तरलता व्यवस्थापन

जुनारबाबु बस्नेत
देशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसित यतिबेला लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छैन । बरु अधिक तरलताले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत सातामात्र मौद्रिक बजारबाट ५० अर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । त्यतिले मात्र तरलताको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अहिले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसित एक खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ हाराहारी अधिक तरलता रहेको छ । अर्थतन्त्रमा किन तरलता थुप्रिएको छ ? यस्तो तरलताले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पारिरहेको छ ? तरलता व्यवस्थापनका लागि लगानी बढाउन किन सकिएको छैन ? यतिबेला अर्थतन्त्रको मूलभूत विषय यिनै हुन् । तर, बहस कम भएको छ । सरोकारवाला धेरैले ध्यान दिन सकेका छैनन् । बरू अनेकौँ फाल्तु विषयले ध्यान तानिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई नाजुक अवस्थामा पु¥याएपछि समस्या धेरैतिर आए । कोरोना प्रभाव कतिपय क्षेत्रमा घटे पनि काठमाडौँ उपत्यकालगायतका कतिपय क्षेत्रमा अझै व्यापक छ । उद्योगधन्दा र कलकारखाना पूर्ण रूपमा चल्न सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसाय खुम्चिरहेकै छ । शैक्षिक संस्था भौतिक रूपमा खुल्न कठिन भएको छ भने यातायातले पूर्ण रूपमा पखेटा फिँजाउन सकेको छैन । यसले लगानी, उत्पादन, रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर एक÷दुई प्रतिशत हाराहारीमै सीमित हुने आँकलन गरिहेका छन् ।
अर्थतन्त्र तल्लो बिन्दुमा रहेका बेला लगानी उत्साह असाध्य घटेको छ । लगानी घटेका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत जम्मा हुन थालेको छ । यसले निक्षेपमा व्याजदर निरन्तर घटाइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका निक्षेपकर्ताबाट बचत जम्मा गरी लगानीकर्तालाई कर्जा दिएर आउने मार्जिनले चल्ने संस्थाहरू हुन् । लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्याजदर घटाउँदै निक्षेप जम्मा गर्नुको विकल्प थिएन, छैन पनि । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्याजदर करिडोरलगायतका नीतिगत व्यवस्थापन गरे पनि अर्थतन्त्र सहज भएको अवस्थामा मात्र ती नीति र सिद्धान्तको प्रभावकारी परिपालना हुने रहेछ । अस्वाभाविक समयमा नीति र सिद्धान्त कार्यान्वयनमा असरलाई न्यून गर्न राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने रहेछ । तर, राजनीतिक जोड–घटाउले समस्या पारिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको खोप बेलायतले आफ्नो मुुलुकमा ल्याइसकेको छ । त्यसले आशा त पलाएको छ । खोप ल्याउन नेपाल सरकारले पनि पहल त गर्ने भएको छ तर कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन । कोरोनाका कारण लगानीकर्ता अलमलमा छन् । न्यून व्याजदरमा पनि लगानी गर्न पछाडि हट्दै छन् । खासगरी उत्पादनमूलक रोजगारीका क्षेत्रमा अहिले लगानी बढ्नै सकेको छैन । बरु व्याजदर न्यून भएको यो अवसरमा पुँजी बजारमा लगानी गरेर रातारात मुनाफा कमाउनेतिर अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छ । यो जोखिम हो । अर्थतन्त्रका सबैजसो आयाम खुम्चिएका बेला सेयर बजार उर्लिएर केहीलाई खुसी दिए पनि अर्थतन्त्रलाई पीडित बनाउन सक्छ । यसले केही सीमित पुँजीमा खेल्न मानिसको हातमा धेरै धन जम्मा हुन खतरा बढेको छ । मध्यम र साना लगानीकर्ता फेरि वर्षौंसम्म लगानी डुबाउने अवस्थासम्म सिर्जना भएपछि धितोपत्र बोर्डले नै लगानीकर्तालाई सचेत हुन आह्वान गरिरहेको छ । पुँजी बजारमा लगानी तरलता व्यवस्थापनको उचित बाटो होइन ।
