जुनारबाबु बस्नेत
दशैँअगाडि सबै नेपालीको आशाको उरुङ हुन्छ । उदयपुरमा किसानले नजिकैको हाटबजारमा बेच्न लगेका खसी–बोका यो वर्ष सधैँजस्तो बिकेनन् । बिक्री भएका खसी–बोकाको पनि अघिल्लो वर्षजस्तो भाउ आएन । चितवनका मालभोग केरा बोटमै कुहिँदै छन् । तिनले बजार पाउने छाँट छैन । काठमाडौँ उपत्यकावरपरका धेरै ठाउँबाट राजधानीमा खसी–बोका लगेर बेचौँला र दशैँको किनमेल गरेर आङ ढाकौँला भन्ने किसानहरूको मन मरेकोे छ । उता, पोखरामा लेकाली च्याङ्ग्रा–भेडाको भाउ सुनेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौँमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले ज्यान खाने हो कि भन्ने त्रास छ । यसले दशैँपूर्वको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
‘आयो दशैँ ढोल बजाई, गयो दशैँ ऋण बोकाई’ भन्ने नेपाली उखानै छ । धेरै विपन्नलाई चाडबाडले ऋण पनि बोकाउँछ । तर, दशैँले नेपालीलाई त्यतिमात्र गर्दैन । गाउँघरका किसानले आफ्नो घरवरिपरि उत्पादन गरेको चीजवस्तुले बजार पाउने अवसर पनि हो दशैँ । टाट्नामा बाँधेको एउटा खसी घरका लागि भए पनि अरू केही सहर–बजारसम्म पुुु¥याएर वर्ष दिनलाई आङ ढाक्ने कपडा, मरमसला आदि खरिद गर्ने अवसर पनि हो । यो वर्ष त्यस्तो अवसरमा सुस्तता छाउँदै छ । किसानको उत्पादनले बजार पाएको छैन भने निजी क्षेत्रका हजारौँको रोजगारी कोरोनाले समाप्त पारेको छ । दैनिक जीवन त चलाउन कठिन छ भने चाडबाडमा खर्च गर्ने रकम कहाँबाट आउनुु ? यो सुस्ततामा राजकीय ढुकुटी र नागरिकको आर्थिक जीवन जोडिन पुग्नेछ । चिन्ता त्यहाँ हो ।
नाजुक चित्रको तलाउ
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको प्रतिमहिना औसत उपभोग खर्च दुुुई खर्ब रुपियाँ रहेको छ । तर, दशैँ–तिहारको एक महिना उपभोग खर्च तीन गुणा बढी हुन्छ । यो महिना छ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको उपभोग खर्च हुने हो साबिकमा । यो उपभोग आयातीत वस्तुमात्र होइन, देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तु र सेवा पनि थिए । यसमा यो वर्ष कमी निश्चित छ । यसले वर्षभरिको अर्थतन्त्रलाई असर पार्नेछ ।
दशैँ आउनुअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको महŒवपूर्ण अंश चाडबाडलाई लक्षित गरी आयातीत हुने लुगाकपडालगायतका वस्तुका लागि हुन्थ्यो । एक महिनाअघिको तथ्याङ्कमा त्यस्तो ऋण प्रवाह कम्तीमा १७ अर्ब रुपियाँले अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुने केन्द्रीय बैङ्कको अनुमान थियो । राजधानीका मुख्य बजार नयाँसडक, असन, इन्द्रोचकदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा बजारहरू दशैँ आउनुअघि चम्कन सकेका छैनन् । चैतदेखि जेठभरको बन्दाबन्दी, पटक–पटकका निषेधाज्ञा, कोरोना नियन्त्रणका स्वास्थ्य मापदण्डले कोरोना घट्न त सकेन तर अर्थतन्त्र भने नराम्ररी प्रभावित भयो । असन र नयाँसडकको प्रभाव देशभरकै प्रतिनिधित्वजस्तो भएको छ । थोक बिक्रेता थला पर्नुले त्यही सङ्केत गर्छ ।
दशैँका बेला सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले एक महिनाको थप तलब पाउँछन् । धेरैजसो निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू पनि थप सुविधा तथा बोनस पाउँछन् । त्यो पैसाको केही अंश किसानसम्म पुग्ने बेला थियो दशैँ । किसानदेखि कर्मचारीहरूले साबिकको भन्दा तीन गुणासम्म खर्च गर्ने दशैँ योपटक भने सुनसानै छ । बजारमा आर्थिक क्रियाशीलता आउने सकेकोे छैन । यसले सरकारले पाउने करदेखि आर्थिक वृद्धिको आयामसम्मलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशालाई कोरोना त्रासले तातोपानी खन्याएको छ ।
त्यसो त नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र असाध्य परनिर्भर हुँदै छ र चाडबाडले झनै परनिर्भर बनाउँदै आएको छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेले एक सय वर्षअघिको नेपाली अर्थजनजीवनको चित्रणमा देशले कुल व्यापारको ९० प्रतिशत निर्यात गर्ने गरेको देखाउनुभएको छ । आयातको अंश १० प्रतिशतमात्र थियो त्यतिबेला । अहिले ठीक उल्टो छ । कुल व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर छ । मात्रै १० प्रतिशत र त्योभन्दा पनि कममात्र निर्यात व्यापार हुँदै छ । आन्तरिक उत्पादनको बजार कमजोर भएकाले अझ बढी परनिर्भरता बढ्ने खतरा छ । बन्दाबन्दीमा खाद्यान्न र तरकारीको आयात प्रवृत्तिले त्यही देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चार वर्षअघि गरेको पारिवारिक सर्वेक्षणले निम्नमध्यम वर्गका नेपालीको ६५ प्रतिशत आय खानामै खर्च हुने गरेको देखाएको थियो । बढी आय भएका मानिसको भने २० प्रतिशतमात्र खर्च खाद्यवस्तुमा खर्च हुने गरेको छ । बढी आय हुनेहरूले ८० प्रतिशत खर्च गैरखाद्यवस्तु र विशेषगरी आयातीत वस्तुमा खर्च गर्छन् । त्यसमा दशैँ–तिहारका बेला उच्च आय भएकाहरूले खर्च गर्ने वस्तु लगभग सबैजसो आयातीत नै हुने गर्छन् । आयातीत वस्तुको बजार यो वर्ष खुम्चियो । आन्तरिक वस्तु खपत पनि छैन ।
