकेकाले लोकतन्त्रमाथि नागरिक विश्वास धमिलिँदै छ । व्यवस्था परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि आमनागरिक जीवनमा समूल परिवर्तनको अपेक्षा छन् । तसर्थ, पद्धतिको नामसँगै पात्र, प्रवृत्ति र प्रहार बदलिनुपर्छ, हाकिमहरूसँगै हुकुम र हैकम अनि खुकुरीसँगै धार पनि बदलिनुपर्छ । बनावटसँगै व्यथा, विपत्ति तथा बुझाइ बदलिनुपर्छ । नेतृत्वसँगै नियत बदलिनुपर्छ । प्रमुख तीन आयामको सुन्दर समिश्रणले मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुगन्ध र सुवासको पैmलावट हुन्छ । हामी अहिलेसम्म खाली राजनीतिक आयामकै पछि मात्र घुम्यौँ, अब चाहिँ राजनीतिसँगै आर्थिक विकास र सामाजिक÷नैतिक आयाम निर्माणमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । यसो भए मात्र लोकतन्त्र आएसँगै लोकको स्वाभिमान पनि बलियो बन्छ । 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?