एकातिर निक्षेपमा व्याजदर न्यून हुँदा बचतमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि नै न्यून भएको र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति चार प्रतिशतका हाराहारीमा रहेको बेला राष्ट्रिय बचत न्यून हुँदै गयो भने त्यसले उपभोग प्रवृत्तिमा बढोत्तरी ल्याउँछ । मानिसले बैङ्कमा राखेको पैसा निश्चित समयपछि व्याज तथा मुद्रास्फीतिलाई महँगीले उछिन्ने अवस्थामा आयो भने बचत गर्न चाहना राख्दैन । पुँजी पलायनका पनि उत्तिकै जोखिम हुन्छ । छिमेकी मुलुकका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढी व्याज दिने अवस्थामा आयो भने पुँजी पलायन हुन समय लाग्दैन । त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना महामारीमात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना पनि लगानी निरुत्साहित हुने अर्को कारण हो । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा लामो समयदेखि व्यस्त छ । प्रतिपक्षी सुतेको छ । आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएका दलले बनाएको सरकारले निर्धक्क भएर काम गर्न सकेको छैन । सरकारलाई पार्टीबाटै असहयोग भएको छ । पार्टी विभाजन हुने त होइन ? फेरि संयुक्त सरकारका अस्थिर अभ्यासहरूको शृङ्खला सुुरू हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै बढिरहेकोे छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन समस्या परेको छ ।
निक्षेपमा न्यून व्याजदरले बैङ्कमा निक्षेप राखेर व्याजले निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू ठूलो मारमा परेका छन् । खास गरी वृद्धवृद्धा यसमा मारमा छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुुरक्षा कोषलगायतका संस्थाहरू पनि अहिले ठूलो मारमा परेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि ठूलो हिस्सा लगानी नगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमै राख्ने प्रवृत्तिले व्याजदरमा प्रतिकूल प्रभाव परिहेको छ । उत्पादनमूलक लगानीको बाटो साँघुरो हुनु दःुखद् छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा न्यून व्याजदर दिए पनि कर्जा लगानीमा व्याजदर खासै घटाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय बैङ्कका कतिपय नीतिले पनि प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । समन्वयको अभावले केन्द्र तथा स्थानीय सरकारहरूको फरक व्यवहारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन समस्या परिरहेको छ ।
निको वातावरण नहुँदा बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको हो । त्यो पुँजी न्यून व्याजदरमा अनुत्पादनक भएर बसिरहेको छ । अर्कातिर बेरोजगारी बढिरहेको छ । लगानीयोग्य पुँजी अर्थतन्त्रका लागि अवसर हुुनुपर्ने थियो, यहाँ त चुुनौती भइदियो । यो विडम्बना हो । अर्थतन्त्रमा लगानीको अवरोध पूरै हटाउन नसके पनि घटाउन सरकारले बाटो खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरी अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ । बन्दाबन्दी जरुरी छैन, बरू कडा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । बन्दाबन्दी गर्नै नपर्ने बेलामा बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । अब पनि अवस्थामा विश्लेषण गर्न ढिला हुने हो भने अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्रमा पस्नेछ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउने प्रसास असाध्य न्यून छ । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म फल्ने आलु सबैभन्दा महँगो छ । यस्ता अनेक उदाहरण छन् । देशभित्र उत्पादन गर्नुभन्दा बाहिरबाट ल्याएको जिनिस मुनाफा गरी बेचविखन गरी नाफा कमाउन उद्यमी व्यवसायी उत्साहित छन् । त्यसैमा राजस्व प्राप्त भई तथ्याङ्क देखाउन प्रशासनयन्त्र मन्त्रीलाई खुुसी बनाउन मख्ख छ । यो अवस्थाले लगानी बढाउन कठिन हुन्छ । अल्पकालीन लगानीका अनेक क्षेत्र छन् । आन्तरिक पर्यटनका आयामलाई खुुकुलो बनाउन सकिन्छ । बाह्य पर्यटकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य मापदण्ड बनाई सुरक्षित तवरले ल्याउन अब ढिला गर्नुहुन्न । राजनीतिक अस्थिरता भए पनि नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति दिई लगानीका आयामहरू विस्तार गर्न सकिएन भने अहिलेको अधिक तरलता अर्थतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)