त्यसो त विश्व बैङ्कले नेपालका चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा तल सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालुु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न अर्थतन्त्र पनि महŒवपूर्ण हिस्सा हो तर यो वर्ष अर्थतन्त्रका उद्योग र सेवा क्षेत्र नराम्ररी खुम्चने खतरा दशैँअघि नै स्पष्टजस्तै हुँदै गएको छ ।
नेपालमात्र होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव कठिन बन्दै गएको छ तर उनीहरूले सँगैसँगै तङ्ग्रिने उपाय पनि ल्याउँदै छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौ दशमलव पाँच, जापानको सात दशमलव पाँच प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चियो । चीनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै नराखे पनि अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिएको छ । भारतले पहिलो त्रैमासिकमा २४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क बाहिर आएपछि सरकारले व्यापक आर्थिक सुुधारको प्याकेजसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । भारतले विपन्नको खातामै रकम उपलब्ध गराएको छ भने सरकारी कर्मचारीले जीएटीमा सामेल भएका वस्तु प्रयोग गर्न आर्थिक सुविधादेखि कर छुटसम्मका अनेक प्याकेज घोषणा गरेको छ । थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा मलहम लगाउने प्रयत्न हो यो । अमेरिका, बेलायत र जापानले त सुरुदेखि नै राहतका प्याकेज ल्याए । त्यसले आर्थिक क्रियाशीलताको काम गर्दै छ ।
हामी अब कता त ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेट गएको जेठ १५ गते नै ल्याएको हो । कोरोना भाइरसले यति धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने आँकलन त्यसबेला थिएन । बन्दाबन्दीले कोरोना नियन्त्र भई नयाँ आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने सोचका कारण सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइयो । नयाँ आर्थिक वर्षका तीन महिना तथा दशैँअघिको अर्थतन्त्रको गाउँदेखि सहरसम्मको अवस्थाले अब हामीलाई जेठ १५ ले धान्दैन । नयाँ विकल्प खोज्न ढिला गर्न हुन्न ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ । विष्णुप्रसाद पौडलले सायद इतिहासकै नाजुक अर्थतन्त्र भएका बेला नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा साबिककै पूर्वाधार विकासलाई आधार मानेर जेठमा आएको बजेटमा अब पुनरावलोकन हुनैपर्छ । समयले अब पूरक बजेटको माग गर्न थालेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएको वर्गलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने नीति र कार्यक्रमसहित सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन पू्रक बजेटको तयारी जरुरी छ ।
कोरोना प्रभावले संसारभर देखायो– सरकारले विपन्न र न्यून आय भएका वर्गका लागि जीवन धान्ने निर्वाह रकम दिनुपर्छ । त्यसले जीवनसँगै उपभोग र उत्पादनको शृङ्खला जोडिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्नेगरी त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । त्यसले आन्तरिक उत्पादन र खपत नयाँ शृङ्खला सिर्जना गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई संरक्षण गरी तिनले रोजगारी प्रदान गरेका आधारमा प्रोत्साहन प्याकेज दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा ल्याएका कतिपय प्रोत्साहन प्याकेज राम्रा भए पनि तिनको कार्यान्वयनको तस्बिर आशातीत हुन सकेको छैन । पूरक बजेटले जेठदेखि कात्तिक तथा दशैँपूर्वसम्म विकसित अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्छ । अब हिउँदे बालीका लागि व्यापक अनुदानसहितका कार्यक्रम ल्याउन पनि पूरक बजेट जरुरी छ । केही गरिएन भने साबिककै अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई अझ तल पुु¥याउनेछ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहन्छ ।)
